तीन जनाले भएभरका नियुक्त गर्ने, अहिले चार जना हुँदैन भन्ने ? « Jana Aastha News Online
Logo
९ आश्विन २०७९, आईतवार
|  Sun Sep 25 2022
Logo
९ आश्विन २०७९, आईतवार
|  Sun Sep 25 2022

तीन जनाले भएभरका नियुक्त गर्ने, अहिले चार जना हुँदैन भन्ने ?

प्रकाशित मिति :  ३० असार २०७९, बिहीबार २१:३०


सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरूले गर्ने निर्णयमा विधि, प्रक्रियाका कुरा जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसमा लुकेको नियत । नीति–नियम पालना गरेर कानुनअनुसार नै भएका निर्णय पनि कुन नियतले गरिएको हो भन्ने कुराले गहिरो अर्थ मात्र बोकेको हुँदैन त्यसले ल्याउने परिणाम पनि प्रभावित हुन्छ । संवैधानिक नियुक्तिमा आफूलाई सजिलो हुनेगरी सरकारले ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकबारेको बहससँगै नियतको प्रश्न उठेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्ष संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी विरोध हुँदा भन्नुभएको थियो, ‘संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या नपुग्ने अवस्था आएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ।’ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बैठकमा उपस्थितिको बहुमतले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो ।

ओलीले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएलगत्तै तत्कालीन नेकपाको एउटा पक्ष, त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहितका दलले चर्को विरोध गरे । चौतर्फी विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता त भयो तर त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आपसी भागबण्डामा गरेको ५२ वटा संवैधानिक नियुक्ति कायमै छ । त्यसविरुद्ध परेको मुध्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला गत बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ल्याइएको अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान राखी विधेयक ल्याएपछि सरकारको आलोचना भैरहेको छ । त्यतिबेला ओलीले ल्याएको अध्यादेशको समर्थनमा ज्यान फालेर लागेकाहरू पनि अहिले देउवाको विरोधमा छन् ।

तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के भने ओलीको अध्यादेश र देउवाले संसदमा पेश गरेको विधेयक एकै विषयका भए पनि भिन्न प्रक्रियाबाट आएका हुन् । संसद नबसेका बेला सरकारलाई अत्यावश्यक काम गर्न अप्ठेरो परे अध्यादेश ल्याइन्छ जबकि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने कुरा नियमित प्रक्रिया हो । यसको बैठक नबस्दा सरकारको दैनिक कार्यसञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन । त्यसैले कानुन संशोधन आवश्यक भए संसद बैठकसम्म कुरेर बिधेयक ल्याउँदा सरकारको केही बित्दैन । तर, ओलीले संसद छलेर हठात् अध्यादेश ल्याई भटाभट आफू अनुकूल संवैधानिक नियुक्ति गर्नुभयो । त्यसैले ओलीले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश र देउवाले सदनमा पेश गरेको विधेयक दुबैको आलोचना या समर्थन गर्नेहरूले निर्णयकर्ताको नियत बुझ्नु आवश्यक हुन्छ भनिन्छ ।

अर्को कुरा, संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्यामा पनि ओलीको अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा राखिएका प्रावधान फरक छ । ओलीले आफ्नो सहजताका लागि बैठकमा उपस्थितको बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुभएको थियो । यो विधेयकमा त्यसको ठीक उल्टो कूल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतलाई गणपूरक मानिने प्रावधान राखिएको छ ।

हाल कायम रहेको संवैधानिक परिषद ऐनअनुसार पहिला सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने र सहमति नजुटे अर्को बैठक बोलाएर सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिलेको ऐनमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख,उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् । तर, अहिले उपसभामुख नभएकाले ५ सदस्यीय परिषद् छ । यो विधेयक पास भए अहिलेको हकमा ३ जनाले बैठक बसेर निर्णय गर्न बाटो खुल्छ । तर, कूल संख्याको बहुमत भने चार हो ।

अध्यक्षसहित चार सदस्य अनिवार्य गर्दा बैठक बस्नै नसक्ने अवस्था आएको र संवैधानिक नियुक्ति प्रभावित भएको तर्क गर्ने गरिएको छ । तर, भित्री कुरा भने आफ्ना मान्छेलाई संवैधानिक अंगमा भर्ति गर्न ओलीले त्यतिबेला अध्यादेश ल्याउनुभएको हो । देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिमा पनि बैठक राखेर निर्णय गर्नु पछाडिको नियत त्यहि थियो । अहिले ओलीबाट असहयोग हुन्छ भन्ने बुझ्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि ओली र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाबाहेक बैठक बस्न सक्ने अवस्था बनाउन खोजेको प्रष्टै बुझिन्छ । र, महत्वपूर्ण कुरा यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबल भएको छ । र, यो खुसुक्क दिउँसो जारी गरेर बेलुका नियुक्त गर्ने साधन पनि होइन । जसरी बलात्कारको उजुर हाल्ने हद म्याद १ वर्षबाट बढाएर ३ वर्ष र झुटो उजुरीलाई पनि कारबाही नहुने गरी ऐन संशोधन भएको छ, यसमा पनि संसद्ले आवश्यक छलफलपश्चात् एउटा निक्र्याेल निकाल्न सक्छ । हरेक कुरामा खोट मात्रै हुन्नन् । कथं खोट भए पनि सच्याउन सकिने ठाउँ छ । सच्याउने संसद्को बैठक पनि जारी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !