केपी ओलीद्वारा आफूद्वारा संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त पदाधिकारीहरुसङ्ग राति राति छलफल

मुलुक राजनीतिक विश्रृंखलताको चेपुवामा परेको छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै न्यायपालिका र संवैधानिक अंगका जिम्मेवारहरु निजी स्वार्थमा तल्लिन देखिएका छन् । सुरक्षा, प्रशासन र अन्य निकाय पनि गच्छेअनुसारको गलत कार्यमा सरिक भइरहेका समाचार आइरहेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै आगामी चार महिनापछि मङ्ग्सिर २ गते शुक्रवार संघीय र प्रदेशको चुनाव हुँदैछ । हिजै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष आगामी निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेका छन् । महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा र गराउँदा ज्योतिषलाई हेराउने प्रधानमन्त्रीको पदचापलाई यसपटक निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले पनि पछ्याएका छन् । केही दिन पहिले कात्तिक ३० गते हुने भनिएको मितिलाई मसान्तको दिन र कात्तिक महिनाभित्र भन्दै ज्योतिषीको सल्लाहमा मंसिर २ गते शुक्रवारसम्म सारिएको थियो ।

‘अघिल्लो दुई दिन बालकोटमा चुनावको एउटा मुख्य खेलाडीलाई पालैपालो भेटेर हिजो बालुवाटारमा चुनावको मिति सिफारिस गर्ने आयोग पदाधिकारीहरुको भित्री उद्देश्य कपटपूर्ण रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’

यसैबीच चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने राजनीतिक दल र तिनका खास नेता अर्थात खेलाडीसँग रेफ्रीको भूमिकामा रहनुपर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले रातारात घरै गएर गरेको भेटघाट अर्को उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । गाडी परिवर्तन,पोशाक परिवर्तन,मार्ग परिवर्तन र सवारी साधनको अगाडि सिटमा बस्ने ‘अङ्गरक्षक’ परिवर्तन गरेर एउटा मात्रै राजनीतिक दलको नेतासँग गरिएको मध्यरातको भेटले निष्पक्ष र रेफ्रीको भूमिकामा रहने गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका आयोगका पदाधिकारीहरु अहिले विवादमा तानिनुभएको हो ।

आइतबार राती आयोगका आयुक्तद्वय सगुनसमशेर राणा र जानकी तुलाधर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्न बालकोट जानुभयो । त्यसको भोलिपल्ट आठै बजे अर्का आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी पुग्नुभयो । भण्डारीपछि मध्यरात हुनै लाग्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि पुग्नुभएको विषयलाई अहिले सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली काँग्रेस,माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले गम्भीरताका साथ लिइएको बताएका छन् । ‘अघिल्लो दुई दिन बालकोटमा चुनावको एउटा मुख्य खेलाडीलाई पालैपालो भेटेर हिजो बालुवाटारमा चुनावको मिति सिफारिस गर्ने आयोग पदाधिकारीहरुको भित्री उद्देश्य कपटपूर्ण रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’प्रधानमन्त्री निकट एकजना काँग्रेस नेताले बताए ।

त्यतिबेलाको स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेस,माओवादीको गठबन्धन हुनु अनि निर्वाचन आयोगमा एमालेका एक्ला बबुरा नरेन्द्र दाहालले केही गर्न नसक्नु-यस्तै अवस्था बुझेर ओलीले चोलेन्द्र समशेरलाई एक सीट (सगुन समशेर) भाग लगाई ५ मध्ये बहुमत अर्थात ३ जना आफूलाई राख्नुभएको र ती सबैलाई क्रमशः बालकोटमा रातारात भेट्न थाल्नुभएको हो ।

भलै आयोगमा रहनुभएका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुमध्ये ईश्वरी पौडेलबाहेक यी सबैलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल सिफारिसमा नियुक्त गरिएको थियो । यहि टोली आयोगमा पालैपालो गएको सन्दर्भ जोड्दै तत्कालीन नेकपाको विवादसम्बन्धी निर्णयमा गम्भीर त्रुटी भएको स्वयम् आयुक्तहरुले नै बताएका छन् । ‘फोहोर गरेपछि दैलो देख्ने’ भनेझैँ आयुक्तहरुको पछिल्लो गतिविधि, निर्णय र भेटघाटले संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक कार्यको झल्को दिएको निर्वाचन विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।

भोलिपल्ट फुटबल खेलको फाइनल,आज राती रेफ्री र एकथरी खेलाडीको मापसेसहित रात्रीभोज-यो कुरा न्यायिक आचारसंहिताभित्र पर्ला कि नपर्ला ?

यसअघि यस्तै दलीय नियुक्तिका कारण २०७४ मा सम्पन्न भरतपुर महानगरपालिका मेयरको अन्तिम परिणाममा आयोगले गरेको निर्णय चरम विवादमा परेको थियो । त्यसबेला मौकामा चौका हान्दै हिजै मात्र अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माका दाइ तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुष‍ोत्तम भण्डारीले रेणु दाहालको पक्षमा फैसला सुनाएका थिए । त्यतिबेला माओवादीको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा डा.अयोधीप्रसाद यादव र सुधिरकुमार शाह थिए भने नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट इला शर्मा र ईश्वरी पौडेल एवम् एमालेको तर्फबाट नरेन्द्र दाहाल थिए ।

त्यतिबेलाको स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेस,माओवादीको गठबन्धन हुनु अनि निर्वाचन आयोगमा एमालेका एक्ला बबुरा नरेन्द्र दाहालले केही गर्न नसक्नु-यस्तै अवस्था बुझेर ओलीले चोलेन्द्र समशेरलाई एक सीट (सगुन समशेर) भाग लगाई ५ मध्ये बहुमत अर्थात ३ जना आफूलाई राख्नुभएको र ती सबैलाई क्रमशः बालकोटमा रातारात भेट्न थाल्नुभएको हो ।

निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र न्यायालयका श्रीमानहरुले राजनीतिक नेताको दौराको फेरो समात्न थाले पछि हालत के होला ? भोलिपल्ट फुटबल खेलको फाइनल,आज राती रेफ्री र एकथरी खेलाडीको मापसेसहित रात्रीभोज-यो कुरा न्यायिक आचारसंहिताभित्र पर्ला कि नपर्ला ?