सरकारद्वारा गतहप्ता “बर्खास्त” वायुसेवा अध्यक्ष अख्तियारमा

सरकारद्वारा गतहप्ता “बर्खास्त” वायुसेवा अध्यक्ष अख्तियारमा

गत हप्ताको क्याबिनेट बैठकद्वारा बर्खास्त भनिएका नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी अस्ति बिहानदेखि दिनभर मुख्यसचिव र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,टंगालमा देखिएका छन् । बिहान ९ बजे नै अधिकारी विभिन्न सात वटा मन्त्रालयका सचिव,सहसचिव र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुसँगै अख्तियार छिरेका हुन् ।

उनीहरु सबै साँझ ६ बजेसम्म अख्तियारको मुख्यालयमै थिए । आयोगका पाँचै जना आयुक्तको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अधिकारी पनि नेपाल वायुसेवा निगम प्रमुखको हैसियतमा त्यहाँ गएको आयोग स्रोतले बताएको छ ।

आयोगले मुख्यसचिवलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुलाई गत आर्थिक वर्षमा सुशासनको पालनामा भएको कमजोरी सुधार्न पालैपालो बोलाएको थियो । अस्ति मंगलबारदेखि टंगालमा त्यस्तो छलफल शुरु भएकोमा बुधबार अधिकारीसमेतको पालो आएको हो ।

‘अहिले उनको बर्खास्तीको निर्णय क्याबिनेटमा अड्किएको छ, अधिकारी निर्वाध काममा खटेको अवस्था नौलो लागेको छ,’

आर्थिक मितव्ययिता र आर्थिक कारोबारलगायत पदीय जिम्मेवारीका विषयमा छलफल गर्दै भएका कमी कमजोरी सुधार्न,सम्पत्ति विवरणहरु बेलैमा बुझाउनलगायत यावत निर्देशनको चुस्त पालना गर्न आयोगले छलफलमा सबै पदाधिकारीलाई स्मरण गराएको बताइन्छ । सबैलाई नीतिगत कमी कमजोरी सुधार्न र पठाइएका पत्रको बेलैमा स्पष्ट जवाफ दिन अख्तियारले सम्झाएको स्रोतको दाबी छ ।

सोही क्रममा निगमको तर्फबाट अधिकारीले भाग लिएका हुन् । उनलाई कार्वाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पर्यटन मन्त्रालयका कामु सचिवसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकहरु पनि अस्तिको छलफलमा उपस्थित थिए । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले विभागलाई तत्काल पोखरा विमानस्थल छेउमा रहेको डाँडो सम्याउन र अन्य पूर्वाधारमा ध्यान दिएर विमानस्थल सुचारु गर्नतर्फ विशेष पहलको लागि निर्देशन दिनुभएको बताइन्छ ।

वायुसेवा अध्यक्ष अधिकारीलाई भने निगमको हवाइ टिकट अनलाइन गर्न,नीतिगत तहमा रहेका कमजोरी सच्याउन र व्यवस्थापकीय सुधारको निम्ति निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि उनी साँझ कार्यालय फर्केर नियमित काममा खटिएको निगम स्रोतको दाबी छ ।

क्याबिनेटले गरेको अधिकारीको बर्खास्तीको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि पहिलो पटक विभागीय मन्त्री स्वयमलाई अदालतमा भौतिक रुपमा हाजिर हुन गत साता आदेश दिएको छ । ‘अहिले उनको बर्खास्तीको निर्णय क्याबिनेटमा अड्किएको छ, अधिकारी निर्वाध काममा खटेको अवस्था नौलो लागेको छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको हवाला दिँदै स्रोतले भन्यो ।

टिप्पणीहरू