कुलमान र म दुवै जनजातिको छोरो

एउटा थारूको छोरा, जसले गिरिजाप्रसादको छत्रछायाँबाट ‘राजनीतिमा ब्रेक’ पाएका कांग्रेसका हेभिवेट पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई पछारे र दोस्रो पटक सांसद बने । ०७० मा समानुपातिकतर्फबाट सभासद् चुनिएका उनले त्यतिखेर संविधानसभाकै कुर्सी तोडफोड गरे । अहिले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य छन् । डेडिकेटेड फिडर प्रकरणमा लेखा समितिमै कुलमान घिसिङको झाँको झारे । एक जना सेलिब्रेटीमाथि सत्यतथ्यमा आधारित भएर केरकार गर्दा आफूमाथि चौतर्फी हमला भएको स्मरण गर्छन् । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका–६ का स्थायी बासिन्दा अमनलाल मोदीको राजनीतिक यात्रा भने एमालेबाट प्रारम्भ भएको हो । ०५३ सालमै नेकपा माओवादी बने र ०५६ सालमा अखिल क्रान्तिकारीको इकाइ सदस्य हुँदै मोरङ जिल्ला अध्यक्षसमेत बनेर काम गरेका उनी ०५८ सालमा थारू राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाको जिल्ला सदस्य थिए ।

– हरि गजुरेल

कुनै समय धमिजा र लाउडा काण्डको छानबिन गरी सरकारलाई आच्छुआच्छु पार्ने शक्तिशाली सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभाव किन घट्दै गयो ?

– संसदको पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम–अन्तिम समयमा छौं हामी । पाँच वर्ष संसद् नै राम्रोसँग चलेन । दुई÷दुईपटक विघटन भयो । लामो समय एमालेले अवरुद्ध ग¥यो । बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स उथलपुथल भयो । कोभिडले लामो समय अप्ठ्यारो पा¥यो । तर यसो भनेर हामी सांसदहरू पन्छिन मिल्दैन । हामी सबै क्रियाशील भएको भए एउटा गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । त्यसमा नेतृत्वपंक्ति र आममाननीयहरू नै चुके ।

ठुल्ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण कोट्याउने । तीउपर विभिन्न समिति÷उपसमिति बन्ने । अध्ययन हुने, प्रतिवेदन बुझाउने अनि विस्तारै सेलाएर जाने गरेका कारण यस्ता समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको थाहा छ नि, हैन ?

– नेपाल वायुसेवाको वाइडबडी खरिद, विद्युत् प्राधिकरणको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका विषयउपर लेखा समितिले केही निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई पठाएको थियो तर कारबाही, कार्यान्वयन र अनुसन्धान सम्बन्धित निकायबाट भएजस्तो लाग्दैन । समितिमा भएका साथीहरूले पनि सार्वजनिक बहस गर्न रुचि देखाएनन् ।

संसदीय समितिहरू कर्मकाण्डीजस्तो देखिएका छन् । एउटै प्रकृतिका उजुरीमा पनि आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्दा शाख गुमाउँदै गएको देखिन्छ । किन चुक्दै छन् समिति ?

– यसमा सरकारको प्रभाव, समितिका सभापतिको निष्पक्ष भूमिका नहुनु र संसद् सचिवालयका कर्मचारीको दक्षता अभाव मुख्य कारक हुन् ।

विरोध खतिवडा, हृदयेश त्रिपाठी टाइपका सांसदहरू किन दोहो¥याएर लेखा समितिमै बस्न खोज्छन् ? मनग्य आम्दानी हुने भएर हो वा अरू पनि केही कारण छ ?

उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोला किन दोहो¥याएर बस्नुहुन्छ ?

पहिला राजश्व न्यायाधीकरणले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुअघि धरौटी लिन्थ्यो । अहिले धरौटी लिन छाड्यो । जसका कारण १२ अर्ब घाटा लाग्यो भनिँदै छ । कुरा के हो ?

– यो विषयमा बुझेर मात्र भन्न सक्छु ।

जर्नेल मधुकर कार्कीलाई अमेरिका पठाइयो । अमेरिकाको घर र जग्गा खरिदमा घोटाला भएको भन्दै परराष्ट्रलाई पत्र पनि काटियो तर त्यो कर्मकाण्डी भयो । कारबाही प्रक्रिया किन अघि बढ्न सकेन ?

– यसबारे प्रश्न उठिरहेको थियो । विदेशी कूटनीतिक नियोगमा बेरुजु बढेको र समस्या देखा परेका कारण हामी विभिन्न निकायको अनुगमनका लागि गएका थियौं तर अमेरिकाको सन्दर्भमा डिटेलमा मलाई जानकारी भएन ।

हाम्रा यस्ता छानबिन समिति आरोपितलाई चोख्याउने र घटनालाई टार्ने माध्यम मात्र बन्दै आएको आरोप छ । समितिकै एक सदस्यको नाताले के भन्नुहुन्छ ?

– जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेर नै संसदीय समिति बनाउने हो । सभापति, सरकार, संसदका कर्मचारीदेखि सांसदको भूमिकाले केही मुद्दामा प्रभाव पार्न सक्ला तर कुनै मुद्दाले प्रवेश पाइसकेपछि त्यो राष्ट्रिय इस्यु बन्छ । त्यसलाई सहज तरिकाले डाइभर्ट गर्न वा ढाकछोप गर्न मिल्दैन ।

तत्काल वा क्षणिक रुपमा कारबाही प्रक्रिया केही लम्ब्याउन त सकिएला तर इतिहास भनेको त निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । मान्छे मरेपछि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको छ । मरिसकेको व्यक्तिको नाममा समेत बेरुजुको चिठ्ठी गइरहेको भेटिन्छ । त्यसकारण यस्ता भ्रष्टाचार कसैले छाड्दैमा मेटिँदैन । कसै न कसैले निकालिहाल्छ ।

लेखा समितिको नेतृत्व त विपक्षीलाई दिनुपर्ने होइन, किन नछोडिएको ?

– यो विषय सभापति, सम्बन्धित दलका साथीहरूलाई सोध्दा उपयुक्त हुन्थ्यो ! अस्तिको बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । स्वाभाविक हो, संसदीय परम्पराअनुसार प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्छ । त्यसको पनि मोडालिटी, समय, नजिर हुन्छ । पुरानो नजिर हेर्ने हो भने माओवादीकै सरकार हुँदाहुँदै लेखा समितिमा बसेका साथीहरू पनि थिए । नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा पनि उसैगरी थिए । यो विषयमा सम्बन्धित दल मिलेर निकास दिँदा राम्रो हुन्छ ।

तपाईंले डेडिकेटेड फिडर प्रकरणमा कुलमान घिसिङलाई समितिमै झाँको झार्नुभयो । सत्तासीन दल र सरकारको प्रभावमा समिति कत्तिको पर्दाेरहेछ ?

– म त थारूको छोरो । जे देखेको हो त्यही विषय उठान गर्ने हो । कुलमानजीसँग कुनै दुश्मनी भएर यो विषय उठाएको होइन । नेपाली जनता कुरा नुबझी मान्छेका पछि लाग्छन् । सत्य कुरा गर्दा उल्टै खेद्छन् । विराटनगर पुगेर कुलमानजीले मेरो तर्फबाट पनि केही कमजोरी भयो भनी गल्ती स्विकार्नुभयो । सामान्य मान्छेले एक दुई हजार महसुल नतिर्दा लाइन काटिन्छ ।

ठुल्ठूला उद्योगले अर्बाैं नतिर्दा किन केही कारबाही हुँदैन भनेर सोधिएको हो । उहाँ हाम्रै पार्टी निकटको हुनुहुँदो रहेछ । थाहा थिएन । पार्टी अध्यक्षले नियुक्त गर्नुभयो तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई भनेर । यसर्थ उहाँका बारेमा कुनै टिप्पणी नगर्नुहोस् भनेपछि हामीले समिति बनाएर प्रतिवेदन दिएजस्तो लाग्छ । ऊ जनजातिको छोरा, म पनि जनजातिको छोरा । जनजातिहरू टकराव गर्दाचाहिँ आगो बल्दो रहेछ ।

चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग प्रकरण किन सेलायो ?

– सेलाएको चाहिँ किन हो सभामुख वा शीर्षस्थ नेताहरूलाई सोध्दा राम्रो होला ।

अर्थमन्त्रीको सिसिटिभी फुटेज प्रकरणमा तीन दलको सहमतिबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो ?

– हाम्रो पार्टीबाट भविष्य बोकेको नेता हुनुहुन्छ जनार्दन शर्मा । प्रचण्डपछि वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेललगायत पाँच–सात जना हुनुहुन्छ । लामो जनयुद्ध लड्दै हिँडेका मान्छे स–सानो लोभलालच वा प्रभावमा पर्नुहुँदैन । उज्यालो नेपालको नारा नै उहाँको ।

कहिलेकाहीँ विभिन्न राजनीतिक दलले फसाउन खोज्छन् । प्रतिशोध साँध्न पनि सक्छन् । अहिले छानबिन समिति बनेको छ । बयान लिइसकेको छ । उन्मुक्ति दिने वा फसाउने निचोड त समितिले नै देला । गभर्नरसँग मन्त्रीको टुयनिङ मिलिरहेको छैन भनेर हामीले त्यतिखेरै भनेका थियौं । नभन्दै अहिले प्रमाणित भएको छ । उहाँहरूले एम. अधिकारी भनेको महाप्रसाद अधिकारी होइन भनेर हजार झूठ बोल्नुहोला । यी विषय पनि हेरिएला नि !

प्रचण्डले चीनसँग एकल वार्ता गर्नुभयो तर दिल्ली गएर गरिएको वार्ताको मात्रै किन यत्रो हल्लाखल्ला ?

– चीनसँग हाम्रो सिएमको राम्रै सम्बन्ध छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रभाव दक्षिणकै बढी छ । सि जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा उतिधेरै हल्लीखल्ली हुँदैन तर मोदी आउँदा धेरै शोर हुन्छ । सीमालगायत अनेकन विषयमा दक्षिणसँग असमान सन्धि भएका कारण यसप्रति जनताले चासो राख्नु स्वाभाविक हो । फेरि पनि नेताहरूले महाकाली, टनकपुर सम्झौता त गर्दैनन् ? नेताहरू दलाल त हुँदैनन् भनेर चासो राख्दछन् । अहिलेसम्म उहाँले कुनै असमान सन्धि–सम्झौता नगरेका कारण बढी प्रचार भएको हो ।

अरू दलले मन्त्री परिवर्तन गरिसकेका छन् । माओवादीले मात्रै किन मन्त्री फेरेन ? कि मान्छे नै नभेटेर हो ?

– स्वाभाविक रूपमा माओवादी पार्टीले पनि मन्त्री परिवर्तन गर्नुपथ्र्याे । प्रश्न उठ्ला दुई÷तीन महिनाको लागि किन फेर्ने ? दुई महिना होस् वा दस महिना, कुरा उठिसकेपछि सबै पार्टीले पुनर्गठन गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । धेरै सांसद पुनर्गठनकै पक्षमा हुनुहुन्छ ।

पहिला संविधानसभामा तोडफोड गर्नुहुन्थ्यो, अहिले संसद्मा किन शान्त ?

– हामीले संघीयता, कार्यकारी राष्ट्रपति, जातजाति अधिकारको कुरा उठायौं तर एमाले, कांग्रेसले जबर्जस्ती गर्न खोजे । उनीहरूले पेलेपछि विकल्प संघर्षबाहेक केही थिएन । अहिले पनि पटक–पटक आवाज उठाइरहेको छु । तर, मिडियाका साथीहरूले मलाई किन प्राथमिकतामा राख्न छाडे भन्नेचाहिँ चिन्ता लाग्न थालेको छ ।