यही देशमा यस्तोसम्म हुने गर्छ

जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड भनिन्छ । एकातिर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको टिम अहोरात्र आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव निम्ति छलफलमा व्यस्त छ । अर्कोतिर, करिब पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा गत निर्वाचनमा भएको धाँधली, मतगणनाको अनियमितता तथा मतदाताको अयोग्यताजस्ता मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लट्किएको छ । रिटहरू अलपत्र अवस्थामा पारिँदा निवेदकहरू निरास छन् । अब उनीहरूले न्याय पाउने आश मारे हुने अवस्था छ ।

सय वटाभन्दा बढी मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा बेवारिस छ । निर्वाचनसम्बन्धी विवाद संसद् वा संवैधानिक अदालतले सुनुवाइ गर्नु, व्याख्यासहित गर्नु छिनोफानो गर्नु र टुंगो लगाउनु सर्वाेच्चको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको कार्यकाल करिब–करिब अन्त्यसम्म पुगिसक्दा पनि पहिलेकै चुनावबाट विजयी उम्मेदवारविरुद्ध परेको मुद्दाउपर अदालतमा पेशी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने घटना अत्यन्त लाजमर्दाे हो । तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधि सभासम्बन्धी ६ वटा र प्रदेश सभाका पाँच वटा गरी ११ वटा जटिल मुद्दाको कुनै किनारा लागेको छैन । ‘संघीय संसद् वा प्रदेश संसद् निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा’ संवैधानिक इजलासबाट फस्र्याेट हुने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ (ख) मै उल्लेख छ ।

सुनसरी जिल्ला क्षेत्र नम्बर ३ बाट कांग्रेस उम्मेदवार विजयकुमार गच्छेदार विजयी भएपछि प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी भगवती चौधरीले दायर गरेको मुद्दा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । गच्छदारले धाँधली गरेर जितेको आरोप लगाउँदै भगवतीले ११ पुस २०७४ सालमा मुद्दा हालेकी थिइन् । सदर मतपत्रलाई बदर गरिएको बदर मत संकेतलाई समेत गणना गरिएकाले पुनः मतगणना गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

उनले दायर गरेको रिटमा १४ पुसमा सर्वोच्चले कारण देखाऊसम्म आदेश जारी ग¥यो । तर, त्यसपछि सो मुद्दामा सुनुवाइको पालो नै आएन् । त्यस्तै, तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा निर्वाचनमा धाँधली गरेर आफूलाई पराजित गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले दायर गरेको रिटमा ३३ पटक पेशी तोकियो तर सुनुवाइ भएन । पौडेलले ६ पुस २०७४ मा मुद्दा हालेका थिए ।

यस्तै, संखुवासभा जिल्ला प्रतिनिधि सभा १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेका कांग्रेस नेता दीपक खड्काले निर्वाचन आयोग र एमालेबाट चुनाव जितेका राजेन्द्र गौतमविरुद्ध ३ पुस २०७४ मा मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दामा पनि ३३ पटक पेशी तोकियो तर हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ । पछिल्लो मिति १ असारका लागि तोकिएको थियो ।

भारतीय नागरिकता अंगीकार गरेर पनि सांसद बनेको भन्दै दायर मुद्दाको पनि सुनुवाइ भएन । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् सुरेशचन्द्र दास यादवविरुद्ध दुर्गानन्द चौधरीले २० फागुन २०७४ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तर, सो मुद्दामा अझैपनि सुनुवाइको पालो आएको छैन । दासले सिरहा क्षेत्र नम्बर २ औरही गाउँपालिका–५ ठेगाना देखाएर चुनाव जितेका हुन् ।

यस्तै, २०७४ फागुनमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध समाजवादी जनता पार्टीका नेता पूर्व कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । सो मुद्दा पनि सधैं नभ्याइने सूचीमा पर्दै आएको छ । त्यस्तै, सरिताकुमारी चौधरीले समानुपातिक महिलातर्फको बन्द सूचीमा आदिवासी जनजाति कोटाबाट थारु महिला उम्मेदवार नै नभएको अमृता अग्रहरीलाई निर्वाचित गराएको भन्दै रिट हालेकी थिइन् ।

यस्तै, पूजाकुमारी बैठा मधेशी दलितको कोटामा अर्कैलाई निर्वाचित गराएको भन्दै न्यायको लागि सर्वोच्च अदालत पुगिन् । उनको मुद्दामा पनि पालो नै आएन । राष्ट्रको सर्वाेच्च निकाय संसद्कै त यो ताल छ भने सर्वसाधारणले सुशासन र न्याको के आस गर्नु !