नियम तोड्ने सवा एक लाख,अटेर गर्ने यी मेयरहरुलाई हुन्छ के त अब ? « Jana Aastha News Online
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022

नियम तोड्ने सवा एक लाख,अटेर गर्ने यी मेयरहरुलाई हुन्छ के त अब ?

प्रकाशित मिति :  ३० श्रावण २०७९, सोमबार २१:३०


गत स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारमध्ये कूल १५ प्रतिशतले मात्रै तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाएको पाइएको छ । त्यो भनेको जम्माजम्मी २१ हजारको हाराहारी हो । जबकि स्थानीय निर्वाचनमा उठ्नेको संख्या एक लाख ४५ हजार १३ जना थियो ।

यसमध्ये ६ प्रतिशत अर्थात साढे ८ हजार जतिले चाहिँ तोकिएको समयभन्दा ढिलो विवरण बुझाएका थिए । तर एक लाख बढीले हालसम्म खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । उक्त संख्या कूलको ७९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

एक जना निर्वाचन आयुक्तले भने,‘संसदले पास गरेको कानुन जसमा सबै ठूला राजनीतिक दलको सर्वसम्मति छ,ले नै निर्धारित समय अर्थात एक महिनाभित्र खर्च विवरण नबुझाए उम्मेदवारलाई पाँच लाख जरिवाना तिराउने भनेको छ । तर लाजै पचाएर कतिपय जनप्रतिनिधि र दलका उम्मेदवारले समेत कानुनको बर्खिलाप गरेका छन् ।’

यसरी खर्च विवरण नबुझाउनेमा चर्चित मेयर तथा उपमेयरहरु पनि छन् । भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल र काठमाडौंकी उपमेयर सुनिता डंगोलले आज साँझसम्म विवरण बुझाएका छैनन् । काठमाडौं र पोखरा महानगरका मेयर क्रमश: बालेन्द्र साह र धनराज आचार्यले भने तोकिएको समयभन्दा ढिलो विवरण बुझाएका थिए । विलम्ब गरेर विवरण बुझाउनेले निर्वाचनमा गरेको खर्च र तोकिएको जरिवाना रकममध्ये जुन कम छ,त्यो तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विवरण नबुझाएमा वा जरिवाना नतिरेमा जनप्रतिनिधि निलम्बन हुनसक्ने व्यवस्था रहेकोबारे पनि आयोगमा छलफल भएको बताइन्छ ।

यसो गर्दा निर्वाचित प्रतिनिधि कम्तीमा छ महिनासम्म निलम्बन हुन सक्छन् भने पराजित उम्मेदवारले पनि छ वर्षसम्म चुनावमा भाग लिन पाउँदैनन् । तर कारवाही गर्नुअघि आयोगले त्यस्ता जनप्रतिनिधि वा पराजित उम्मेदवारलाई एक पटक सफाइको मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्र आयोगले निर्णय गर्नसक्छ ।

“भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल र काठमाडौंकी उपमेयर सुनिता डंगोलले आज साँझसम्म विवरण बुझाएका छैनन् । काठमाडौं र पोखरा महानगरका मेयर क्रमश: बालेन्द्र साह र धनराज आचार्यले भने तोकिएको समयभन्दा ढिलो विवरण बुझाएका थिए ।”

विगतका चुनावपछि यसबारेमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेकाले पनि यस पटक उनीहरुले विवरण बुझाउन आनाकानी गरेको आकलन गरिएको छ । अहिले एक लाख बढीलाई कारवाही गरेको अवस्थामा चुनावको मुखमा अर्को नयाँ तरङग आउने निश्चित छ । ‘कारवाही गर्न सके तरंग आउँछ,नत्र के को आउनु !,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

आजको बैठकबाट आयोगले निर्णय गरेमा भोलि वा पर्सिसम्म ती सबैको नाम सार्वजनिक गर्ने योजना बनाइएको छ । एक पटक सफाइ दिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न पत्रिकामा सूचना वा वेवसाइटमा नाम प्रकाशित गरेर सम्बन्धित सबैलाई विवरण पेश गर्न लगाउने तयारी आयोगले गरेको बुझिएको छ । त्यसो हुँदा पेश गरे ठीकै तर नगरे कारवाही गर्ने भन्नेमा आयोगका पदाधिकारी एकमत रहेको बताइन्छ ।

आयोगले बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनअघि बैशाख २३ गते नै उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च विवरण सम्बन्धमा सूचना जारी गरेर जानकारी गराएको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन,२०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुने,दल वा उम्मेदवार वा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन अवधिमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिएबमोजिम राख्नु पर्ने,कुनै दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च तोकिएको हदभन्दा बढी हुन नहुने,निर्वाचन खर्चको विवरण दल,उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोबारे जानकारी गराएको थियो ।

त्यसैगरी निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २५ को उपदफा ९२० मा त्यस्तो खर्च सम्बन्धमा आयोगले मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रचार प्रसारको सम्बन्धमा हुने महत्वपूर्ण खर्चको विवरण पहिले नै संकलन गर्दा उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि पेश गर्ने निर्वाचन खर्चको विवरणको वास्तविकता तथा विश्वसनीयता परीक्षण गर्न सहज हुने भएकाले सम्बन्धित उम्मेदवारले कानुनबमोजिम बुझाउने निर्वाचन खर्च विवरण तथा आयोगले खटाएका सुक्ष्म अनुगमनकर्ताले पेश गर्ने प्रतिवेदनसँग समेत भिडाई विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सम्बन्धमा भएका आमसभा,जुलुस,हेलिकोप्टरको प्रयोगजस्ता महत्वपूर्ण क्रियाकलापको सम्बन्धमा सुक्ष्म रुपमा अनुगमन गरी वा गर्न लगाई खर्च विवरण अनुमान गर्न सकिने भएमा सो समेत गरी मतदान हुने दिन अर्थात मिति २०७९ बैखाख ३० भन्दा अगावै गोप्य रुपमा आयोगमा पठाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरुलाई आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !