हल्लै नगरी खुसुखुसु जे–जे हुँदै छ

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा आन्दोलनको हस्ती हुँदाहुँदै पनि पचासको दशकसम्म केन्द्रीय राजनीतिमा खासै चर्चित नाम होइन । मनमोहन अधिकारीको नौ महिने लोकप्रिय शासनकालमा गृहमन्त्री भएपछि बल्ल राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको गणना हुन थालेको हो ।

पार्टीभित्रको प्रतिपक्षका रूपमा चित्रित उहाँले त्यतिबेलाको संस्थापनसँग असन्तुष्टहरूलाई समेट्दै अखिल, युवासंघको नेतृत्व र मदन भण्डारी फाउण्डेशनमार्फत बलियो शक्ति निर्माण गरेपछि नवौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा मूल नेतृत्वमा स्थापित हुनुभयो । प्रधानमन्त्री भैसकेका र लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बाहिरिएर गत मंसिरमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनपछि ओली एमालेमा निर्विकल्प नेताका रूपमा स्थापित हुनुभएको छ ।

तर, पार्टीमा निर्विकल्प भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा ओलीको भूमिका खुम्चिएको छ, त्यो पनि आफ्नै कारणले । पछिल्लो एक वर्षमा एकपछि अर्को नोक्सानी व्यहोरिरहेको एमाले स्थानीय निर्वाचनको परिणामसम्म आइपुग्दा थप कमजोर हुनुलाई ओलीको रणनीति असफल भएको अर्थमा एमालेजनले बुझेको छ ।

तर, भीम रावल र घनश्याम भुसालबाहेक अरुले सिधासिधा यसो भन्न सक्दैनन् । संघ तथा प्रदेश चुनावको मुखमा स्थानीय चुनावको परिणाम ओली र सिंगो एमालेका लागि सुखद संकेत पक्कै होइन । अझ बाजा बजाएर सिंहदरबारको मूल गेटबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लने घोषणा गर्नुभएका ओली आफ्नैलागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । त्यसोभए गणितीय राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीको आगामी रणनीति के होला त ? उहाँले चाल्ने सम्भावित कदम के हुनसक्छ ? एकातिर बन्दुक तेस्र्याएर अर्कोपट्टी पड्काउने शैली नबुझी उहाँको सम्भावित कदम बुझ्न सकिँदैन ।

यसो किन भनिएको भने, जसको कटु आलोचना गरेर आफ्नो राजनीतिक छवि निर्माण गर्नुभयो, उसैसँग एकता गरेर दुनियाँलाई चकित पारिदिने उहाँ नै हो । भलै सत्ताको जोडघटाउ नमिल्दा त्यो लामो समय टिक्न सकेन । ०७४ सालमा हठात् माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने निर्णय र आलोपालोको गोप्य कागजमा ‘ल्याप्चे’ लगाएर पनि कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि सत्ता राजनीति नै मुख्य कारण थियो । जसको परिणाम आज सबैका सामु छर्लंग छ ।

स्थानीय चुनावको परिणामले कांग्रेस, माओवादीसहितको पाँचदलीय गठबन्धन आउँदो चुनावसम्मै कायम रहँदा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक क्षति ओली र एमालेले नै व्यहोर्ने देखिन्छ । अनौपचारिक संवादका क्रममा एमाले नेताहरूले यसलाई ‘सत्यानाश’ को संज्ञा दिने गरेका छन् । दिउँसो सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा प्रचण्ड र माधव नेपालको उछित्तो काढेर कार्यकर्ताको ताली बटुल्नु एमाले नेताहरूको राजनीतिक बाध्यता होला ।

तर, सत्तामा उक्लन कार्यकर्तालाई हौस्याएर ताली खानुजस्तो सहज छैन भन्ने उनीहरूले राम्रैसँग बुझेका छन् । बाहिर एक्लै चुनाव लडेर पुनः सत्तामा फर्किने दाबी गर्नुपर्ने बाध्यतालाई लुकाएर एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘हरहालतमा यो गठबन्धन टुटाउनुपर्छ, त्यसका लागि ओली कमरेड जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुनुहुन्छ ।’ त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफरसहित वाम गठबन्धनको प्रस्ताव गरे पनि त्यसले आकार ग्रहण नगरेपछि अर्को रणनीति बनिरहेको उनले दाबी गरे ।

एमालेको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा सहभागी ती नेताका अनुसार गठबन्धन टुटाउन नसके पार्टीले नसोचेको क्षति व्यहोर्नुपर्ने कुरा उठ्दा ओलीले त्यसअनुसार नै आफू लागिरहेकाले आत्तिनुनपर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । ‘यो बाहिर हल्ला गर्ने विषय होइन, काम गर्ने हो, म पनि त्यसै बसेको छैन’, ओलीको भनाइ सुनाउँदै ती नेताले भने, ‘बाहिर भनेर काम बन्दैन, हल्लामात्र हुन्छ, काम हुने गरी नै म लागिरहेको छु । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् ।’

यता, एमालेका एकथरी नेता जो अध्यक्षसँग बढी निकट छन्, सत्ता गठबन्धन टुट्नेमा सतप्रतिशत ढुक्क देखिन्छन् । अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर भेटघाट गरिरहेका उनीहरूमा देखिएको यो आत्मविश्वासको स्रोत के हो ? एक नेताका अनुसार माधव नेपालबाहेक एकीकृत समाजवादीका थुप्रै नेतालाई एमालेमा फर्काउने रोडम्याप तयार भइरहेको छ । त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र नेतालाई कुरा गर्न खटाउनुभएको छ । उनीहरूको बुझाइ छ, ‘माधव आउँदैनन् तर झलनाथको नेतृत्वमा सांसदको टिकट दिने विश्वाससहित नेता तान्न सकिन्छ । कुरा धेरै अघि बढिसकेको छ !’

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको वाम गठबन्धनका पक्षमा चर्को वकालत, ०७४ सालमा वाम गठबन्धन हुँदै ०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदा प्रचण्डको तर्फबाट साक्षी बसेका जनार्दन शर्माको अस्ति मन्त्रीबाट फालिएलगत्तै पार्टी एकताबारे खनालसँगको भेट, माओवादीमा महासचिवको आकांक्षी वर्षमान पुन र एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरूको गोप्य छलफल र यतिबेलै चिनियाँ विदेश विभागका प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई संयोगमात्रै मान्न सकिँदैन ।

कांग्रेसमा गठबन्धन विरोधी आवाजलाई कमजोर बनाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रामचन्द्र पौडेललाई भावी राष्ट्रपति बनाउने वचन दिएपछि अघिल्लो पटक ओलीबाट उधारो आश्वासन पाएर धोका खानुभएका झलनाथ एकाएक वाम सहकार्यको अडानमा पुग्नुभएको भनिँदैछ । उहाँको भित्री आशय बुझ्न प्रचण्डले जनार्दनलाई डल्लु पठाएको हुनसक्ने एकथरीको विश्लेषण छ । अर्कोथरीले भने प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणासँग विश्वासिलो सम्बन्ध बनाउनुभएका जनार्दन प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रहमा नाडी छाम्न गएको हुनसक्ने अनुमान लगाएका छन् ।

यतिबेलै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल आएका छन् । ०७४ सालमा एमाले–माओवादी मिलाउन चिनियाँहरूको हात रहेको भनिएको थियो । व्यक्त–अव्यक्तरूपमा चिनियाँहरूको मुख्य सरोकार नेपालमा पश्चिमाहरूको हस्तक्षेप रोक्न कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।

एमसीसी र बीआरआइको ब्यालेन्स हुँदा मात्रै नेपालमा आफ्नो चासो संबोधन हुने र त्यो देउवा नेतृत्वको सरकारबाट सम्भव नहुने चिनियाँहरूको बुझाइ हो । काठमाडौँस्थित राजदूत हौ यान्छीको अथक प्रयासका बाबजुद नेकपा विभाजन अन्तिम स्टेजमा पुग्दा हतार–हतार काठमाडौँ झरेर कच्चा कूटनीतिका कारण असफल भएको चीन यसपटक कति प्रभावकारी हुन्छ, अहिले अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ ।

यता, जसपामा बाबुराम भट्टराईको ‘विद्रोह’ ले पनि वाम गठबन्धनकै आधार तयार गरिदिएको छ । वैधानिकरूपमा जसपा फुटाउन नसके पनि बाबुराम बाहिरिँदा गठबन्धन कमजोर हुन्छ नै । त्यसका लागि बाबुरामलाई गोरखामा चुनाव जिताइदिनेसम्मको प्रस्ताव बालकोटले गरिसकेको दाबी गरिएको छ । भनिन्छ, एमालेको एउटा पंक्ति माओवादी केन्द्रमा महासचिव को होला भनेर चासोका साथ हेरिरहेको छ । उनीहरूको बुझाइ छ, प्रचण्डलाई वाम एकताको पक्षमा उभ्याउन वर्षमान महसचिव हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा माधव नआए पनि फरक नपर्ने बालकोटको निश्कर्ष एमालेका एक नेताले सुनाए ।

नेपालको राजनीतिक समीकरण फेरबदलमा राष्ट्रिय अवस्थाले भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले बढी निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेको विगतका उदाहरण प्रशस्त छन् । ०७४ सम्मका कटु आलोचक ओली र प्रचण्डको मिलापमा उत्तरी छिमेकीलाई जसरी जोडिएको थियो, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै नेकपाको विघटनमा दक्षिणको भूमिका रहेको भन्ने गरिन्छ ।

मध्यरात बालुवाटारमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयल र ओलीको गोप्य मुलाकातपछि पुस ५ को कदम चालिएकाले पनि यस्तो आशंका गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको हो । त्यसैले एकातिर पार्टीभित्रै शीर्ष नेताहरू वाम गठबन्धनका पक्षमा खुलेर लाग्ने, अर्कोतिर चिनियाँ चासो टकराउने अवस्थाका बीच प्रचण्ड र माधव नेपालले लिने निर्णयले भावी राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।