मान्य र वकिल झन् मक्ख

यदि सांसद र भिआइपीको भत्ता वा सुविधा पनि कटौती गरिदिएको भए कर्मचारीले चित्त बुझाउँथे र भन्थे, ‘त्यत्रा–त्यत्रा भिआइपी र सांसदकै काटियो, हामी त को हौँ र ?’

मुखामुख गरेर बोल्न सक्नेको मुखै बन्द । बोलिहाल्न नमिल्ने, बोले पनि परैबाट कराउनेहरुका हकमा बेवास्ता ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाद्वारा बिहिबार जारी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को विनियोजन विधेयक (बजेट भाषण) ले अंगिकार गरेको विशेषता हो यो ।

दुई उदाहरण हेरौँ ।

प्रशासनिक र विकासकार्यको विकेन्द्रिकरण गर्ने अवधारणाका साथ मुलुकमा तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । केन्द्रले अंगीकार गरेका नीतिगत मान्यतामा आधारित भएर प्रदेश र स्थानीय तहले जनतासम्म सरकार पुगेको अनुभूति दिलाउने भनिन्छ ।

तर,यसचोटि कूल बजेटको ७५ प्रतिशत रकम र योजना केन्द्रमा राखिएको छ । प्रदेशका हकमा ८६ अर्बमात्रै ।  स्थानीय तहका लागि पुन नपुग २ खर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

संक्रामक रोग नियन्त्रण र व्यवस्थापन शीर्षक केन्द्रको सूचीमा राखिएको छ । जबकि,यी विषयको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट गर्ने भनिएको  छ ।

अर्थात्,व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, स्रोतसाधन केन्द्रमा रहने ।

यो असन्तुष्टिले कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापनलाई कति जटिल बनाउला  !

अर्को उदाहरण छ,तलब–भत्ता कटौतीको । बजेटले कर्मचारीहरुले पाउँदै आएका सबै भत्ता कटौती गर्यो । यसप्रति कटौतीमा पर्नेबाहेक अरुको प्रतिक्रिया सकारात्मक छ ।

तर,कर्मचारी पनि सन्तुष्ट हुनसक्थे, यदि सबैको हकमा अतिरिक्त भत्ता कटौतीको नीति लिइएको भए । सांसदलाई मासिक तलबसँगै संसदको बैठक बसेपिच्छे दुई हजार र समितिका बैठकपिच्छे अर्को २ हजार भत्ता दिइन्छ ।
यो भने कटौतीमा परेन ।

विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुविधाका नाममा भइरहेको फजुल खर्चको सर्वत्र विरोध छ । तर,उनीहरुका एउटा पनि सुविधा कटौती गरिएन ।

यदि सांसद र भिआइपीको भत्ता वा सुविधा पनि कटौती गरिदिएको भए कर्मचारीले चित्त बुझाउँथे र भन्थे, ‘त्यत्रा–त्यत्रा भिआइपी र सांसदकै काटियो, हामी त को हौँ र ?’

तर, अहिले कर्मचारीका लागि यसरी चित्त बुझाउने ठाउँ पनि रहेन ।

यदि सांसदको भत्ता काटिएको भए के हुन्थ्यो ? वा, भिआइपीहरुको सुविधा कटौती गरेको भए के हुन्थ्यो ?

उनीहरु सरकारसँग मुखमुखै लाग्थे । उस्तै परे, बजेट असफल पार्थे । अर्थमन्त्रीको बद्नाम गर्थे वा गर्नुपर्ने ठाउँमा सहयोग गर्दैन थिए ।

तर, कर्मचारीले के गर्लान् र ? न हड्ताल, न मुखमुखै लाग्न मिल्ने ।

प्रदेश र स्थानीय तह परपरै बसेर बजेटको विरोधमा देखिएलान् । तर, टाढाको हल्लाभन्दा नजिकको साउतीसँग सरकार डरायो भन्दैछन्, प्रदेशका मन्त्रीहरु ।

कटौती कता ? 

पहिल्यै डा.डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा गठित खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावमा ३५ देखि ४० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न सकिने विभिन्न बुँदा थिए ।

अर्थमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन लागु गरिनेछ भने,तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् ।

अहिले देशको प्रशासनिक खर्च ९ खर्ब, पुँजिगत खर्च ३ खर्ब छ । तर, राजस्व उठ्छ, ८ खर्ब ।

अर्थात्, राजस्वले पुँजिगत खर्च पनि धान्दैन ।

यदि, डा.खनाल संयोजकत्वको खर्च पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्ट लागु गरिदिएको भए ४० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती हुन्थ्यो ।

राम्रा कुरा

यो बजेटले आत्मसात गरेका सबभन्दा राम्रो पक्ष हो, यसका ४ सिद्धान्त र ६ प्राथमिकता ।

तर,ती सिद्धान्त र प्राथमिकताको व्यवहारिकता र कार्यान्वयन तदारुकताका आधारमा मात्र यो सफल वा असफल भन्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अघिल्लो वर्षको भन्दा १२ अर्ब बजेट थप भयो ।

र,कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

रोजगारी कता ?

बजेट भाषणमा विदेशबाट फर्किनेहरु कृषिमा लाग्छन्,अनुदान पाउँछन् भनिएको छ । एक प्रदेश, एक उत्पादन र पकेट क्षेत्रका कुरा उल्लेख छन् । र,रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा बजेट थपिएको छ,जम्मा ७ अर्ब । सपना देखाइएको छ, सबै समस्या समाधान हुने गरी । तर, बजेट हेर्दा ‘कुराले च्युरा भिजाउनुपर्ने’ खालको ।

भनिएको छ कि, ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने । जबकि, नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख बेरोजगार उत्पादन भइरहेका छन् । यस्तो बेरोजगार उत्पादनको क्रम नियमित अवस्थाको हो । अहिले त खाडीसहित विश्वका विभिन्न मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर लाखौँ नेपाली फर्किंदैछन् । पहिला उनीहरुबाट रेमिट्यान्सको आय हुन्थ्यो । अब उनीहरुलाई स्वदेशमै बाँच्न सक्ने बनाउनु छ । तर, यतातिर केही गरौँ भन्ने कुरा छ, बजेट छैन ।
अनि, घटाउँदा पनि खासै फरक नपर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नामका कार्यक्रम र सांसद विकास कोषलाई बजेट बढाइएको छ ।

उता, विमानसेवाले आशा नगरेको सुविधा पाए । हवाई इन्धनमा १० प्रतिशत कर छूट गरिएको छ भने पार्किङ शुल्क पनि छूट गरिएको छ ।

शुद्धिकरण कि भ्रष्टिकरण ?

राज्यको प्रणालीमा नदेखिने, आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन हुने र अवैध रकमको कारोबार मौलाउने कुरालाई नियन्त्रण गर्न डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहनुभएको समयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन तयार पारियो ।
विभिन्न तवरबाट विदेशी रकम भित्रिने, तर राज्यको प्रणालीमा उल्लेख नहुने ।

आतंकवादी तथा हुलहुज्जतपूर्ण गतिविधिबाट आर्थिक लाभ हुने, राज्यको प्रणालीमा रकम दर्ज नहुने ।

एकथरि व्यापारी एलसी खोलेर विदेशबाट सामान आयात गर्ने, अर्काथरि व्यापारी हुण्डीमार्फत कारोबार गरेर रातारात धनी हुने ।

अनि, कतिपय पेशा, व्यवसाय करको दायरामा नआउने ।

यस्ता कुरालाई नियमन गर्न उक्त ऐन बनाइएको थियो । तर, ऐन प्रमाणिकरण गर्ने बेलामा सांसद रहेका कानुन व्यवसायीहरु अचम्मसँगले सल्बलाए ।

उही प्रकृतिका चार्टर्ड एकाउटेण्ट, शैक्षिक परामर्शदाता (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) हरुका हकमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लागु हुने । तर, कानुन व्यवसायीका हकमा कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भए पुग्ने, भ्याटको दायरामा जानु नपर्ने ।
यसैको प्रतिफल हो,अहिले नेपालमा सबभन्दा मनोमानी शुल्क असुल्ने पेशाकर्मी बनेका छन्, केही कानून व्यवसायी ।

नत्र,केही वरिष्ठ अधिवक्ताको फर्ममा जानुस्, फाइल दर्ता गर्न १ लाख तिर्न सक्नुहुन्छ भने मुद्दा हेरिन्छ । त्यो हैसियत छैन भने दुई मीनेट उभिन्छु भन्दा पनि रिसेप्सटिष्टले मीटरमा बिल चढ्छझैँ गरेर लखेट्छन् । एउटै बहस गरेको पाँच लाख बुझ्ने वकिल पनि त्यसपछि जन्मिएका छन्  ।

चाहिँदो निकाय नै अपांग

कोरोना महामारी, अर्थात् संक्रामक रोग फैलिएसँगै अब नेपालमा वर्षेनी झेल्नुपर्ने बाढी–पहिरोको याम आउँदैछ ।

यी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय आइरहँदा सरकारले विपद् व्यवस्थापन ऐन लागु गर्न सकेन ।

गृह मन्त्रालयको आपतकालीन उद्धार केन्द्रलाई ‘विपद व्यवस्थापन महाशाखा’ हुँदै आयोगमा परिणत गरियो । अलग्गै भवन दिइयो । तर, ऐन छैन ।