दोष कसलाई मात्रै दिने हो र ?

नेकपा एमालेसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न बनाएको कमिटीहरू धमाधम आफ्ना काममा जुटेका छन् । केन्द्रीय समितिको हालै सम्पन्न बैठकमा मातृकाप्रसाद यादवले स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको र अन्तर्घातीको आरोप मैलाई लागेकाले भन्दै छानबिन गर्न माग राखेका थिए भने टिकट बाँड्ने ओली र शंकर, अन्तर्घातीमाथि कारबाहीको सिफारिसचाहिँ मैले गर्नुपर्ने ? भनी असन्तुष्टि जनाउँदा जनाउँदै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई छानबिन टोलीको प्रमुख बनाइएको छ ।

दुवै पार्टीका बैठकमा केन्द्रीय तहका नेताहरू नै विरोधीसँग मिलेर एकअर्काको विरोधमा लागेको आरोप लगाइएको छ । उता यादवकै भनाइमा आधारित रहेका चार जिल्लाको छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रित हुने भएको छ । अन्य जिल्लाबाटकेन्द्रीय कार्यालयमा सोमबारसम्म दर्ता गरेका उजुरीबारे छानबिन गरिने भएको छ ।

यसै कारणले गर्दा पनि अहिले माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारीहरूको पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन सकेको छैन । कथमकदाचित छानबिन गर्दा पदाधिकारी बनाएका नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने भए अप्ठ्यारो हुने भएकाले नाम टुंगो लगाउन ढिलाइ भएको दाबी पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी, अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रका नेता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संसदीय समितिको छानबिनको दायरा लपेटिएका बेला अरु नेता अन्तर्घातको छानबिनमा परेकाले पदाधिकारीहरूको टुंगो लगाउन माओवादी केन्द्रलाई निकै सकस भएको हो ।

उता, बजेट पास भइसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा गराउनुको औचित्य सावित गर्न प्रतिनिधि सभाको छानबिन समितिलाई निकै महँगो पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यदि, अर्थमन्त्री शर्मा दोषी ठहरिए बजेट पास गर्ने सत्ता र प्रतिपक्षतर्फका सबैं सांसदहरू पनि दोषी ठहरिनेछन् या मिलेमतोमा बजेट पास गरेको आरोप खेप्न बाध्य हुनेछन् ।

किनकि बजेटमा करको दर हेरफेर गर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीको हुन्छ । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा बजेट निर्माणसँग असम्बन्धित व्यक्ति मध्यराति मन्त्रालयमा देखा परेकोले चुलिएको विवादको कारण अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिन लगाएर प्रतिपक्षले अर्थमन्त्री शर्माको टाउको हलुको बनाइदिएको निश्कर्षसमेत निकालिएको छ । पारित भएको बजेटको जिम्मेवारी सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका दलहरूमात्रै नभएर प्रतिपक्षले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने उसले बजेट पारित गर्ने बेला प्रतिपक्षको हैसियतले छलफलमा भाग लिएको छ । अपराधी भनिएका अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेट छलफल गरेरै पारित भएको अवस्था छ ।

एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीको राजीनामाले मात्रै चित्त बुझाएको देखिँदैन, सो दलका सांसदहरूले छानबिनको दायरा बढाउँदै जेल हाल्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । जेल हाल्नुपर्ने व्यक्तिले ल्याएको बजेट संसदबाट पारित गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् ।

संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षले विरोधमार्फत आफ्ना फरक मत राख्दै बजेट, नीति तथा योजना र कार्यक्रमहरू पास गर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहँदै आएको छ । संसदीय प्रणालीमा विरोध भनेको पासलाई वैधानिकता दिने हो । विरोध नभै केही पनि पासै हुँदैन । त्यसकारण पास गर्नलाई वैधानिकता दिएकोले प्रतिपक्ष एमालेको पनि नैतिक जिम्मेवारी देखिएको छ । जुन बजेट पास भइसक्यो, त्यसबारे छानबिन गर्न समिति बनाउने र अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाउने अवस्था हामीसामु खडा भएको छ ।

बजेट पास गर्नुअघि नै राजीनामा दिन लगाएको भए अर्थमन्त्री एक्लै दोषी हुन्थे । बजेट पारित भइसकेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएर फुर्सदमा बसेजस्ता देखिन्छन् । अर्थमन्त्री शर्मालाई मात्र दोषी देखाएर सिंगो संसद्लेचाहिँ उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

करको दर हेरफेरबारे भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो । सो विवादको बेला तत्कालीन दुवैले राजीनामा गर्नु पर्ने माग गरिएको थियो । छानबिन समिति पनि गठन भएको देखिन्छ । त्यो कुरा त्यतिकै सेलाएर गयो । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको बेला बजेट पेश गर्ने भनेर वेबसाइटमा सूचना राखियो । तर प्रतिपक्षले विरोध गरेर बजेट पेस गर्न नदिएपछि संसदको अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइयो ।

अर्का अर्थमन्त्री रामशरण महत पनि बजेट निर्माणको क्रममा विवादमा मुछिए । विवादकै कारण पदबाट राजीनामा दिए । उनीविरुद्ध विदेशी बैंकमा खाता खोलेको आरोप थियो । तर सो कुरा छानबिनबाट पुष्ट्याइँ हुन नसकेपछि पुनः ११ दिनपछि अर्थमन्त्री पदमै फर्किए । कतै अब पनि यस्ता नजिर र तर्कको बलमा जनार्दनलाई फर्काइने त होइन ? माओवादीले नयाँ मन्त्री नपठाउनु र प्रधानमन्त्रीलाई उक्त मन्त्रालयको कार्यभार दिइराख्नुको तात्पर्य के हो ? अनि पार्टी पदाधिकारी नियुक्ति नहुनुसँग यसको साइनो के छ ?