बीपी, मदन, पुष्पलाल– आज के देखियो बेहाल ?

– गोविन्द भट्टराई

सरकार उपलब्धिका कुरा गरेर थाक्दैन भने प्रतिपक्ष सरकारका कमजोरीबारे उछित्तो काढेर बसेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै देशका अधिकांश ठाउँमा पुष्पलाल र बिपीलाई सम्झिँदै श्राद्ध शैलीका कार्यक्रम सम्पन्न भए । यतिबेला पुष्पलाल, बिपी मात्र होइन गणेशमान, मनमोहन, मदन भण्डारी जीवित भएको भए परिवेश फरक के हुन्थ्यो होला ? आमनागरिकको चासो हो यो ।

आफूले भनेको नमान्ने जनतालाई आफू जीवित छँदै गणेशमानले भेडाको उपमा दिएको धेरैलाई सम्झना होला । जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीले महाराजलाई आँखा नचम्काउन चेतावनी दिए तर कालगतिले नभै अकालमा मारिए वा मरे ? उनकै दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदासमेत निक्र्योल हुन सकेन । २२ सय सुरक्षाकर्मीको घेरामा बसेका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवार एकचिहान हुँदासमेत घटना यो हो भनेर भन्न नसकिने यो देशमा भुइँमान्छे मारिनु र मर्नुसँग गणतन्त्रको के साइनो ? नेतालाई के मतलब ? तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सहमत नभएको भए र प्रचण्डले औकात महसुस नगरेको भए सायद नेपालमा यति सहज गणतन्त्र घोषणा हुँदैनथ्यो भन्नेहरू पनि थुप्रै छन् ।

नेपालमा संघीयता जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले भनेझैँ घाँडो भए पनि निरंकुश पञ्चायतभन्दा यही तन्त्र ठीक ठान्न नागरिक विवश छन् । रुइ, फुइ वा दुईको न्यानो अनुभूत गर्न नपाउनेले ‘गोडामुती न्यानो’ भनेझँै भएको छ तीन तहको सरकार र सेवा प्रवाहको अनुभूति आम नागरिकमा । आमजनमनको यो पीडा कांग्रेस, कम्युनिष्ट कुनै सरकारले महसुस गरेको व्यवहारमा भेटिएन । यसो भन्दा केपी ओली, प्रचण्ड, देउवा र नेपाललगायतको पारो तात्न सक्छ, तातोस् त्योसँग आमनेपालीलाई के सरोकार ? नेताले जनता वा अहिलेको शब्दमा नागरिकलाई वास्ता वा माया गर्ने भनेको केवल चुनावी प्रयोजनका लागि हो । खोलो त¥यो, लौरो बिस्र्यो भन्ने नेपाली भनाइझैँ चुनाव सकिएपछि नेताको नागरिक वा जनतासँग नाता तोडिन्छ । उस्तै परे झण्डावाल गाडीमा पालिका हिँडेको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले तपाईंलाई चिन्दैन । प्रदेश र संघीय सरकारमा पुग्नेको शानै बेग्लै । आँखा कमजोर भएर होइन, मतदाता अर्थात् तपाईं–हामी कमजोर भएर नेताले हामीलाई निषेध गर्न खोजेका हुन् ।

घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने अर्थात् चुनावअघि बस्ती धाउँदा गरेका वाचा कबोल बिर्सने नेतालाई मतदाताले कारबाही गर्ने हो भने उनीहरू केही हदसम्म सुध्रन्थे कि ? मनको आकलन हो यो, पक्का के हुन्छ ? भन्न सकिन्न । पञ्चायतकालको कुरा, कुनै जिल्लाको सभापति र गाउँका प्रधानपञ्चले भनेअनुसार काम गर्न आनाकानी गर्दा अञ्चलाधीशले कड्किँदै झपारेका थिए–भनेअनुसार गर्छौ कि ठाउँको ठाउँ सरुवा गरिदिम ? बबुरा औंठाछाप प्रधानपञ्च र सभापतिले थुरथुर काम्दै हात जोडेर अञ्चलाधीशलाई निवेदन गरे– जे जे गर्नुपर्छ गर्छु तर मलाई सरुवा नगरिदिनु सरकार !

व्यवस्था फरक भएर के गर्नु प्रशासनले जनप्रतिनिधिलाई दाउने, जोताउने प्रवृत्ति पनि पहिलेभन्दा फस्टाउँदो छ । शनिबार वा बिदाको दिन गाडी चढ्न अधिकांश जनप्रतिनिधि अनकनाउँछन् तर प्रशासक भनौं वा कर्मचारीलाई केही फरक पर्दैन । कारबाही गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले उल्टै कर्मचारीको बचाउ गर्दै बयान दिन्छन्–अप्ठेरो परेर कार्यालयको काममा गएको हो, बिदाका बेला हाम्रा कर्मचारीले कार्यालयको सवारीसाधन पटक्कै चलाउँदैनन् ।

दलका नेता, कार्यकर्ता जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिए पनि दातालाई खुशी बनाउन उनकै जसरी चल्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । बाटो र माटोमा अधिकांश पालिकाको बजेट सक्ने काम यथावत् छ । हामी सानो छँदा गाउँले, टोलछिमेक हिँड्ने बाटो, सामूहिक कुलो, विद्यालय सरसफाइलगायत सार्वजनिक महत्वका काममा जनसहभागिता रहन्थ्यो । अहिले पंक्तिकार उपस्थित एक पालिकाका पढे÷लेखेका एक नागरिकले सार्वजनिक सुनुवाइका बेला चिच्याउँदै भनेको सुनें–हाम्रा आँगनमा, चर्पीमा जाने बाटो हामीले खन्नुपर्ने हो भने तपाईंलाई भोट दिनुको अर्थ के ?

पञ्चायतकालमा राजा, पञ्च हाक्काहाक्की खाँदैन थिए तर गणतन्त्रमा त गाउँ र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि नै डोजर मालिक बनेर बजेटको दोहन गरेका मिडियामा बिरलै आउने गरेका छन् । सत्तास्वार्थका लागि विगतमा प्रधानन्यायाधीश समेत प्रभाावित भएका खवरले विधि र थितिमा विश्वास गर्ने आमनागरिकको विश्वास डगमगाएको छ । सामान्य नागरिकले पुर्पुुरोमा हात राखेर सुस्केरा काढेको छ– नाम मात्रको यो गणतन्त्रले के दियो हामीलाई ? शिक्षा, स्वास्थ्य, बजारभाउ अनि सुशासन कुन क्षेत्रमा छ उपलब्धि ? असारमा चाहिने मल मंसिरमा ल्याउने कामले किसानलाई कति राहत पुग्यो त ? ढाँट नेता, कमिसनखोर जनप्रतिनिधि र प्रशासक भएपछि नागरिकको पीडा कसले बुझिदिने ?

-स्वतन्त्र पत्रकार) सम्पर्कः९८४७३२६७६०