कांग्रेसको ‘केही दिन’ का कचिंगल

०७२ मा संविधान जारी गर्दा पनि ‘केही दिनका लागि रोकिदिनुस्…’ भन्ने कुरा आएकै हो । ‘केही दिन’ मात्र हैन, ‘केही छिन’ पनि कति खतरनाक हुन्छ भने– उलटपुलट हुन धेरैबेर लाग्दैन ।

नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नका निम्ति संसदको दुई तिहाईले अनुमोदन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेर देशको राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ ।

अद्यावधिक नक्साबारे देशभित्रका कुनै पनि दल,विचार वा समूह विपक्षमा छैनन् । तर, अनुमोदन गरिहाल्ने कुरामा पनि एकपछि अर्को गर्दै अड्चन थपिएको छ ।

भोलि १६ गतेको संसदको कार्यसूचीबाट यो विषय हटाइएको कुरासँग नेपाली कांग्रेसको माग वा व्यवधान कारक भनी बजारमा चर्चा व्याप्त छ ।

तर, वास्तविकता फरक छ । कांग्रेसले यो विषयलाई कार्यसूचीमा राख्नुस् वा हटाउनुस् भनेको होइन । बरु, पदाधिकारी बैठकमा  मतविभाजित भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कमिटीबाट यो विषयलाई अनुमोदन गर्ने समय माग्नुभएको हो । त्यही कुरा दृष्टिगत गर्दै केही दिनका लागि उक्त एजेण्डालाई कार्यसूचीबाट हटाउने भनिएको हो । अर्थात्, अहिले देखिएको समस्या नेपाली कांग्रेसभित्रै हो ।

पदाधिकारी बैठकमा पूर्णबहादुर खड्का,विजयकुमार गच्छेदार, विमलेन्द्र निधी र सीतादेवी यादवले यथास्थितिमा अद्यावधिक नक्साको पक्षमा सरकारलाई समर्थन गरेर जानु हुँदैन भन्ने मत राखे । यसपछि बालुवाटार पुगेर सभापति देउवाले केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि मात्रै  गरौँ भन्नुभयो ।

कांग्रेसभित्रको वास्तविकता के हो भने, यदि शेरबहादुर यो निर्णयमा पुग्न तयार हुनुहुन्छ भने निर्णय सहज छ । तर, यदि ‘यहाँहरुको धारणा राख्नुस्’ भनेर बैठकमा फ्लोर ओपन गरियो भने ठूलो संख्याचाहिँ पदाधिकारीकै लयमा जान्छ, ‘अहिल्यै समर्थन गरेर जानु हुँदैन’ भन्नेमा । तर,केन्द्रीय कमिटीभित्र देउवा बहुमतमा हुनुहुन्छ । नेकपाको केपी शैलीअनुसार शेरबहादुरले कांग्रेसमा बैठक छलेर अगाडि बढौं भन्दा नेकपाको तुलनामा सहज छ । त्यस्तो सहजता दुई कारणले छ । एउटा हो, अद्यावधिक नक्सा मुलुकको भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएका कारण यसमा धेरै बहस जरुरी छैन भन्ने । अर्को हो, केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्य अनुमोदनको पक्षमा छन् भन्ने देखाएर ।
तर, राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर अलग छ । शेरबहादुर पनि हरेक निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मति वा संस्थागत संरचनामा भर पर्ने व्यक्ति होइन, त्यो कुरा उहाँको विगतले पनि बुझाउँछ । त्यसैले अहिले पार्टीभित्र के भन्लान् भनेर होइन, दक्षिणी मन्त्र कसरी फुकिएको छ भन्नेमा कांग्रेसको आगामी मार्ग तय हुने बुझिन्छ ।

किनभने, भारतबाट नेपालमा राजदूतको कार्यकाल सिध्याएर फर्किएजति सबैले यो विषयको निरुपण कूटनीतिक संवादबाट हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । अहिले नेपालले आफ्नो संविधानको अनुसूचीमा अद्यावधिक नक्सा अनुमोदन गरेर गयो भने संवादको गुञ्जायस कमजोर हुने, भारतका चाहनाहरु परिपूर्ति हुने कुरामा समस्या खडा हुन्छ । यसर्थ, उनीहरु अहिले कुनै न कुनै नाम वा बहानामा अनुमोदन प्रक्रिया अवरुद्ध होस् भन्ने चाहन्छन् । यस्तो चाहना ०७२ मा संविधान जारी गर्दा पनि व्यक्त भएकै हो । त्यसबेला पनि ‘केही दिनका लागि रोकिदिनुस्…’ भन्ने कुरा आएकै हो ।

उनीहरुले राम्रोसँग बुझेका छन्, नेपालको ‘केही दिन’ मात्र हैन, ‘केही छिन’ पनि कति खतरनाक हुन्छ भने– उलटपुलट हुन धेरैबेर लाग्दैन ।

अहिले दक्षिणबाट फालिएको ‘केही दिन’ को रणनीतिक अस्त्र त्यही प्रयोजनभित्रको हुनसक्ने नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।

संवाद निरन्तर

संविधान संशोधन र संवैधानिक आयोगहरुलाई पूर्णता दिनेबारे प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच अन्तरंग संवाद जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

देउवालाई भनिएको छ ‘एमसिसीको अडान तपाईं राख्नुस्,हामी संशोधनको कुरामा अडिएर जान्छौ’ । र, दुबैबीच सहमति बनेको छ, ‘मधेसको एजेण्डा धेरै नबोकौँ ।’

संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको ३० दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने छ ।