लाजनीतिले नै लाज मान्ने कस्तो राजनीति ?

आइतवार नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताहरू एम अधिकारीको खोजी गर्दै कालो झण्डा बोकेर सडकमा ओर्लिए । पार्टीको पदाधिकारी वा कार्यकर्ता नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनु हुँदैन भनेर बालुवाटार पुगेका प्रदर्शनकारी विद्यार्थी पक्राउ परे । त्यसदिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)मा कर्मचारी नेता भोला पोखरेलसहित दुग्ध विकास संस्थान र कृषि अनुसन्धान केन्द्रका सहसचिवहरू टीका र माला लगाएर एमालेमा पसे ।

बहुदलीय व्यवस्थामा जो कोहीले कुनै पनि राजनीतिक विचाराधाराप्रति आस्था राख्न सक्छ । यो एक प्रक्रिया पनि हो । त्यसैका आधारमा मतदानमा पनि भाग लिइन्छ । तर, सरकारी सिन्दूर पहिरिएपछि अर्थात् सरकारी कर्मचारी भइसकेपछि खुलेआम यो वा त्यो दलको भन्न पाइँदैन । यही मान्यताको आधारमा न्याय क्षेत्रमा कोड अफ कन्डक्ट अर्थात् आचारसंहिताको निर्माण भए पनि व्यावहारिक रूपमा लागू भएको पाइएन । निजामती सेवातर्फ कर्मचारीको ट्रेड युनियन भए पनि अधिकृत तहका कर्मचारी त्यसमा आबद्ध हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था र मान्यता राखिनुमा सेवाग्राहीमाथि पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् भन्ने अवधारणाले काम गरेको छ । जनताका काम सरल र सहज तवरले हुन सकुन्, सेवाग्राहीले आस्थाका आधारमा दुव्र्यवहारको शिकार बन्नु नपरोस्, अत्यावश्यकीय सेवामा व्यवधान खडा नहोस्, मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने सूचनाको गोपनीयता भंग नहोस् र सरकारी कामकाजमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्नेलगायतका मान्यताहरूले काम गरेको देखिन्छ ।

तर, यस्तो मान्यताका बर्खिलापमा उपल्लो तहका कर्मचारी नै क्रियाशील देखिन्छन् । यो सुखद खबर पक्कै होइन । उपल्लो तहका कर्मचारीले नेताको हातबाट टीका लगाएर, खादा ओढेर, यति प्रवेश गर्ने, उति प्रवेश गर्ने भन्दै भाषण ठोकेर राजनीतिक दलहरूको पक्षपोषण गरिरहेका छन । दलको भ्रातृ संगठनमार्फत दल प्रवेश गरेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निर्धक्कसाथ राखिरहेका छन् ।

यसले मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने उखानलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । कि जसले जे गरे पनि हुन्छ भनेर खुला रूपमा छोडिदिनुप¥यो, होइन भने आचारसंहिता किन बनाउनु ? कार्यान्वयन गर्न नसक्ने आचारसंहिता निर्माण गर्नुको तुक के ? एम अधिकारी, भोला पोखरेलहरू मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका गोविन्द पोखरेल योजना आयोग, विद्युत् प्राधिकरणका म्यानेजिङ डाइरेक्टर मुकेश काफ्ले, आयल निगमका एमडी उमेश थानीजस्ता माथिल्लो तहका कर्मचारी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताको रूपमा चिनिएका छन् ।

तसर्थ अमूक व्यक्ति वा दलको मात्रै होइन सबैका निम्ति एउटै नीति र मापदण्ड लागू हुन आवश्यक छ । नभए यस्ता नौटंकी बन्द हुनुपर्छ । यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलले लिएको दोहोरो नीति र मापदण्ड जिम्मेवार देखिन्छ । सबैले यसबारे गम्भीर बहस गर्ने बेला भइसकेको छ ।

जनताको काम गर्ने कर्मचारीलाई जब राजनीतिमा सक्रिय गराइन्छ भने तब राजनीति गर्नेहरू के माखो मार्दै बस्ने दिन आउनै लागेका हुन् ? भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । नेताले राजनीति गर्ने, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, विद्यार्थी, शिक्षक साराका साराले राजनीति गर्ने भएपछि देशविकास र सुशासनका कामचाहिँ कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन । जागिर छाडेकै भोलिपल्ट पार्टीको टिकटमा चुनाव लड्नेहरूले पुराना त्यागी जुझारु, संघर्षशील कार्यकर्ताको टिकट खोसियो भनेर रुवावासी गर्नुको पनि कुनै अर्थ रहन्न ।