डियर स्टेबिन्स ! नेपालप्रति चिनियाँ व्यवहार खराब होला

– पुरुषोत्तम लम्साल

नेपालको राजनीति केही महिनाअघिसम्म एमसिसीको मुद्दामाथि विभाजित थियो । नेपाललाई अमेरिकाले गर्न लागेको आर्थिक, प्राविधिक सहयोग सम्बन्धको उक्त मुद्दाले समाजको तल्लो तहसम्म सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तरंग उत्पन्न ग¥यो । राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको जालोमा बेरिँदै बेरिँदै पारित भएको उक्त सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापछि अहिले नयाँ विषयमा राजनीतिक, सामाजिक मत र मतान्तर घनिभूत भइरहेको छ । र, बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ अमेरिकी नेतृत्वमा सञ्चालित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् एसपिपी ।

छोटकरीमा एसपिपी अमेरिकी रक्षा विभागअन्तर्गतको विश्वव्यापी कार्यक्रम नै हो । २९ वर्षअघि सोभियत धुरीबाट अलग भएका गणराज्यहरूमा प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धन र तत् तत् देशहरूको सुरक्षा बलको सुदृढिकरण हेतु यो कार्यक्रम शुरु भएको थियो । यसमा संलग्न वा साझेदार देशहरूलाई कि रिजनल स्ट्राटेजिक पार्टनर अथवा मुख्य क्षेत्रीय रणनीतिक साझेदारको अमेरिकी दर्जा प्राप्त हुन्छ । बाल्टिक क्षेत्रका तीन देशबाट शुरु भएको यो कार्यक्रम सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ९३ राष्ट्र र त्यसभित्रका ८५ रणनीतिक साझेदारहरूसम्म विस्तार भएको छ ।

र, अर्को महत्वपूर्ण बुँदा भनेको एसपिपीअन्तर्गत सञ्चालित सैनिक एवं सुरक्षा कार्यक्रममा अमेरिकाको फरकफरक राज्यका नेशनल गार्डले फरकफरक देशमा आफ्नो भूमिका निभाउँछन् । उदाहरणका लागि मलेसियामा वासिङ्गटन नेशनल गार्डले, ब्राजिलमा न्यूयोक हवाई नेशनल गार्डले र मेसेडोनियामा भर्माउन्ट नेशनल गार्डले इत्यादि ।

नेपालमा राणा शासन नढल्दै उनीहरूले अमेरिकासँग विशेष सम्बन्ध बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए । पद्म समशेरको पालामै तीन ठूला जर्नेलहरूले आन्ध्र र प्रशान्त महासागर तरेर अमेरिकी सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न र सकेसम्म सहानुभूति लिन खोजेका थिए । विक्रम संवत् २००२ र २००३ मै ती तीन जर्नेलको अमेरिका भ्रमणबारे चर्चापछि गरौंला । जोन अफ केनेडी पुस्तकालयमा वा न्युयोर्क पब्लिक लाइब्रेरीमा उपलब्ध नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको दस्तावेजमा ती तीन जर्नेल (सबै राणा)हरूको अमेरिका भ्रमणको बृत्तान्त भेटिन्छ । भारतले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमि तयार गर्दै गर्दा अत्तालिएका राणहरूको त्यो दौडधूपले उन्नत उपलब्धी प्राप्तचाँहि गरेन । किनकि, तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन नेपाललाई बेलायत र भारतकै आँखाले व्यवहार गथ्र्याे । र, नेपालमा राणाशासनबारे उसको बुझाइ पनि सकारात्मक थिएन ।

२००७ सालपछि स्थिति केही बदलियो । भारतबाट बेलायतले बाटो तताएपछि नेपालको सामरिक, रणनीतिक महत्वबारे अमेरिकी धुरी पनि अलर्ट भयो । नेपालमा उदाउँदा राजनीतिक शक्तिमा कांग्रेसइतरको कम्युनिष्ट वा साम्यवादी धार पनि थियो । त्यो पनि चिनियाँ र रुसी धुरीअन्तर्गत रहेर आफ्नो संगठन विस्तार गर्दै थियो । यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थामा नेपालमा उदीयमान वाम धार स्वतः पश्चिमको नोटिसमा पर्ने नै भयो । प¥यो । तिब्बतमा चिनियाँ लालसेनाले परेड खेलेको एक दशक भइसकेको थियो । नेपालको शासनमा महेन्द्रको उदय भयो । र, नेपालमै पनि नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको भ्रुण विकास भइरहेको थियो । त्यसभित्र कांग्रेसमा विकास भएको कलह र कम्युनिष्टमा हुर्कंदै गरेको कलहको पृष्ठभूमि पनि थियो ।

यसैबीच, १९६० अप्रिलमा राजा महेन्द्र र अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनआवरबीच २० मिनेट संवाद भयो । यही संवादपछि नेपालमा विशेष राजनीतिक मिसन दुई देशबीचको औपचारिक राजनीतिक सहयोगको विषय बन्यो । ’नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको कार्यप्रणाली अध्ययन गर्न र त्यसमा सुधार गर्न’का लागि राजा महेन्द्रबाट माग भएको विशेष राजनीतिक मिसनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनआवरले तत्काल कार्यान्वयन गरेर हार्वर्ड विश्वविद्यालयका डीन डन के प्राइसको नेतृत्वमा राजनीतिक मिसन खटाए ।

मिसनको भ्रमणलाई लिएर तात्कालीन अमेरिकी विदेश विभागका सचिव क्रिश्चियन ए हर्टरले राष्ट्रपतिलाई लेखेका छन्, ‘नेपालका राजाको आग्रहमा मिसन पठाउन तपाइँले देखाउनुभएको समझदारीले हामीप्रति नेपालका राजाको विश्वास सबल भएको छ र भविश्यमा हाम्रो दृष्टिकोण अवलम्वन गर्न सहज हुनेछ भन्ने विश्वास राजदूत स्टेबिन्सले पनि लिएका छन् ।’ १९६० सेप्टेम्बर २१ मा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन अहिले गोप्य दस्तावेजभित्र पर्दैन।

नेपाललाई अमेरिकी आर्थिक सहायता सम्बन्धमा ६२ वर्षअघि भएको दुई देशबीचको लगानी सम्झौता कोशेढुंगा हो । यसका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका डिलोन, राजदूत हेनरी स्टेबिन्स, दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने फ्रेडरिक बार्लेट, नेपालका अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर जबराबीचको बैठक नै मुख्य आधार थियो । यही बैठकपछि ‘नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्न अन्य देशलाई पनि उत्प्रेरित गर्ने’ आशयले दुई देशबीच लगानी सुरक्षा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो ।

१९६० जुन २४ मा नेपालका लागि प्रथम राजदूत हेनरी स्टेबिन्सले अमेरिकी प्रशासनअन्तर्गतको दक्षिण एसियाली मामिला निर्देशक बार्लेटलाई एउटा पत्र लेखेका थिए । जसमा नेपालको सेनाले माग गरेको सैन्य एवं रक्षा सहयोगको मुद्दा केन्द्रमा थियो । तर, दुई देशबीच रक्षा एवं सैनिक सम्बन्ध विस्तार नभइसकेको अवस्थामा नेपालले माग गरेको सहयोग मुल्तबीमा पुग्यो । किनकि, अमेरिकाको सैन्य विभागमा नेपालको विषयमाथि छलफल भइरहेको भए पनि उच्चस्तरीय सहमति बनिसकेको थिएन ।

बर्लेटले स्टेबिन्सलाई लेखेका छन्, ’नेपालले अनुरोध गरेको सहयोगको प्रकृति, आकार, क्षेत्र र लागतबारे ठोस विवरण प्राप्त नभएसम्म हामीले निर्णय दिनु अपरिपक्व हुन सक्छ । नेपालसँग वैदेशिक सम्बन्धको जटिलताबारे बर्लेटको मूल्यांकन छ, नेपालमा अमेरिकी हतियारको उपस्थितिले स्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्छ भन्ने तपाइँको (स्टेबिन्स) दृष्टिकोणमा म पूर्णतः सहमत छु ।’

बर्लेट ‘हामीले नेपाली सैन्य बललाई बलियो बनाउने प्रयास गर्दा नेपालप्रति चिनियाँ कम्युनिष्टहरूको व्यवहार फरक हुनसक्दछ’ भन्दै त्यतिबेला सार्वजनिक नगरिएको दुई हरफमा थप उल्लेख गर्छन्, अन्यथा यसले नेपाल र चिनियाँ कम्युनिष्टहरूको सम्बन्ध खराब बनाउने सम्भावना रहन्छ र नेपाललाई सैनिक उपकरण उपलब्ध गराउँदा अमेरिकी पल्ला भारी नहुन पनि सक्दछ ।’

बर्लेट लेख्छन्, ‘अहिले पनि नेपाली सेनालाई भारत र बेलायती सहयोगले चलाइरहेको छ र बन्दोबस्तीका लागि नेपाली सेना भारतसँग निर्भर छ । नेपालको सुरक्षाका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको प्रतिबद्धताअनुसार भारतीय सुरक्षा बलले नै नेपालको सैनिक परिचालन गर्छ । त्यसकारण मलाई लाग्दछ, अति लामो प्रक्रियाबाट नेपाली सेनाले अमेरिकासँग सैनिक उपकरण लिनुभन्दा नेपाली सेनालाई भारत र बेलायतसँगै फाइदा लिन हामीले उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

किनकि, भारतको बाटो हुँदै सैनिक उपकरण पठाउनु दूरीको हिसाबमा मात्र होइन लागत र प्रशासनिक कठिनाइका कारण पनि झन्झटिलो छ । नेपालको रणनीतिक महत्वका कारण पनि हामीले भारतलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालमा अमेरिकी सैन्य सहयोगका लागि भारतसँग समन्वय गर्नुपर्छ । यसका लागि तपाइँ (स्टेबिन्स)ले हरिश्वर दयालसँग ’व्यक्तिगत र अनौपचारिक’ संवाद गर्नु मेरो विचारमा सही कदम हुन सक्छ ताकि उनलाई लागोस् कि नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्न हामीले पहलकदमी लिइरहेका छैनौं ।’ ‘तपाई (स्टेबिन्स)को सूचनाको एक प्रति म हाम्रो आधारभूत सहमतिको आधारमा भारत पठाउनेछु जसले त्यहाँबाट अमेरिकी सैनिक उपकरण बिक्री गर्छन् । तर, राष्ट्रपतीय निर्णय नभएसम्म कुनै पनि हतियार बिक्री हुनुअघि नेपालले पनि समान प्रकृतिको सम्झौता गर्न आवश्यक हुन्छ ।’

पत्रमा बर्लेटले दुई देशबीचको सैन्य सहयोगमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइबारे पनि उल्लेख गरेका छन् र जवाफदेहिता लिन सहज नभएको औंल्याएका छन् । त्यसैले उनी नेपालस्थित राजदूतलाई ‘दक्षिण एसियाली मामिलामा रक्षा सहयोगबारे भारत र बेलायतको हातमा जिम्मा दिएर आफ्नो प्रयासमा केन्द्रित हुन’ सुझाव दिन्छन् । बरु विकल्पको रूपमा ‘नेपालका लागि हामीले सुरक्षा क्षमता अभिबृद्धि गर्न दूरसञ्चार, रोपवे, सडक र हवाई उड्डयन परियोजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छौँ भन्दै यसले नेपाली सेनालाई परिचालित हुन सहज बनाउने र भारतप्रति नेपाली सेनाको परनिर्भरता पनि क्रमशः कम हुँदै जाने’ मूल्यांकन गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा नेपालमा राजा महेन्द्रको उदयसँगै उनको कोर टिमभित्रका ऋषिकेश शाह, तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापाहरूको अमेरिका भ्रमण र नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका आयामहरू केलाउँदै गएपछि मात्र नेपालमा अमेरिकी स्वार्थबारे निश्चित निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । नेपाललाई बफर जोन (नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलंका)मै राखिरहने र सो घेराबाट बाहिर निस्कन नदिने नेहरूकालीन योजनाबाट बाहिर निस्कन तत्कालीन अवस्थामा नेपालले गरेको संघर्ष र प्रयासबारे अर्को अंकमा चर्चा गरौंला । र, त्यहाँबाट एसपिपीको नयाँ बाटोको यात्रा गरौंला ।