सुनुवाई बिना टिक्न कति सकिएला ?

५२ भाइ संवैधानिक अंगका पदाधिकारीबारे सर्वोच्चले के गर्ला ? ओली सरकारले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्को संरचना तलमाथि पारी नियुक्त गरेका ती पदाधिकारीबारे अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

न्यायालयभित्र चर्चा छ, अब बीचको बाटोबाट अदालत अगाडि बढ्छ । अर्थात्, संसदीय ‘सुनुवाईबिनाका नियुक्ति’ भनेर मध्यमार्गी बाटोमा जानसक्छ । किनभने, भएभरका अध्यादेश खारेज गरिदिँदा एकीकृत समाजवादी, लोसपासहितका नयाँ दल बनेका छन्, ती पनि समस्यामा पर्ने भए ।

अध्यादेशबाट अरु पनि थुप्रै काम भएका छन् । त्यसमा फसिने डर हुन्छ । ‘नियुक्त भएका व्यक्ति अयोग्य हैनन्, त्यसैले सुनुवाई प्रक्रियाबाट आऊ’ भन्ने बीचको बाटोमा जाने चर्चा चलिरहेको छ ।

यदि त्यसो गरियो भने फेरि पनि भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त हुनसक्छन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले केपी ओली र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाको प्रतिनिधित्व छ । पहिला पनि ४८ घण्टाको सूचना नपाएको भन्दै प्रचण्डको आपत्तिपछि सारा सिफारिश उल्टिएको थियो ।

०६७ वैशाख १० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले बाबुराम आचार्यलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तसहित विशेश्वरमान श्रेष्ठ, द्रोणराज रेग्मी र हिमबहादुर गुरुङलाई आयुक्त अनि भानु आचार्यलाई लोकसेवा अध्यक्षमा सिफारिस गर्ने भनी निर्णय ग¥यो । त्यसउपर प्रचण्डले मुद्दा हाल्नुभयो ।

लेखिएको थियो, ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ अनुसार नियुक्तिको लागि संसदीय विशेष समितिमा सुनुवाईको लागि पठाउने निर्णयसमेत गरेको कुरा मुलुकका प्रमुख टेलिभिजन च्यानलहरू, दैनिक पत्रपत्रिकाहरू र सरकारको मुखपत्रको रुपमा रहेको २०६७/१/११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारबाट जानकारी पाएँ ।’

उहाँले ‘म निवेदक आफै संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएको हुँदा कानुनबमोजिम जानकारी पाई बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय समेतमा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउनु परेकोले संविधानको धारा २७ द्वारा प्रदत्त सूचनासम्बन्धी हकमा आघात पुग्नुका साथै विपक्षीहरूको उक्त निर्णय संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को कानूनी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल छ’ भन्नुभएको थियो । फलतः उक्त सिफारिस खारेज भयो ।

संसदीय सुनुवाई बिनाका अरु निर्णयहरु पनि उल्टिएका इतिहास छन् । जस्तो कि, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, यादव खनाल, खड्ग केसी, युवराज कार्की, महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई राजदूत बनाउने निर्णयलाई प्रचण्ड सरकारले खारेज गरिदियो । फेरि ओलीको सरकार आएपछि महेन्द्र पाण्डे चीनका लागि राजदूत भएर जानुभयो ।