सरकार, जनतामाथि हुन नदेऊ अत्याचार « Jana Aastha News Online
Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 18 2022
Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 18 2022

सरकार, जनतामाथि हुन नदेऊ अत्याचार

प्रकाशित मिति :  २२ असार २०७९, बुधबार २१:००


त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको प्रमुख र सदस्य सचिवसमेत भई काम गरेको ज्येष्ठ नागरिक हुँ म । ४/५ वटा पुस्तकको लेखक पनि । सहकारी पीडितको मर्काबारे मेरा अनुभूति लेखी पठाएको छु ।

अचेल पहिले–पहिलेजस्तो आफूसित भएको रकम कसैले पनि घरमा राख्दैनन् । बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्था सरकारको नीति, नियमबमोजिम खोलिने हुँदा त्यहाँ राखेपछि रुपैयाँ पैसा सुरक्षित हुन्छ । चोरी, डकैती, लुट्ने, हराउने, डर हुँदैन । ब्याज पनि पाइन्छ । यी संस्थामा रकम राख्नु भनेको सरकारको जिम्मा लगाउनुजस्तै हो । कुनै तल–माथि हुँदैन ।

जो–कसैले बदमासी गरे सरकारले नै संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास र सोचाइ सबैको हुन्छ । यसैले सानो रसिद र भौचरको भरमा बिनाधितो मान्छेले लाखौँ, करोडाैँ रुपैयाँ यस्ता संस्थामा राखेको, छोडेको हुन्छ तर अहिले परिस्थिति फरक छ । आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउन पनि मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने र अड्डाअदालत धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

४१ वटा ठग सहकारीविरुद्ध १७६७ जनाले मुद्दा हालेको समाचार जेठ १७ गते बाहिर आएको छ । ठगीको कारण न्याय पाउन पीडितले उजुरी दिएका २७ वटा सहकारी संस्थाको नामावली सूची पनि २०७८ माघ १० मा सार्वजनिक भएको छ । तर, पीडितको दुःख जस्ताको तस्तै छ ।

यी यावत दुःख हेर्दा सहकारीहरूको रेखदेख र व्यवस्थापन प्रभावकारी एवं न्यायोचित किसिमले सञ्चालनका लागि जिम्मेवार सरकारी निकाय कहाँ बसेका छन् वा के गरिरहेका छन् थाहा हुँदैन । यिनीहरू नामका लागि मात्र स्थापना गरिएका हुन् कि ? कामका लागि पनि भन्ने बुझ्न कठिन छ ।

थरीथरीका अनियमितता, बदमासी, बदनियतको कारण समस्याग्रस्त अवस्थामा रही हाल बन्द भएका सहकारी संस्थामध्ये सोल्टिमोड, कालिमाटीस्थित सिभिल सेभिङ्स एण्ड क्रेडिट सबैभन्दा चर्चामा छ ।

लगभग ३००० जनताको आठ अर्बभन्दा बढी रकम उठाई घोटाला गर्ने पहिलो सहकारी संस्था सायद यही हुनुपर्छ । यसको मूल सञ्चालक, हर्ताकर्ता सिभिल समूहका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पूर्वसांसद पनि हुन् ।

दुई–तीन वर्षदेखि साँवा–ब्याजको कुनै रकम नपाई यसका हजारौँ पीडित न्यायको लागि प्रहरी, अड्डा–अदालत, संघसंस्था गण्यमान्य व्यक्तिको ढोका चहारिरहेका छन् । सिबिआईको लामो अनुसन्धानपछि यो संस्थाका सञ्चालकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर छ । यसका मुख्य हर्ताकर्ता तामाङ र मूल सहयोगी केशवलाल श्रेष्ठ केही महिनादेखि थुनामा छन् ।

सहकारीमा राखिएको रकम सिलिण्डरको ग्यासजस्तो उडेर गायव हुनुपर्ने र हुने होइन । तर, तामाङ र समूहले सहकारीबाट सम्पूर्ण रकम लगेको र सहकारीमा आम्दानी रकम फिर्ता दाखिल गरेको देखिँदैन भन्ने सुनिन्छ । सहकारीमा रकम शून्य छ ।

सिभिल मल र सिटिस मलको पनि धेरै पसल कवल बिक्री वितरण गरिसकेको, बिक्री नगरेको भाग भए पनि आफन्त, नातेदार, इष्टमित्रको नाममा राखेको वा यही सम्पत्ति धितोमा राखी बैंक आदि संस्थाबाट ठूलो रकम हात पारेको सुनिन्छ ।

आफ्नो रकम असुल्न सिटिसी मल कर्मचारी सञ्चय कोषले लिलाम बिक्री गर्न लागेको पढ्न पाइएको छ । बिक्री वितरण जे गरेर भए पनि सर्वसाधारणको जीवनभरिको बचत गुम्न दिनुहुन्न । सहकारीप्रतिको अविश्वास बढ्न दिनुहुन्न । राज्य जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।

– नारायणप्रसाद मिश्र, ७४ विश्वविद्यालय पथ, कुलेश्वर, बल्खु, हाल– वेष्टफिल्ड, इण्डियाना, युएसए,


प्रतिक्रिया दिनुहोस !