गफले मात्रै बलियो बन्दैन संघीय गणतन्त्र

गफले मात्रै बलियो बन्दैन संघीय गणतन्त्र

नेपालमा वि.सं. २००७ को परिवर्तनपश्चात विकेन्द्रीकरण, स्वशासनजस्ता विषयको प्रवेश भए पनि संघीयता भने आएको थिएन । संघीयताको आधिकारिक प्रवेश राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा) को जन्म (वि.सं. २०४७) सँगै भएको हो । सात साललगत्तै तराई क्षेत्रमा स्वशासनका कुरा उठेकै हुन् । पञ्चायतकालमा विकेन्द्रिकरणको कुरा पनि गरिएकै हो । बहुदलीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजा, कांग्रेस र एमालेले स्थानीय स्वायत्त शासनसम्मको कुरा ल्याए (यद्यपि त्यो कार्यान्वयन भएन) ।

मूलधारको राजनीतिक दल वा तिनका कुनै न कुनै रूपको सहयोगी बौद्धिक समाज कसैले पनि संघीयता यो देशमा आओस् भन्ने चाहेका थिएनन् । शायद यसै कारण करीव हाम्रै देशको जस्तो भूबनौट भएको स्वीट्जरल्याण्डको सुन्दरता र विकासको चर्चा गरिन्थ्यो तर उसको प्रगतिको मेरुदण्ड बनेको संघीय राज्यव्यवस्थाको लामो र सफल अभ्यासबारे चर्चा भने गरिँदैनथ्यो । नेपालका कतिपय नेता, प्रशासकहरूले नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपना बाँडे तर तिनको त्यो सपनामा संघीयताको कुनै स्थान रहेन ।

ब्राजिल भन्नेबित्तिकै पेलेको देश, फुटबललाई जीवनको अभिन्न अङ्ग मान्नेहरूको देश (कतिपयले त साम्बा, नृत्य गर्नेहरूको देश) भनेर पनि चर्चा गरिरहे तर त्यो ब्राजिलले संघीय व्यवस्था अपनाएर कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सफल भयो (आजको समय विश्वमा उदाउ“दो नया“ आर्थिक शक्ति रुस, चीन, दक्षिण अफ्रिका, भारत र ब्राजिल बनेका छन्) यसबारे जनतालाई भन्न कहिल्यै जरुरी ठानिएन ।

दुई दशकको हाराहारी समय मात्र संघीयताको अभ्यास गरेको नाइजेरियाले दक्षिण अफ्रिकालाई पछि पार्दै उक्त महादेशको पहिलो आर्थिक महाशक्ति बनेर देखाइदिएको छ तर यो अनुभवलाई नेपालमा लुकाउने गरिएको छ ।

बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि बहुराष्ट्रिय चरित्र बोकेको मुलुक मलेशियाले होस् अथवा दक्षिण अफ्रिकाले–संघीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार देशलाई अगाडि बढाएर नै आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको नयाँ उचाइ छुन सफल भएका हुन् तर नेपालमा यो अनुभवबाट पाठ सिक्नु पर्छ भन्ने पनि जरुरी ठानिएन । टाढाको कुरा छोंडौं, हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक उपनिवेश र देश विभाजनको पीडाबाट मुक्त हुँदै सत्तरी वर्ष पुग्दा नपुग्दै क्रमशः दक्षिण एशिया, एशिया हु“दै विश्वस्तरमै उदाउ“दो आर्थिक शक्तिको रूपमा देखा पर्न सफल भइसक्यो । आफूभित्र धेरै खाले अन्तरविरोधका बाबजुद निरन्तर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँड्न सफल रहनु, अखण्ड राष्ट्रको रूपमा पनि टिक्नुको मूल श्रेय निःसन्देह उसले अपनाएको संघीय राज्य व्यवस्थालाई नै जान्छ तर यति नजिकको अनुभवबाट पाठ सिक्न पनि जरुरी ठानिएन ।

केही अपवाद अवश्य पनि छन् । जस्तो कि युगोस्लाभिया (३३ वर्ष), क्यामरुन (११ वर्ष), चेकोस्लोभाकिया (२४ वर्ष) र उत्तर युगाण्डामा (२ वर्ष) संघीयताको अभ्यास असफल र दुःखद रहे । कोही कोही के पनि भन्छन् भने संघीयताले नाइजेरियामा जातीय द्वन्द्व र देश विघटनको सम्भावना बढाएको छ जबकि त्यही बहुजातीय/बहुराष्ट्रिय देशमा बहुजाति/राष्ट्रहरूको पहिचान संघीयताको माध्यमबाट राज्यले स्वीकार/आत्मसात् गरेकै कारण मुलुक प्रगतिको बाटोमा अग्रसर छ । दुई दशकको हाराहारी समय मात्र संघीयताको अभ्यास गरेको नाइजेरियाले दक्षिण अफ्रिकालाई पछि पार्दै उक्त महादेशको पहिलो आर्थिक महाशक्ति बनेर देखाइदिएको छ तर यो अनुभवलाई नेपालमा लुकाउने गरिएको छ ।

वास्तवमा संघीयताको अभ्यास भनेको एकदमै सानो मुलुक (सेन्टकिट्स एण्ड नेभिस) होस् वा ब्राजिल/अष्ट्रेलियाजस्ता विशाल भूगोल भएका देश नै किन नहोउन्, सबैले सफलतापूर्वक अभ्यास गरेर अगाडि बढिरहेका छन् । आगामी दिनमा चीनजस्तो जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले विशाल मुलुक पनि पनि एकता, स्थिरता र शान्तिका लागि संघीयतामा जाने तयारीमा छ । फिलिपिन्सजस्तो बहुजातीय/राष्ट्रिय मुलुक पनि संघीयतामा गएरै थप उन्नत र एकजुट हुन सक्ने निश्कर्षमा पुगेको छ । पूर्ण विकसित र उन्नत जीवन भएको भनिएको बेलायतजस्तो मुलुक पहिचान र राष्ट्रिय एकताको लागि संघीयतामा जान तयार भएको छ ।

युरोपको अर्को विकसित स्पेन जो वास्तवमा पूर्ण विकेन्द्रिकरण भएको देश हो (जहाँ फेडेरेसन विथआउट फेडेरलिज्म भन्ने सिद्धान्त नै छ) तापनि त्यहाँ विकेन्द्रीकरण डिसेन्ट्रलाइजेसनको पूर्ण अभ्यासले नपुगेर अन्ततः संघीयतामा जाने तयारी/मञ्जुरी भएको छ । यसो गरेर मात्र त्यहाँ बास्क/ क्याटलानजस्ता विद्रोही राष्ट्रियतालाई चित्त बुझाउने निश्कर्षमा स्पेनको संस्थापन पुगेको छ । गृहयुद्धमा फसेको लिबिया होस् वा तमिल विद्रोह र असन्तोषले थलिएको श्रीलंका नै किन नहोस्, सबैले फरक राष्ट्रियतालाई तिनको पहिचान स्वीकार गर्दै संघीय राज्य व्यवस्थामा जाने तयारी गरेका छन् ।

संघीयतामा जाँदा वा राज्य पुनः संरचना गर्दा (मूलतः प्रदेश र स्थानीय तह बनाउ“दा) जुन आधार (जातीय/भाषिक/क्षेत्रीय/सांस्कृतिक/धार्मिक आदि) पक्षलाई हेरिनेछ भनेर व्यवस्था (अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८) गरिएको थियो, कथित सात प्रदेश र केन्द्रले तोकेबमोजिमको संख्याको स्थानीय तह बनाउने खेलमा त्यसको पूरै धज्जी उडाइएको छ । ठूला दलहरूले उत्कृष्ट भनेको संविधान २०७२ को तत्काल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक १३८ वटा कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक छ, त्यसमध्ये संघीयतासम्बन्धी ११० वटा कानुन छन् । तर, संविधान जारी गरेको ७ वर्ष पुग्दासमेत यससम्बन्धी कुनै कानुन किन आएन त ?

कुरा प्रष्ट छ– राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि सबैभन्दा लोकतान्त्रिक कडी मानिएको संघीयतालाई अस्वीकार गर्नेहरू अथवा विकृत/असफल पार्न चाहनेहरू ‘नयाँ नेपाल’ का संवाहक हैनन् र हुनै सक्दैनन् । संघीयताको मर्म भनेकै सबैको पहिचान र स्वायत्तता स्वीकार्नु भनेको हो र पावर टु द लोकल पिपुल/गभर्मेन्ट भन्ने सूत्र अपनाउनु भनेको हो । जो यसप्रति इमान्दार छैनन्, प्रतिबद्ध छैनन्, उत्सुक छैनन्– बुझ्नुस् कि, उनीहरू आधुनिक राष्ट्रवाद (त्यसलाई संघीय राष्ट्रवाद भन्नु उपयुक्त हुनेछ) का संवाहक/पहरेदार हुनै सक्दैनन् । आफ्नो देश अनि विश्वकै अनुभवले हामीलाई वस्तुगत ढंगले नै सिकाइसक्यो कि– भावी दिनमा नेपाल देश/राष्ट्रलाई अखण्ड, शान्त र समृद्ध देख्न चाहनेहरूले अब ‘संघीय राष्ट्रवाद’ को गन्तव्य निर्धारण गर्नै पर्छ । त्यो गन्तव्यतर्फ लामबद्ध हुनै पर्छ ।

(प्रस्तुत लेख राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशीले तयार पारेका हुन्)

टिप्पणीहरू