प्रधानमन्त्रीलाई अपील

प्रधानमन्त्रीलाई अपील

श्रीमान् कुलपतिज्यू (सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू), मार्फत श्रीमान् सहकुलपतिज्यू (माननीय शिक्षामन्त्रीज्यू),

आज, बाध्य भएर म यो बिन्तीपत्र लोकप्रिय पत्रिका जनआस्थामार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पु¥याउने कोसिस गर्दै छु, थाहा छैन उहाँको आँखासम्म वा कानसम्म पुग्छ कि पुग्दैन । तैपनि, कोसिस त गर्नै प¥यो, अर्को कुनै उपाय छैन । उहाँसम्म पुग्ने पहुँच मेरो छैन जो पहुँचमा छन् उहाँहरूले किन यो कुरा सुनाउनुभएको छैन । पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त रहेको ९ महिना भयो । यसै बीचमा रजिस्ट्रार, डिन, परीक्षा नियन्त्रकलगायत पदाधिकारीको म्याद सकिएर पद रिक्त छन् ।

अब विद्यार्थीले आत्मदाह गर्न मात्रै बाँकी छ किनकि उनीहरूको प्रमाणपत्र रोकिएर बसेको छ कति विद्यार्थी काउन्सिलको परीक्षा दिनबाट वञ्चित बने, कतिले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाएनन्, कतिको रोजगारीमा जाने अवसर नै गुम्यो । कतिको समय सीमा सकिएको कारण पढ्दै गरेको डिग्री नै खारेज हुन पुग्यो । महामारीको कारण कक्षा कोठामा पढ्न नपाए पनि अनलाइन कक्षा लिन पाउने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ । ४० हजार विद्यार्थी पढ्ने पोखरा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी निस्सासिएर बसेका छन् भने कतिपयको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएको छ । कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, ९ महिना भिसी नहुँदाको अकल्पनीय असर पोखरा विश्वविद्यालयले व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।

जतिबेला नेपालका सबै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त थियो हामीले विश्वास लिएका थियौं अब सरकारले ती सबै विश्वविद्यालयमा पूर्णकालीन (चारवर्षे ) उपकुलपति नियुक्त गर्छ होला, दुर्भाग्य, अरू विश्वविद्यालयमा चारवर्षे उपकुलपति नियुक्ति गर्दै गर्दा पोखरा विश्वविद्यालयमा भने नियुक्त गर्न किन आवश्यक ठानेन । के पोखरा विश्वविद्यालय नेपाल सरकारअन्तर्गत होइन, के यो विश्वविद्यालयको समस्याले सरकारलाई दुख्दैन ? विश्वविद्यालय कुनै पार्टी वा खास मान्छेको होइन, यो सबैको हो, यसमा पक्ष वा प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । यसमा प्रदेश वा केन्द्रीय सरकार भन्ने हुँदैन, यसमा कुनै वाद वा सिद्धान्त भन्ने पनि हुँदैन । यो देशको बौद्धिक धरोहर हो तर किन यस्तो संस्थालाई अपांग बनाउन खोजिँदै छ ? सरकार किन बेखबर भएजस्तो वाहना बनाइरहेको छ ? पोखरा विश्वविद्यालयमा ६३ कलेज र ४० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी आबद्ध छन् भने झण्डै १०, हजार रोजगारी उपलब्ध भएको छ । निजी क्षेत्रका कलेजमा अर्बाैंको पँुजी लगानी भएको छ । लाखौंको भाग्य र भविष्य जोडिएको यो शैक्षिक संस्थालाई ९ महिनासम्म प्रमुख कार्यकारीविहीन बनाएर राख्न कसरी सक्नु भयो प्रधानमन्त्रीज्यू ? अनि यस विषयमा गम्भीरपूर्वक लिन सक्नु भएन शिक्षामन्त्रीज्यू ?

प्रधानमन्त्रीज्यू ? कस्तो मानिस खोज्नुभएको छ तपाईंले जुन नेपालमा आजसम्म फेला परेको छैन । विज्ञापन आह्वान गरेको थियो शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपतिका लागि र दर्जनौँ इच्छुकहरूले आवेदन दिएको कुरा हामीले सुनेका थियौं । यदि, ती आवेदक योग्य पाउनुभएन भने पुनः विज्ञापन गर्न कसले रोकेको छ र ? कि कोही पनि तयार छैनन् पोखरा विश्वविद्यालयलार्ई नेतृत्व दिन ? तपाईंलाई थाह छैन, एउटा विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्वदेखि त्यसको मुख्य पदाधिकारीहरू विहीन भएर रहँदा देशलाई के घाटा हुन्छ ? तपाईं त विश्वविद्यालय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कुलपति हुनुहुन्छ, किन तपाईंलाई विश्वविद्यालय मन पर्दैन ? कुनै रिस राग छ र यस विश्वविद्यालयप्रति ? तपाईंलाई कसले रोक्यो उपकुलपति नियुक्त गर्न ?

मलाई थाहा छ, नेपालको संसदीय अभ्यास बेलायतको वेष्ट मिनिष्टर प्रणालीजस्तो छ, जहाँ प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ र उसलाई जुनसुकै मन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, ‘तपाईंले चाहनुभयो भने एक मिनेटमा उपकुलपति नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ । र, तपाईंले चाहनु भएन भने विश्वविद्यालयलाई खण्डहर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । किनकि विद्यार्थीको रिजल्ट रोकिएको छ, दैनिक प्रशासन रोकिएको छ । रणनीतिक योजना बन्न सकेको छैन, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोरोनाग्रस्त घडीमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा विश्वविद्यालयमा चरम शैक्षिक संकट आइसकेको छ । भिसी नहुँदा कार्यकारी परिषद् बैठक बस्न नसक्दा आर्थिक प्रशासनिक निर्णय हुन सकेको छैन, काम कारबाही ठप्प छन् ।

प्राज्ञिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा पाठ्यक्रम स्वीकृत हुन सकेको छैन, भर्नासम्बन्धी अन्योल यथावत् छ, अनलाइन कक्षाको पेडागोजी के हो मूल्यांकन कसरी गर्ने हो भन्नेजस्ता अहम् विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन, कार्यकारी प्रमुख नहुँदा धेरै काम अलपत्र छन् । कतिपय विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रकाशन हुन सकेको छैन जसले गर्दा ९ महिनादेखि कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेका छैनन् । रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति उपकुलपति नभई हँुदैन जुन अवरुद्ध हुन पुगेको छ । अब विश्वविद्यालय कोमामा जाने अवस्था छ । विश्वविद्यालयको यस्तो दुर्गतिबारे शिक्षामन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

हामी तमाम शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी, लगानीकर्ता र अभिभावक र सरोकारवालाहरू सबैको अनुरोध छ, भो, अति भो अब हामी पर्खन सक्दैनँैं, छिटोभन्दा छिटो एक जना उपकुलपति नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयलाई रसातलमा भासिनुअगावै उद्धार गरिदिनुहोस्, हो चारवर्षे भिसी तर पटके कामचलाउ नै पठाउने विचार गर्नुभएको छ भने किमार्थ हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।

टिप्पणीहरू