एउटालाई वास्तै छैन, अर्कोलाई नभइ भएन

एउटालाई वास्तै छैन, अर्कोलाई नभइ भएन

संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न काँग्रेसलाई केन्द्रीय समितिको अनुमोदन चाहिने । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपालाई भने आफू मुन्तिरका कमिटीको बाल मतलव नहुने  ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदको हिजोको कार्यसूचीबाट एकाएक फिर्ता भएपछि सबैले आफ्नै ढंगले ब्याख्या गरे । भारतीय मिडियाले नेपाल सरकार नक्साबमोजिमको निशान छाप संशोधनबाट पछि हट्योसम्म भन्न भ्याए ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाउनुले सबैलाई झस्काइदिएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेन मात्र होइन कि सार्वभौम संसदमा राष्ट्रियतासँग जोडिएको प्रस्ताव टेबल गर्न पनि सरकारले खुट्टा कमाएको आरोप लागेको छ ।

यसअघिका संसदीय अभ्यासलाई हेर्दा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अल्पमत वा मिलिजुली सरकारको बेलामा पनि टेबुल हुने, छलफल हुने काम गरिएको थियो । मतदान हुनुअघि मात्र सर्वदलीय सहमति जुटाउन आवश्यकताअनुसार स्थगित गरिएको थियो । तर, लगभग सबैको सहमति रहेको विषयलाई एकाएक कार्यसूचीबाटै हटाउँदा सबैले भाखा हालेर गीत गाउने मौका पाएका हुन् ।

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार साँझ बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा देउवा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले मात्र निर्णय गर्नसक्ने बताएर उम्किए । तर, स्वयम् सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले भने त्यहि विषयमा छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक त धेरै टाढा स्थायी समितिको बैठकसमेत बोलाउनुपर्ने आवश्यकता देख्नु भएको छैन । सचिवालयको बैठक पनि केहि दिन यता बसेको छैन ।

सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र देखिएको अहिलेको आन्तरिक प्रजातन्त्रले सबैभन्दा धेरै नेकपालाई जिस्काएको छ । संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न काँग्रेसलाई केन्द्रीय समितिको अनुमोदन चाहिने । सरसर्ती हेर्दा त्यो सोह्रै आना ठिक हो । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपालाई भने आफू मुन्तिरका कमिटीको बाल मतलव नहुने  ।

काँग्रेसको उक्त धारणालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने हो भने यस्तो बेलामा पनि उसलाई केन्द्रीय समितिको बैठक आवश्यकता पर्नु दक्षिणतर्फको मन्त्रणा मात्रै हो भनेर आफू उम्किन सकिन्न । त्यसोभए कतैबाट पनि मन्त्रणा गर्न नपर्ने पार्टी नेतृत्वलाई भने स्थायी समितिको बैठक बोलाउन केले रोक्यो होला ?

टिप्पणीहरू