अदालतमा फेरी आन्दोलनको चेतावनी

नेपाल बार एशोशिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले गरेको हड्ताल र धर्नाका कारण अस्तव्यस्त न्यायालय लयमा फर्किरहेका बेला फेरी अर्को समूहले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

न्यायपालिका क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरुले रिक्त रहेका जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि असार मसान्तको समयसीमा तोक्दै अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

सर्वाेच्च अदालत व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनहरु विच गत २०७० असार असार २७ मा भएको ५८ बुदेँ सहमतिसमेत हुबहु कार्यन्वयन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड एकपक्षीय रुपमा ल्याउन लागेको भन्दै कर्मचारी यूनियनहरुले त्यो आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन् । न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको हितविपरीत अमुक राजनीतिक स्वार्थका खातिर बिना सरसल्लाह मापदण्ड लागू गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।

युनियनहरुका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको हकमा नेपालको संविधान धारा १४९(२) ले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको र करिव डेढ वर्ष पहिले नै न्याय सेवा आयोगले प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको उल्लेखसमेत गरेका छन ।

‘हाम्रा सम्पूर्ण मागहरु समयमा पूरा नगरेमा र सो अवधिभित्र कम्तिमा पनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नगरिएमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११७ (क) हामी राष्ट्रिय स्तरका ट्रेडहरू संयुक्त आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू आन्दोलन गर्न बाध्य बाध्य हुने कुरा न्यायपरिषद पदाधीकारी, न्याय सेवा आयोग एवम सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापनलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौं’ सामूहिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।