काठमाडौंका न्यायाधीशको बदनियतपूर्ण आदेश,वकिल नै हायलकायल

इच्छाराज तामाङ र एमाले नेता लालकाजी गुरुङसँग जोडिएको ३८ करोड ऋणको मुद्दामा विवादास्पद आदेश दिएपछि शंकाको घेरामा तानिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको अर्को विवादास्पद आदेश बाहिरिएको छ । २५ घर परिवारले प्रयोग गर्दै आएको राजधानीको बाटो एउटा परिवारले चाहिँ प्रयोग गर्न नपाउने विवादास्पद फैसला गरेपछि निरौला थप शंकाको घेरामा परेको बताइन्छ ।

कानुन व्यवसायी टिकाप्रसाद मैनालीले नौ वर्षअघि राजधानीको डिल्लीबजारमा खरिद गरेको छ आना जग्गामा यसअघिका घरधनीले प्रयोग गर्दै आएको बाटो मैनालीले प्रयोग गर्न नपाउने आदेश दिएपछि निरौला श्रीमानलाई धेरैले अचम्मको मान्छे भन्न थालेका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिका ३०, डिल्लीबजारस्थित पहिलेको सिध्दिपोली क्लिनिक रहेको स्थानभित्रको बाटो मैनालीले मात्र प्रयोग गर्न नपाउने आदेश न्यायाधीश निरौलाले २०७७ माघ २ गते दिएका थिए ।

२५ परिवारले प्रयोग गर्दै आएको उक्त सडक वरिपरी १६ घर शर्मा र पाण्डेका छन् । छ घर मारवाडी समुदायको र दुई घर स्थापित परिवारको हो । तिनै पाण्डेमध्ये एक शोभाकुमारी पाण्डेबाट मैनालीले कित्ता नम्बर ३६२१ को ६ आना जग्गा २०७० साउन ३० गते खरिद गरेको देखिन्छ । तर दक्षिणतर्फको सार्वजनिक बाटो प्रयोग गर्नमा अवरोध पुगेपछि मैनाली वडा कार्यालय र महानगर हुँदै जिल्ला अदालत पुग्दा सबैले उनीबाहेक अरुले मात्र बाटो प्रयोग गर्न पाउने अचम्मको आदेश दिए । त्यसैलाई न्यायाधीश निरौलाले पनि सदर गरिदिएका हुन् ।

मैनालीले जुटाएको प्रमाणको आधारमा उक्त बाटोलाई भ्याली म्यापिङ प्रोजेक्टलेसमेत सार्वजनिक बाटो उल्लेख गरेको, २०४५ सालको नगर विकास आयोजनाको जीएलडीमा बाटो कायम रहेको, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मोठ स्रेस्तामा प्रष्ट बाटो उल्लेख भएको अवस्थामा न्यायाधीशले एक्लौटी बाटो कायम गरी बद्नियत राखेको मैनालीको दाबी छ । उनका अनुसार न्यायाधीशले बाँकी २४ घर परिवारलाई समुदायको परिभाषामा राखेर उक्त बाटोलाई सामुदायिक सम्पत्ति राख्नु नै गलत हो ।

२४ घरमध्ये केही ब्राम्हण,क्षेत्री,केही मारवाडी र केही नेवार समुदायका मानिस रहेको उक्त टोलमा मैनाली थरका व्यक्तिले खरिद गरेको जग्गा र सो बाटोको प्रयोगले समुदायको कुन हितमाथि प्रतिकूल भयो ? वादी मैनालीले सोधेका छन् । सबै सेटिङमा भएको उक्त आदेशपछि आफू उच्च अदालत,पाटनको ढोका ढक्ढकाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

तर,स्वयम् उच्च अदालतका एक जना न्यायाधीश नै जिल्ला न्यायाधीश निरौला,कानुन व्यवसायी र स्थानीय पाण्डे थरका घर जग्गाधनीहरुको बिचौलिया बनेर उक्त मुद्दालाई गिजोलेको मैनालीको बुझाइ छ । प्रचलित नियम,कानुन र व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी महानगरको वडा कार्यालय, महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट भएका गलत व्याख्यालाई निरौलाले सदर गरेपछि वादी पक्षले मुख खोलेको हो । उनै मैनालीले न्यायाधीश निरौलाको उक्त बद्नियतपूर्ण फैसलाबारे न्यायपरिषद्मा उजुरसमेत गरेका छन् ।

यसअघि इच्छाराजको शंकास्पद कारोबारमा संलग्न भनिएका कास्कीका एमाले नेता लालकाजी गुरुङविरुध्दको मुद्दामा विवादास्पद आदेश दिएकोे आरोप लगाउँदै न्यायाधीश निरौलाविरुध्द पनि न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ ।

उजुरीमा गुरुङले सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीबाट लिएको ३८ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नपर्ने आदेश गरिएको,उक्त आदेशले सिभिल सहकारी र यसका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता आउने सामान्य आशामा तुषारापात भएको भन्दै न्यायाधीश निरौलामाथि छानबिनको माग गरिएको छ ।

सिभिल सहकारी पीडितहरुले दाबी गरेका छन्,‘इच्छाराज तामाङ्गले सिभिल सहकारीबाट उसका निजी कम्पनीका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म लगेको ऋण रकम आठ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थियो । उक्त ऋण आजसम्म सुको फर्काएका छैनन् । कूल आठ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये उनीबाट ३८ करोड रुपैयाँ लालकाजी गुरुङ्गले पनि लगेको देखिन्छ । यो सबै प्रमाण लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।’

पीडितहरुले गुरुङ र मीना गुरुङसँग सम्बन्धित उक्त मुद्दा,त्यसमा भएको आदेश र इच्छाराजसहित गुरुङ परिवारको आन्तरिक लेनदेनमा थप केन्द्रिकृत भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
‘लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा लालकाजी गुरुङ्गले सहकारीबाट ३८ करोड नौ लाख ४३ हजार ३८० रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ । तर जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले गरेको उक्त रकम तिर्नु नपर्ने आदेशको कानुनी आधार के ?’ उनीहरुले प्रश्न गरेका छन् ।