यस्तो कुरामा अलमल गर्ने होइन राष्ट्रपतिले

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयक २०७९ को साउन महिनामा दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि आइतबार साउन १५ गते पठाइएको छ । यो विधेयक ओली सरकारले ‘विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने’ प्रावधानसहित लग्दा कांग्रेसले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भनेको थियो ।

ओली सरकारले २०७८ जेठमा दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि र जसपा फुटेर लोसपा मात्र ओली सरकारको समर्थनमा रहँदाखेरि नागरिकता अध्यादेश वैवाहिक अंगीकृतले ७ वर्ष कुर्नु नपर्ने पुरानै प्रावधानसहित आयो, जसलाई अदालतले रोकिदियो ।

२०७९ असार २४ मा देउवा सरकारले ओली सरकारद्वारा प्रस्तुत अध्यादेशमा सामान्य संशोधनमात्र गरेर ७ वर्ष कुर्नु नपर्ने प्रावधानसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई बालकोटले हुन्छ भनेपछि ल्याइएको हो । एमालेको समर्थनमा दुवै सदनबाट पारित यस नागरिकता विधेयकको घनघोर विरोध गर्ने अनुशासनहीन कार्यकर्ताले बुझुन् कि एकातिर ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने, अर्कातिर मधेशी भोट बटुल्ने राजनीति हुँदैछ ।

दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट आर्थिक विधेयकबाहेक संशोधन गर्नुपर्ने जस्तो लागे १५ दिनभित्र सदनमै पठाउन सक्ने प्रावधान त छ तर २०४७ सालको संविधान अनुसार सर्वाेच्च अदालतसँग राय माग्ने सुविधा छैन । पुनः सरकारले दुवै सदनबाट हुबहु पठायो भने पारित गर्नुको विकल्प छैन ।

साउन दोस्रो साता केही सम्पादकसँग भेट्दा राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि जनाए पनि अर्काे यस्तै कुनै सरोकारवाला समूहले पारित गर्नुपर्छ भन्ने सुझावसहित शीतलविास गयो भने के हुन्छ ? भावनात्मक कुरामा अनावश्यक समय बिताएर कार्यकालको अन्त्यमा अमूक पार्टी वा व्यक्तिको भेस्टेड इन्ट्रेस्टअन्तर्गत संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारसँग वैमनश्यता गर्नु बुद्धिमानी देखिँदैन ।

निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कहिल्यै संविधानविपरीत अदालती राय माग्नुभएन, वर्तमान संविधान २०७२ पछि ‘मधेशीको भावना समेट्न केही समय पर्खेर भए पनि पारित गर्दा राम्रो हुने’ भनी सल्लाह दिइँदा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ‘यदि राष्ट्रपतिले मानेनन् भने ३ मिनेटमा अन्तरिम संविधान २०६३ बाट राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने प्रावधान निलम्वन गरेर सभाध्यक्षमा अधिकार सारी आफैंले प्रमाणित गरिदिने’ चेतावनी दिएका थिए ।

सो बेला राष्ट्रपतिले अधिकांशको भावना बुझेर संविधान जारी गरिदिए भने आज एमाले र केही साना पार्टीका विभाजित कार्यकर्ताबाहेक अधिकांश सांसदले नागरिकता विधेयक पारित गरेको हुँदा वर्तमान राष्ट्रपतिले सुझबुझ देखाएर प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । कुनै बेला लुम्बिनीका एमाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘मधेशीहरू अधिकांश काला हुने भएकाले संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने गरेका हुन्’ भनेका थिए ।

त्यसैबाट मधेशीले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा एमाले पार्टीलाई नै मधेशविरोधी भन्दै क्रमशः जानकी मन्दिर र मधेशमा प्रवेश निषेध गरेकै हुन् ।

(मनोजकुमार कर्ण, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर)