मंसिर ९ गतेदेखि उहाँहरुको कार्यकाल सकिन्छ

– डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली,वरिष्ठ अधिवक्ता

कानुनी पृष्ठभूमिकै गोविन्द शर्मा बन्दी अहिले नेपाल सरकारको कानुनमन्त्री छन् र उनैको सक्रियतामा हालै ल्याइएको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा केही खोट देख्दै छन् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली । जहाँ वरिष्ठ न्यायाधीश बन्न २५ वर्ष अनुभव र ५० वटा फैसला गरेको हुनुपर्ने तर उच्च अदालत जान १० वर्ष अनुभव र सय वटा फैसला गरेको हुनुपर्ने प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको ज्ञवालीको ठहर छ । साथै, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने उनको तर्क छ । ज्ञवाली संवैधानिक कानुनका जानकार हुन् ।

– हरि गजुरेल

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । हिजो सडकमा हुँदा जुन अध्यादेशको कांग्रेसले चर्काे विरोध गरेको थियो अहिले त्यही विधेयक किन अगाडि बढाइएको होला ?

– केपी ओलीले ०७७ साल वैशाखमा अध्यादेश ल्याउनुभयो । त्यसमा भएको गणपूरक संख्या घटाएर तत्काल कायम रहेका सदस्यमध्ये बहुमतले काम चल्ने व्यवस्था गरियो । असारमा संसद्काे अधिवेशन भयो, त्यहाँ पेश गरिएन । चौतर्फी विरोध भएपछि फिर्ता लिइयो । संसद्् स्थगन भएपछि मंसिरमा फेरि ल्याइयो । संसद् विघटन भएको दिन पुस ५ मा फेरि अघि बढाइयो । ०७८ वैशाखमा ल्याएर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरियो । संवैधानिक आयोगका नियुक्ति संसद्बाट अनुमोदन गरिएन ।

त्यहीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको साउन ११ गते अर्काे पेशी तोकिएको छ । अहिले हठात् फेरि विधेयक आएको छ । सरकारी तर्क छ, उपसभामुख छैनन् । गणपूरक संख्या पु¥याउनै सकिएन । बरु उपसभामुखको निर्वाचन गरिदिएको भए हुन्थ्यो तर उपसभामुखको निर्वाचन नहुँदा÷नहुँदै संसद्को कार्यकाल सकिन लागिसक्यो । यो विषय सिधैं संसदमा पेश गरेको छ ।

संसदले यसलाई संशोधन वा खारेज गर्नसक्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणामाथि महाअधियोग लाग्नुको एउटा कारण त्यही अध्यादेश हो । फेरि त्यही बाटोबाट सरकार किन आउनु परेको होला ? सरकारले संसद् फेस गर्नुपर्दछ । जस्टिफाइ गर्न सके बहुमतले पारित होला । गर्न नसके पहिलाकै ऐन लागू हुन्छ । फरक के भने पहिला संसद्लाई छलियो । अहिले संसद्मा पेश भएको छ ।

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेका ५२ जनाविरुद्धको नियुक्ति बदर निम्ति सभामुख अग्नि सापकोटाले नै सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ । उहाँमाथि पनि नैतिक संकट पर्ने देखियो नि, यो विधेयकले ? सभामुखले कसरी यो विधेयक अगाडि बढाउनुहोला ?

– उहाँ केपी ओलीको समयमा अध्यादेशबाट आएको, आफूले देख्न पनि नपाएको÷संसद् छलिएको भनेर त्यसका विरुद्ध सर्वाेच्च जानुभएको हो । अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्मा लाँदा झन् उहाँमाथि नैतिक संकट पर्ने कुरै भएन नि ।

५२ जनाविरुद्धको सुनुवाइले किन गति लिन सकेन ?

– पटक–पटक अध्यादेश ल्याएर दुई पटक नियुक्त भएका छन् । त्यसविरुद्ध पूरक निवेदन समेत परेका छन । आठ वटा मुद्दा त यहीसम्बन्धी छन् । यो बीचमा संसद् विघटन विरुद्ध लगायत ठुल्ठूला मुद्दा परे । संवैधानिक इजलाशमा अन्य मुद्दाको चाप भएका कारण पनि ढिला भएको होला ।

नागरिकता विधेयक झण्डै तीन वर्षपछि प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएको छ । यो विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– धारा १० ले कोही पनि नागरिक नागरिकता लिनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भनेर संवैधानिक अधिकार सुनिश्चिता गरेको छ । यदि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन योग्य छन् पनि तिनलाई नेपाली नागरिकता दिइनुपर्दछ । हिजोको विधेयकले बुवा वा आमा दुबै नेपाली नागरिक छन् भने नागरिकता पाउन सक्ने गरेको थियो । यस्तै, यदि बुवा पत्ता नलागेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरेर पनि वंशजको नागरिकता दिन सक्ने, तर बुवा विदेशी नागरिक रहेछन् भने अंगीकृतमा झर्ने भनिएको हो ।

यस्तै विदेशी बुहारीहरूलाई सात वर्षमा आवासीय भिसा दिने र चाहेको खण्डमा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाको अहिलेको विधेयकबाट यो सात वर्षको प्रावधान हटाइएको छ । नागरिकता अधिकार फण्डामेन्टल नभई युनिभर्सल भयो । पहिले बालगृहमा मन्दिरमा बसेका, बुबाआमा नभएका, बुबा विदेशी र डिभोर्सी भएर फर्किएका, तेस्रो लिंगी सबैलाई समेटिएको थियो ।

अहिलेको व्यवस्था त्यस्तो छैन । पहिलाको विधेयक समग्रलाई समेटेको थियो । अहिलेको विधेयकले दुईवटालाई मात्र समेटेर राज्यले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न खोजेको देखिन्छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नागरिकता पाउनबाट समस्यामा परेका योग्य व्यक्तिहरू छुट्ने भए ।

बारदेखि न्यायाधीशहरूसम्म चोलेन्द्रसमशेर राणाको बहिर्गमनको माग राखेर झण्डै तीन महिना आन्दोलित भएका थिए । उनको बहिर्गमनपछि न्यायालयको विकृतिमा कत्तिको सुधार भयो ?

– प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारिणीसँग भाग खोजे भनेर २१ वटा आरोप लगाइएको थियो । महाअभियोगपछि उहाँ बर्खास्त हुनुहुन्छ । आरोप प्रमाणित भए पदमुक्त हुने हो, होइन भने क्लिन चिट दिइनुपथ्र्याे । संसद्ले यो काम किन गरेन प्रश्न गर्नु पर्ने छ । अहिले न्यायालय नेतृत्वविहीन छ । कुनै पनि राज्यले न्यायालयलाई नेतृत्वबिहिन बनाएर हात बाँधी बस्नु हुँदैन ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कतिञ्जेल रहने ? १०९ दिन बारले आन्दोलन ग¥यो । सो आन्दोलनले न्यायालयमा धेरै सुधार भएको छ । गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेशी चढ्ने हुँदा कुनै न्यायाधीशले बदमासी वा चलखेल ग¥यो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने स्थिति छैन । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन क्रमशः लागू हुँदै छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्छ ?

– यो सरकारको जिम्मेवारी हो । उसैले महाअभियोगको प्रस्ताव राखेको हो । प्रस्ताव राख्नेले २१ वटा आरोपसहितको प्रस्ताव महाअभियोग समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । त्यो आरोप पुष्टि हुन सक्छ वा नहुन पनि सक्छ । संविधानको धारा १०१ उहाँहरूको संवैधानिक दायित्व थियो । संसदीय दल वा राजनीतिक दलहरूको संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेमा उहाँहरूमाथि सधंै प्रश्न उठ्छ । हिडेन इन्ट्रेष्ट राखिनु हुन्न ?

अदालतहरू घुसको अखडा बने । दुई महिना मात्र सात जना न्यायाधीश भ्रष्टाचार आरोपमा तानिएका छन्, यस्तो देख्दा मन मान्छ ?

– आरोप लाग्दैमा सबै दोषी हुन् भन्न सकिँदैन । प्रारम्भिक अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रमाणित भइसकेको छैन । यद्यपि, अहिले जे–जस्ता घटनाक्रम देखिएका वा सार्वजनिक भइरहेका छन्, यी घटनाले हामी सक्ड त भइहाल्छौं । न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले यस्तो नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

तर न्यायमूर्तिहरूलाई घुस्याहा बनाउने काम त वकिलहरूले नै गर्दारहेछन् भन्ने देखियो होइन र रुद्र पोखरेल— राजकुमार कोइराला प्रकरणबाट ?

– २० औं हजार कानुन व्यवसायीमध्ये एक दुई जनाले बदमासी गरे भन्दैमा सबै वकिल भ्रष्ट छन्, न्यायाधीश घुस्याहा छन् वा सबै वकिलले न्यायाधीशहरूलाई घुस खान उस्काउँछन् भन्ने तथ्यसँग म पूर्णरूपमा सहमत छैन ।

आगामी ४ मंसिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारी तयारी छ । तर अन्योलता कस्तो छ भने संसद्् कायम राखेर निर्वाचनमा जाने कि विघटन गरेर जाने । कुन विकल्प संवैधानिक हुन्छ ?

– विघटन गर्दाबाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेर धारा ८५ ले स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ । संसद्को दोश्रो विघटनसम्बन्धी मुद्दाले पनि त्यसलाई प्रष्ट पारेको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री धारा ७६ (५) को हो, विश्वासको मत लिइसकेपछि उहाँले अब विघटन गर्न सक्नुहुन्न ।

मंसिर १० मा पहिला निर्वाचन भएको हुँदा मंसिर ९ गतेदेखि उहाँहरूको कार्यकाल समाप्त हुन्छ । निर्वाचनको घोषणा गर्नेबित्तिकै चुनावी सरकार बन्छ । अर्थात् धारा ७७ (३) अनुसार सरकार कामचलाउ हुन्छ । सांसदहरूले संसद्विहीन भएर बस्न पर्दैन । अन्तिम दिनसम्म संसद् रहन्छ । अन्तिम विकल्प मात्र विघटन भएका कारण फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट हो यो ।

संसद् नै नहुँदा पनि सभामुख रहने तर सभामुख भए पनि संसद््चाहिँ नरहने यो कस्तो संवैधानिक व्यवस्था हो ?

– संसद् विघटनको अवस्थामा त्यस्तो हुने हो । सभामुख चुनावमा उठ्न गए भने अर्काे कुरा हुने भयो । अहिलेको संसदीय व्यवस्था सुधारिएको संसद् हो । न त गैरसंसदीय न त संसदीय नै । विघटन भनिएको छ, फिक्स टर्म पनि भनिएको छ ।

सरकारले हालै ल्याएको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको आशावादी हुने ठाउँ छ ?

– न्यायपरिषद््ले आफ्नो गरिमा जोगाएमात्र सक्षम र योग्य न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ला । न्यायपरिषद्मै इमान्दारी र नैतिकता छैन भने त सक्षम र योग्य व्यक्ति नभई हिजैको झैं खल्तीबाट झिकिएका, राजनीतिक क्याडर रहेका र मोलाहिजा गर्ने मान्छे नै आउने हुन् ।

कानुनी पृष्ठभूमिकै गोविन्द बन्दी कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँबाट के अपेक्षा राख्न सकिन्छ ?

– न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड उहाँकै पहलमा बनेको छ । यो सराहनीय प्रयास हो तर दश वर्षको अनुभव भएपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने भनिएको छ । दश वर्षमा सय वटा फैसला हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो छ साधारण वकिलले । वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न ५० वटा फैसला चाहिन्छ भनिएको छ ।

जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको सर्वाेच्चको न्यायाधीशसरह हो । उता उच्चको न्यायाधीश बन्न सयवटा फैसला किन चाहियो फेरि ? वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न २५ वर्ष र ५० वटा फैसला भए पुग्ने रे । अहिले ठूला फर्ममा काम गर्ने वकिलले वरिष्ठ अधिवक्ताको पछि लागेर नाम लेखिएकै भरमा सय वटा फैसला त दुई चार वर्षमै गर्न सक्छन् । त्यस्तो खोजेको त पक्कै पनि होइन होला । यस्तो मापदण्डमा सुधार गर्न वा संशोधन गर्न जरुरी छ ।