सियुजी सिम वितरणमा अनियमितता, कमाउने ध्याउन्नमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता

संघीय सरकारले तयार गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७’ अन्तर्गत नेपाल टेलिकमको पाठशाला सियुजी सिमको प्रयोग विद्यालय तहमा अत्यन्त कम देखिएको छ । कोरोना महामारीको समयमा मुलुकभरका विद्यार्थीहरु शिक्षाबाट वञ्चित नहुनको लागि सरकारले ल्याएको सो सेवा स्थानीय तहको बजेट सिध्याउने मेलो मात्र भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाका दुई वटा पालिकाले विद्यार्थीहरुलाई उक्त सिम वितरण नै नगरी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट दुरुपयोग गरिएको खुलेको हो । महाबु र भगवतीमाई गाउँपालिकाले विद्यार्थीहरुलाई सियुजी सिम वितरण नै नगरि बजेट सिध्याएको भेटिएको छ ।

कोरोना महामारीको समयमा विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरि पढाइलाई निरन्तरता दिन कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी, शिक्षकलाई सहुलियत दरमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाअनुसार नेपाल टेलिकमले उक्त सिम प्रयोगमा ल्याएको थियो । तर, विभिन्न बहानामा धेरैजसो स्थानीय तहले संघीय सरकारको उक्त निर्णयलाई लत्याइदिएका छन् । तीमध्ये दैलेखका महाबु र भगवतीमाई गाउँपालिका एक हुन् ।

सियुजी सेवा नै प्राप्त भएन

महाबु र भगवतीमाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिमाथि अहिले सियुजी सिम खरिद नै नगरी सरकारी बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । जसमा सियुजी सेवाका लागि महाबुले २७ विद्यालयलाई १६ लाख ४४ हजार र भगवतीमाईले ३२ विद्यालयको निम्ति ३१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा गरेका थिए । उक्त बजेट चारदेखि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयलाई मात्र दिइएको हो ।

ती पालिकाले उक्त बजेट निकासा गरेर पनि सिम खरिद नगरेको बताइन्छ । त्योसँगै विद्यार्थी र अभिभावकहरु उक्त पालिकाविरुद्ध विरोधमा उत्रिएका छन् । जनप्रतिनिधि र शिक्षकको मिलेमतोमा सरकारी रकममा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै महाबु गाउँपालिकाका स्थानीय युवाले उनीहरुले अभिभावकको आँखा छल्ने र विद्यार्थीको भविश्यमाथि खेलबाडको काम गरेको बताए ।

‘म पनि यो गाउँकै युवा हुँ । कहाँ के भइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दै आएको छु । त्यसमा पनि मेरो घरका पाँच जना मालिका माविमा नियमित अध्ययनरत छन् । खै उनीहरुले केही पाएका छैनन्, ’ उनले भने ‘यो सबै जनप्रतिनिधि र शिक्षकको मिलेमतोमा भएको काम हो । उनीहरुमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’

सियुजी सेवा लागू भएको दाबी

महाबु गाउँपालिकाले सियुजी सिम खरिदका लागि पालिकाभित्रका सबै विद्यालयको खातामा रकम पठाइसकेको दाबी गरेको छ । सोही गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्ण ओलीले २७ वटै सामुदायिक विद्यालयमा सियुजी सेवा शुरु भएको बताए ।

तीमध्ये एउटा मालिका माध्यमिक विद्यालयले सो सिम वितरण नगरि अन्य शैक्षिक सामाग्री खरिद गरेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त विद्यालयका केही विद्यार्थीबाट विरोध भइरहेको स्वीकारेका छन् । अधिकांश विद्यालयले पनि सिम वितरण गरिसकेको दाबी गरेका ओलीले नेपाल टेलिकमको बैंक खाता परीक्षण गर्नसमेत चुनौती दिएका छन् ।

प्रत्येक विद्यार्थी र शिक्षकलाई सिम वितरण गरेर कोरोना महामारीमा अनलाइनमार्फत पढाइ शुरु गरिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामीले बजेटअनुसार उक्त सिम खरिदका लागि २७ वटै विद्यालयमा रकम पठाएका छौँ । विद्यालयले पनि सिम वितरण गरिरहेको फाइल यहाँ सुरक्षित छ । त्यतिकै कसैले बिरोध गर्न त पाउँदैन होला नि ? यदी विश्वास नभए नेपाल टेलिकमको बैंक खाता हेर्दा पनि भो !’

सियुजी सेवा सुचारु नगरेको सामुदायिक विद्यालय मालिका माविका निमित्त प्रधानाध्यापक रामबहादुर बुढाले गाउँपालिकाको भनाइमा समर्थन जनाएका छन् । गाउँपालिकाले सिम खरिदको लागि बजेट दिए पनि सबै विद्यार्थीलाई नपुग्ने भएपछि सो कार्यक्रम स्थगित गरिएको प्रधानाध्यपक बुढाको दाबी छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको सो बजेटमा अन्य शैक्षिक सामाग्री खरिद गरिएको उनको भनाइ छ ।

एउटा सिमले मात्र विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत सञ्चालन गरिएको कक्षामा सहभागी नहुने बताएपछि अरु विकल्प खोज्न बाध्य भएको प्रधानाध्यपक बुढाले जानकारी दिए । विद्यार्थीहरुले घरमा स्मार्ट फोन माग गरेको भन्ने अभिभावकबाट गुनासो बढेको भन्दै उनले भने, ‘पहिलो कुरा त हामीलाई बजेट उपलब्ध भएअनुसार विद्यार्थीलाई त्यो सेवा दिन सम्भव नहुने भयो । दोस्रो, एउटा सिम मात्र भएर कक्षामा सहभागी नहुने विद्यार्थीको अडान थियो । तेस्रो, अभिभावकहरुले छोराछोरीलाई स्मार्ट फोन दिन नसक्ने बताउनुभयो ।’

उनले थपे, ‘यति मात्र होइन स्वयम् अभिभावकहरु स्कुलमै आएर हामीसँग धेरै गुनासो पनि गर्नुभयो । त्यो भएपछि हामीले विकल्प खोजेका हौँ, बजेट दुरुपयोग भएको छैन ।’

यता, भगवतीमाई गाउँपालिका कार्यालयले पनि आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेको छ । पालिकाले ३२ वटै स्कुलमा सियुजी सेवाका लागि बजेट पठाएको गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश थापाले दाबी गरे । तर, उनले केही स्कुलले सियुजी सेवा दिन नसकेको भने स्वीकारेका छन् ।

सियुजी सिमका लागि मात्र ३१ लाख बजेट छुट्याएको समाचारको खण्डन गर्दै अध्यक्ष थापाले कोरोनाकालमा अन्य सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि विद्यालयमा बजेट दिएको बताए । जसमा सियुजी सिमको लागि १५ लाख ७९ हजार तीन सय ७५ बाहेक अन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । उक्त बजेट खर्च नगरेका विद्यालयबाट २९ लाख असुल गरेर बाँकी सरकारको बेरुजुमा पठाइसकिएको दाबी गरेका छन् ।

‘पालिकाले सबै स्कुलहरुमा बजेट पठाइसकेको हो । तर, विद्यालयले त्यो बजेट प्रयोग नगरेको भन्ने छ । हामीले केही स्कुलबाट बजेट असुल पनि गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो सरकारको बेरुजुमा समेत पठाइसकेका छौँ । थप अन्य बजेट असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’