हाकिमहरूले नै पैसा नतिरेर हैरान

अरुलाई कानुन पालना गराउने, अनुशासनमा राख्ने प्रहरीहरु नै कति अनुशासन उल्लंघन गर्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो, कल्याणकारी कोषको बेहाल ।

विभिन्न विदेशी मिशनमा गएर डलरमा तलब थाप्ने प्रहरीले निश्चित रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मिशनले कर्मचारीको हातमा पैसा नदिई सीधै नक्साल मुख्यालयलाई पठाउँछ र यहीँबाट कल्याणकारी कोष कट्टी गरिन्छ । तर, सीधै कर्मचारीका हातमा पैसा पर्ने मिशनबाट फर्किएका कर्मचारीले भने इमान्दारीसाथ रकम नबुझाउँदा अहिले उक्त कोष झण्डैझण्डै टाट पल्टिन लागेको छ ।

उक्त कोषबाट जाने पैसाले नै महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी अस्पताल चल्दै आएको छ । प्रहरीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति, आवास सुविधा, गाडी किन्नलाई सहुलियन ऋण दिनेजस्ता काम यही कोषबाट हुन्छ । तर, अहिले त्यहाँ योगदान गर्ने प्रहरीको संख्या घट्दो छ । पहिला प्रहरीले एफपियु (फम्र्ड पुलिस युनिट) र आइपिओ (इन्डिभिजुअल पुलिस अब्जर्भर) मा सहभागिता जनाउँथ्यो । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न जिम्मेवारीमा जाने क्रम पनि छ ।

मासिक १२ हजार डलरसम्म तलब खाने गरी युएनतिर छानिएर जानेले दिने भुक्तानीबाट हेडक्वार्टरले पहिला प्रत्येक तीन–तीन महिनामा १८ प्रतिशतसम्म कटाउँथ्यो । समयमै पैसा तिर्नेलाई भाका सार्ने मौका दिइन्थ्यो । आजकल भने निजामतीले झैँ झारा टार्ने चलन छ । त्यसै त एफपियु र आइपिओका मिशन कटौतीमा परेपछि विदेश जाने प्रहरीको संख्या निक्कै घटेको थियो ।

यसबीच विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा खटिएका हाकिमले नै पैसा तिरेका छैनन् । जस्तो, न्युयोर्कमा रहेका डिएसपी अमरेन्द्रबहादुर सिंहले एक वर्षदेखि तिरेनन् । मिशनबाट फर्किएर हालै एसपी बढुवाको अन्यायमा पारिएकी डिएसपी बसुन्धरा खड्का आएको ६ महिना भयो, तर कोषमा पैसा तिरेको पाइएन । डार्फरमा रहेका डिएसपी किरणजंग कुँवर पनि पैसा नतिर्नेमै पर्छन् ।