सेनाले ५२ बिघा जग्गा हडपेको एमाले सांसदको आरोप

राज्यका अन्य निकायमा जस्तै नेपाली सेनाभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय बेला–बेला सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक हुने गर्छन् । तर, फौजभित्रका भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका घटनामा संलग्नमाथि कारबाही गरिएका विषय भने खासै सुनिँदैन । मुलुककै सुरक्षाको महत्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेको सैनिक नेतृत्व विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जनतिर लागेपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको हो ।

सेनाभित्र आर्थिक अनियमितता चुलिएको भनिएका बेला पछिल्ला दुई दिन यस विषयमा संसद्मै आवाज चर्किएको छ । हिजो प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद रेणुका गुरुङले सेनाभित्र चरम बेथिति बढेको र न्यायप्रति विश्वास घटेको दाबी गर्दै नियमित अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । सेनामा हुने भ्रष्टाचार,आर्थिक अनियमितता,आन्तरिक गतिविधिलगायतका विभिन्न मुद्दा हेर्न गठित सैनिक विशेष अदालत निष्प्रभावी बनेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा उनले उक्त विषय जोडतोडका साथ उठाएकी हुन् ।

जंगीअड्डाभित्र मुकाम रहेको सैनिक विशेष अदालतको कामकारबाहीका विषयमा सेनाभित्रै चर्को असन्तुष्टि बढेकाले उच्च अदालतका न्यायाधीश रहने इजलास सेनाको इलाका बाहिर सार्न पनि उनले माग गरेकी थिइन् । सैनिक विशेष अदलतमा चरम बेथिति बढेको र समयमै न्याय पाउन नसकेको सेनाभित्रैबाट गुनासो आइरहेको छ ।

जसका कारण अवकाश हुँदासमेत मुद्दा बोकेरै निस्कनुपर्ने बाध्यता रहेको सैनिक अधिकारीहरु बताउने गर्छन् । पहुँचवालाले जे गरे पनि पञ्चखत माफ हुने तर तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरुले भने हाकिमलाई चित्त बुझाउन नसकेकै कारण बिनाकसूर पीडित हुनुपरेको दुखेसो गर्नेहरु धेरै छन् । सेनामा रहेको ’सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ चिन्तनको प्रतिविम्ब हो यो । यसतर्फ संकेत गर्दै सांसद विमला पौडेल राईले सेनाका उच्च अधिकारी आफू वा परिवारका सदस्यको ग्रिन कार्डमा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएको दाबी गरिन् ।

हिजो राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विवादास्पद अमेरिकी सैन्य सहयोग कार्यक्रम एसपीपीमा पनि धेरै जना अवकाशप्राप्त सैन्य अधिकारीहरुले भाग लिएकोबारे अनुसन्धानको माग गरिन् । भनिन्, ‘यो बहुत डरलाग्दो र दुःखलाग्दो विषय हो । यसमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ ।’

यता, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ५२ बिगाहा जग्गा हड्पेर नेपाली सेनाको चण्डीदल गणले एअरपोर्ट नै बन्द गराएको अर्को आरोप पनि लागेको छ । हिजैको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद निरु पालले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई काठमाडौँसँग सहज पहुँच पुर्याउन हवाई उडानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको मजगाउँ विमानस्थलको जग्गा अतिक्रमण गरेर सेनाले बदमासी गरेको दाबी गरेकी हुन् ।

विमानस्थल संरक्षणको जिम्मा लिएर सेनाले खुसुक्क आफ्नो नाममा पारेपछि अहिले विमानस्थल झाडीमा परिणत भएको र पुनः सञ्चालनको प्रयासमा पनि सेना नै बाधक बनेको उनको आरोप छ । सोही क्षेत्रकी सांसद पालका अनुसार वि.सं २०२४ सालमा सञ्चालनमा आएको उक्त विमानस्थल २०५६ सम्म राम्रैसँग चलिरहेको थियो । माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५८ सालमा देशभर संकटकाल लागेपछि विमानस्थललाई चाहिएका बेला फर्काउने शर्तमा सेना र रत्न बाटिकाले संरक्षणको जिम्मा पाएका हुन् । तर, २०७५ मा प्राधिकरणसँग कुनै समन्वय नै नगरी सेनाले भित्रभित्रै जग्गा कब्जा गरेको उनले बताइन् ।

विमानस्थल लामो समयदेखि बन्द हुँदा गौचरणमा परिणत भएको र स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी,विभिन्न संघसस्था,विमानस्थल संघर्ष समितिलगायत सरोकारवालाहरुको पुनः सञ्चालनका लागि दबाब दिएका थिए । त्यसपछि भीमदत्त नगरपालिका, दोधारा–चाँदनी नगरपालिका, सुदूरपश्चिम सरकार र नागरिक उड्डययन प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्ने गरि २०७७ फागुन ३ गते सम्झौता भयो ।

ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य अघि बढिरहँदा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षले बिनाकसूर त्यहाँ काम गर्न खटिएका कामदारलाई थुन्न थालेपछि सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर विवाद हल गरि पुनः सुचारु गरिएकोमा अहिले उक्त जग्गा नै सेनाको हातमा रहेको खुलेको हो । सेनाको चण्डीदल गणले २०७५ मंसिर २७ गते खुसुक्क विमानस्थलको जग्गा नापी गराई आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भेटिएपछि फिर्ता गर्न सरोकारवालाहरुले गरेको आग्रह लत्याएर एअरपोर्ट पुनः सञ्चालनको प्रयासलाई अलपत्र पारिएको सांसद पालको भनाइ छ ।