वाम मिल्दा यस्तो आउँछ प्रष्ट विवरण

विश्वभर कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेपालमा भने वामपन्थी जनमत बलियो छ । टुटफुट र विभाजनले बिभिन्न समूहमा छरिएर रहेका वामपन्थी पार्टीहरुको मत एकठाउँमा राख्दा झण्डै ६५ प्रतिशत उनीहरुकै पक्षमा देखिन्छ । निर्वाचनमा भाग नलिएका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुको समेत शक्ति हिसाब गर्ने हो भने त्यो करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने सम्भावना छ ।

जनमतका हिसाबले पहिलो शक्ति देखिए पनि वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम वामपन्थीहरुका लागि सुखद हुन सकेन । भोटको आधार एउटै रहेका प्रमुख तीन दल एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आ–आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाँदा मत बाँडिएकाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली कांग्रेसले लिएको छ । ०७४ सालको चुनावमा २९६ पालिकाको नेतृत्व जितेर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले २०६ तहमा खुम्चिएको छ भने गठबन्धन गरेर तेस्रो स्थानमा यथावत रहेको माओवादी केन्द्रले पनि सिट संख्या र लोकप्रिय मत दुबैतर्फ उल्लेख्य सुधार गर्न सकेन ।

हुन त दलहरुले आ–आफ्नै अनुकूलतामा विभिन्न तथ्यांकलाई देखाएर आफ्नो शक्ति कमजोर नरहेको दावी गरिरहेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मत परिणामसम्बन्धी आधिकारिक रिपोर्टले भने ६५ प्रतिशत वामपन्थी जनमत विद्यमान रहे पनि विभाजनले भोट खण्डित हुँदा काँग्रेसले लाभ लिएको प्रष्ट देखाएको छ । कम्युनिष्टहरु विभाजित भएकाले प्राविधिकरुपमा काँग्रेस पहिलो पार्टीका रुपमा आए पनि उसको जनमत करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उक्त रिपोर्टमा देखिन्छ ।

विडम्बना ! ६५ प्रतिशत जनमत खण्डित हुँदा कांग्रेसले बारम्बार सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइरहेको छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि बीचका दुई वर्षबाहेक दोस्रो जनान्दोलनसम्मको करिब १८ वर्ष कुनै न कुनै हिसाबले शासन–सत्तामा कांग्रेसकै उपस्थिति थियो । गणतन्त्रपछिको १५ वर्षमा केपी ओलीले साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दाबाहेक काँग्रेस प्रायः सत्ताकै वरपर छ । अहिले पनि प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट जितेको काँग्रेस कम्युनिष्टहरुकै सहयोगले शासन चलाइरहेको छ । राजनीतिक समीकरण यहि स्थितिमा रहिरहे आगामी आम निर्वाचनपछि वामपन्थीहरुको थप कन्तविजोग हुने प्रष्ट चित्र स्थानीय तहको परिणामले देखाइसकेको छ ।

नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा दुई अलग धारको नेतृत्व गर्दै आएका एमाले र माओवादीबीचको एकताबाट प्राप्त अभूतपूर्व सफलता जोगाउन नसक्दा आजको परिस्थिति पैदा भएको हो । सम्भवतः आसन्न संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा हुँदै एमालेसम्मको विभाजन र त्यसको पराकम्पको अन्तिम पटाक्षेप हुनेछ । रुपमा हेर्दा चुनावी हार–जित प्राविधिक विषय जस्तोमात्रै लागे पनि यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव भने वाम पार्टी र त्यसको नेतृत्वले सोचेभन्दा निकै घातक हुने देखिंदैछ । किनभने वामपन्थी पार्टीहरू क्रमशः थप कमजोर बन्दै जाने अवस्थाले अन्ततः सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन नै छिन्नभिन्न बनाउने खतरा छ ।

आखिर यो परिस्थिति कसरी उत्पन्न भयो ? वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गरेका कम्युनिष्ट धाराका प्रमुख दुई शक्ति किन अलग–थलग हुन पुगे ? रुपमा केपी ओली र प्रचण्डको ‘इगो’ को लडाइँ जस्तो देखिए पर्दा पछाडिका रहस्य के–के होलान् ? हुन त विदेशी शक्तिका कारण जोडिएका दुई पार्टी त्यस्तै अर्को शक्तिको स्वार्थमा छुट्टिएको भन्नेहरु पनि छन् । तर, अप्रमाणित र अमूर्त आरोपको त्यति ठूलो अर्थ रहँदैन । सत्य के हो भने वाम पार्टीहरु आजको स्थितिमा आइपुग्नुमा राजनीतिसँगै धेरै हदसम्म प्राविधिक कारणहरु पनि जिम्मेवार छन् ।

नेकपाको विभाजन मूलतः त्यहाँभित्रको अस्वस्थ शक्ति संघर्षकै परिणाम हो । जब राजनीतिक विवादले कानुनी निरुपण खोज्छ त्यहाँ बाह्य पक्षको भूमिका स्वतः प्रस्तुत हुन्छ । यो मामिलामा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थाहरु त्यसैकारण जोडिन पुगेका हुन्, जसका कारण पार्टी एकताको दुई वर्षमै नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । विभाजनमा सर्वोच्च अदालतलाई जिम्मेवार देख्नेहरु निर्वाचन आयोगले सहयोगी भूमिका खेलेको बताउने गर्छन् । आयोगले कानुनअनुसार समयमै विवाद निरुपण नगरेकै कारण अदालतले खेल्ने ठाउँ पाएको तर्कका पछाडि केही तथ्यहरु पनि छन् ।

किनभने नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोग लामो समयसम्म अनिर्णित बनेकै कारण विवाद कचल्टिँदै गएको कुरा साँचो हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार चल्न खोज्दा आयोगका पदाधिकारीहरु अनिर्णित बनेको र त्यसैको सिलसिलाका रुपमा अदालतले नेकपा फुटाउने फैसला गरेको त्यतिबेलै धेरैले दावी गरेका थिए । हुन त, झट्ट हेर्दा एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसला सामान्य लाग्न पनि सक्छ । जुन तहमा नेकपाको विवाद चुलिएको थियो, त्यसले ढिलोचाँडो विभाजनमा पुर्याउने नै थियो । तर, अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित रिट निवेदकले मागदावी नै नगरेको विषयमा टेकेर यस्तो फैसला गरेकै कारण आज ६५ प्रतिशत जनमत खण्डित हुने स्थितिमा आइपुगेको कुरालाई चानचुने मान्न सकिंदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ (१) (ङ) मा दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा उक्त दल दर्ता नहुने उल्लेख छ । ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेपाल कम्युिनस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा नै दर्ता भएको थियो । दुई दल एकीकरण भएपछि बनेको नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा ) दर्ता गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले पार्टी नै विघटनको फैसला गरिदियो । कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम मात्रै मागेका थिए तर, अदालतले एमाले र माओवादीको एकता नै बदर गरिदिँदा शंकासँगै थुप्रै प्रश्न उठेका हुन्, र भविष्यमा पनि उठिरहने निश्चित छ ।

जानकारहरुका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओलीको पुस ५ को निर्णय बदर गर्ने फागुन ११ को फैसलापछि योजनावद्ध ढंगले नै फागुन २३ को फैसला आएको हो । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओली अदालतको फैसलाले झण्डै पार्टीविहीनताको अवस्थामा हुँदा उद्धार गर्ने सुनियोजित योजनाअनुसार बालकोट र अदालतका बिचौलियाहरुले न्यायाधीश रेग्मीलाई प्रयोग गरेर नेकपा फुटाएको प्रमाण फेला परेको दाबी गर्ने योगेश भट्टराईहरु अहिले पनि वाम राजनीतिमा सक्रिय छन् ।