गभर्नरद्वारा ऐनमा गड्बडी, सञ्चालकलाई जोगाइरहने सुर

गभर्नरद्वारा ऐनमा गड्बडी, सञ्चालकलाई जोगाइरहने सुर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानाजान बैंक ऐन २०५८ उल्लंघन गरेका छन् । उनले ऐनमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाको विपरित हुनेगरी विवादास्पद सञ्चालक डा. सुवोधकुमार कर्णलाई जोगाउन बैंक ऐनको उक्त व्यवस्थालाई लत्याइदिएका हुन् ।

ऐनको दफा २२ मा सञ्चालक पदमुक्त हुने निश्चित अवस्था तोकिएको छ । सोही दफाको उपदफा ५ (च) मा भनिएको छ, ‘मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा,’ गभर्नर,डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरु पदमुक्त हुन्छन् ।

गत चैतदेखि नै बैंक सञ्चालक समिति बैठकमा लगातार अनुपस्थित उनी अझै बैंक सञ्चालक भने रहिरहेकै छन् । बैंकको वेबसाइटमा उनको फोटो र विवरण अद्यावधिक छ । उनको कार्यकाल आगामी वैशाखसम्म रहेको बताइन्छ । तर, तीन पटकभन्दा बढी समिति बैठकमा अनुपस्थित भएका कर्णको विवरण अर्थ मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्नेमा गभर्नर अधिकारीले उक्त जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिन आउन्न ।

कर्ण उनै हुन् जो गत हिउँदमा एक जना बैंकर तथा डलर अर्बपतिका छोरासँग ३० हजार अमेरिकी डलर घूस मागेको म्यासेज काण्डमा मुछिएका थिए । त्यहि काण्ड तन्किँदै गएपछि गत चैत २५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो सिफारिसमा गभर्नर खाली गराउन सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दुई सातामै अधिकारी केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीमा फर्केका छन् ।

डलर काण्डको म्यासेजदेखि नै सञ्चालक समिति बैठकमा अनुपस्थित हुन गभर्नरले गरेको आग्रह उनले अटेर गरेको सञ्चालक समितिका एक जना निवर्तमान सदस्यले बताए । तर दुवै जना चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भएका र कर्ण अधिकारीभन्दा वरिष्ठ भएको नाताले उनले गभर्नरलाई ह्याकुलाले पेल्दै आएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा कर्ण पनि गभर्नरको दाबेदार भन्दै हिँडेका थिए । उनलाइ सञ्चालकमा नियुक्ति पनि ओली सरकारले नै गरेकाे हाे ।

“एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा लज्जाजनक तवरले समिति सदस्यबाट नहटाइदिन उनले गभर्नरसँग गरेको ‘जेन्टलमेन एग्रिमेण्ट’ का कारण अधिकारी विवादमा तानिएका हुन् । “

तर महाप्रसाद गभर्नरमा नियुक्त भएपछि र कोभिड महामारी शुरु भएदेखि नै कर्ण नेपालभन्दा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बस्दै आएका थिए । झण्डै डेढ वर्षसम्म उनले बोर्ड बैठक र लेखापरीक्षण समितिको बैठकमा भौतिक उपस्थितिको सट्टा भर्चुअल सहभागिता जनाउँदै आए । त्यतिबेला भर्चुअल बैठकमा उपस्थित भए पनि बैंकको एजेण्डा र फाइल सबै भौतिक रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकाले उनले नयाँ दिल्लीबाट कर्मकाण्डीय हिसाबले भत्ता बुझ्नको निम्ति मात्र सहभागिता जनाएको प्रष्ट हुन्छ । बैंकको बोर्ड भत्ता र सञ्चालक संयोजक रहेको समितिको भत्ता प्रति बैठक १० हजार रुपैयाँ छ ।

कर्ण बैंकको लेखापरीक्षण समितिका संयोजक पनि थिए । अहिले नयाँ सञ्चालक शंकरप्रसाद आचार्यलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छ । संयोजकको जिम्मेवारीबाट हटाउनुअघि उनी वैशाखदेखि नै लेखापरीक्षणको बैठकमा अनुपस्थित थिए । गभर्नरले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएपछि कर्ण सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षण समितिको बैठकमा अनुपस्थित मात्रै होइन,सम्पर्कमा समेत नरहेको गभर्नरको कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागका अनुसार उनले पछिल्लो दुई वर्षमा ५० वटा बैठकमा भर्चुअल उपस्थिति जनाएका थिए । गत बैशाखदेखि भने भर्चुअल र भौतिक दुवैमा अनुपस्थित भएको स्रोतको दाबी छ । यता बैंक सञ्चालक समितिको बैठक गत चैतदेखि यता मात्रै डेढ दर्जनभन्दा बढी पटक भइसकेको छ । ती कुनैमा उनको उपस्थिति देखिँदैन । ‘चैतको आधाआधीदेखि उनी केन्द्रीय बैंक आउन छाडेका छन्,’ एक जना कार्यकारी निर्देशकले भने ।

बैंक ऐनअनुसार मुनासिब कारणमा मात्र बैंक सञ्चालकले त्यसरी अनुपस्थित हुन पाउने बैंककै कानुन महाशाखाका कर्मचारी बताउँछन् । कर्ण बोर्ड बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेको जानकारी अध्यक्षको नाताले गभर्नरले सरकारलाई अनिवार्य रुपमा गराउनै पर्छ । त्यसरी गराएलगत्तै सरकारले उनलाई जिम्मेवारीमुक्त गराउने प्रचलन छ ।

तर, एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा लज्जाजनक तवरले समिति सदस्यबाट नहटाइदिन उनले गभर्नरसँग गरेको ‘जेन्टलमेन एग्रिमेण्ट’ का कारण अधिकारी विवादमा तानिएका हुन् । बैंक ऐन कार्यान्वयन गर्ने र गराउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी गभर्नरको हुने पूर्व गभर्नरहरु नै बताउँछन् ।

चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको नाताले कर्ण अधिकारीभन्दा वरिष्ठ हुन् । त्यो नाताले पनि उनी कर्णलाई भरसक चिढाउन चाहँदैनन् । यसअघि केन्द्रीय बैंकले तोकेको मापदण्ड बाहिर परेका कारण वाणिज्य बैंकको सिइओ बन्न नसक्ने एक जना चार्टर्ड एकाउण्टेण्टलाई पनि अधिकारीले ‘गुरु’ भन्दै आँखा चिम्लिदिएका थिए ।

टिप्पणीहरू