मध्यराति यसरी बढाइए मन्त्री

यो सरकारको एउटा महहवपूर्ण कार्यभार हो, शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पु¥याउने । त्यसनिम्ति सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता छ । यसलाई छिटो गरेर दुवै सदनमा लैजानुपर्ने छ । नागरिकता विधेयकजस्तै फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न पनि कम्तीमा २०–२५ दिन लाग्छ । यसपालि संघीय निजामती ऐन नआउने कुराचाहिँ करिब–करिब पक्का भयो किनभने संघीयतावादी र ‘अरु’ वादीबीच यसमा भिडन्त छ । माओवादीतर्फकी भूमिव्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठ र जसपातर्फका सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठकै बीचमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।

भनिन्छ, ‘संघीयतासम्बन्धी पार्टीगत लाइनका कारण केही नमिल्दा कुरा छन् ।’ जस्तो– प्रदेश सरकारको सचिव तलबाट नियुक्त गर्ने कि अहिलेजस्तो माथिबाटै पठाउने ! नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखहरू तलबाटै चुनिएजस्तो कर्मचारी पनि तलै भर्ति गर्ने एउटा लाइन छ भने अर्कातिर अहिलेजस्तो प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षक या नर्सहरूलाई माथिबाटै तलब खुवाउने कि भन्ने अर्को विवाद छ । यदि तलैबाट सचिव वा सहसचिव तहका कर्मचारी छानिने भए उनीहरूले काठमाडौं छिर्न नपाउने भए ।

माथि जान नपाउने भएपछि तलै खुम्चिएर बस्न को तयार हुन्छ ? वा संघीय प्रहरी छोडेर प्रदेश प्रहरीमा जान कसलाई रहर हुन्छ ? जस्तै, संसदका कर्मचारी अर्को ठाउँमा वा निजामती प्रशासनतर्फ सर्न पाउँदैनन्, कृषि, कानुन, वनसहितका प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि सीमित दायरामा रहनुपर्ने अवस्था छ । जसरी एसइईमा कम जिपिए ल्याएको विद्यार्थीले विज्ञानसहित मन लागेका विषय पढ्न पाउँदैन, प्रदेश कर्मचारीका हकमा पनि हुने त्यस्तै हो ।

सिंहदरबारको जागिरमै त यस्तो विभेद छ भने प्रदेश–प्रदेशमा हालत के होला ? करारको आवधिक जागिर खानेले नै स्थायी गरिपाऊँ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् भने यी त स्थायी कर्मचारी हुनेछन् । तिनै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए भने के हुन्छ ? अर्कातिर, जागिरको उमेर हदलाई ५८ वर्षबाट ६० बनाउन सबैजसो सहमत देखिन्छन् । त्यसमा पनि सहसचिवहरूको डरलाग्दो लबिङ छ । विशिष्ट श्रेणी, अर्थात् सचिवहरूको कार्यकाल पाँच वर्षलाई तीनमा झार्नुपर्छ भनिँदै छ । त्यसो गर्दा तलको पालो आउँछ, नत्र माथि नै थिग्रिने भयो भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ ।

खासमा यो संघीयता बद्नाम भएको बिनागृहकार्य सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेरै हो । अधिकार पुगेपछि स्रोत पनि गयो । त्यसपछि पालिकाहरूमा भ्रष्टाचार बढ्यो । काम वा जिम्मेवारीहरू दोहोरिए । केन्द्रले जे गर्ने हो, पालिकाले पनि त्यही गर्न थाले । यस्तो डुप्लिकेशनको होडबाजीका सट्टा केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामात्रै हेर्ने, पालिकाले मझौला विकासे आयोजना कार्यान्वयन गरे हुने हो ।

केन्द्रकै निकाय पनि प्रदेशहरूमा बनाउने होडबाजी उत्तिकै छ । जस्तो कि वन, पर्यटन, भौतिक मन्त्रालय २/२ सय किलोमिटरको फरकमा छन् । तर, केन्द्रिकृत योजना केही छैन । एउटा मन्त्रालय गठन गर्नु भनेको प्रशासनिक खर्च उत्तिकै बढ्नु हो । एउटा भवनको झ्याल झ्यालमा प्रादेशिक मन्त्रालयका साइनबोर्ड छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयको हिसाबअनुसार एउटा मन्त्रालय गठन गर्नु भनेको कम्तिमा एक अर्ब लगानी हुनु हो । अधिकारसम्पन्न भएकै कारण पहिला जिल्ला विकास समितिमा जान मारामार हुन्थ्यो । अहिले जिल्ला समन्वय समितिहरू छन् कि छैनन् भन्ने स्थितिका छन् ।

यसरी बिनागृहकार्य संस्थाहरू खडा गर्ने र तिनलाई पत्रु बनाइने, मूल्यांकन र समीक्षा नहुने परिपाटी छ । अहिले करको दर हेरफेर गर्न बाहिरबाट अर्थ मन्त्रालयमा रातारात मान्छे भित्र्याएजस्तै खतरा हुने बुझेर संविधानको मस्यौदा गर्दा नै प्रादेशिक मन्त्रालयको संख्या प्रदेशसभा सदस्यहरूको १० प्रतिशतमात्रै राख्न लागिएको थियो । तर कसको स्वार्थमा हो, अन्तिम रात त्यसलाई २० मा पु¥याइयो । जबकि, केन्द्रमा संविधानले नै २५ जना मन्त्री सुनिश्चित गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्रीदेखि राज्य र सहायक मन्त्रीसम्म पर्दछन् । तर, प्रदेशमा चाहिँ मनलाग्दी भयो । यी सबै कारणले गर्दा संघीयता बद्नाम छ । बेथिति बढेको छ ।