कोशेली खाने आधा दर्जन श्रीमान तानिए,न्यायाधीश बिगार्ने वकिल

कोशेली खाने आधा दर्जन श्रीमान तानिए,न्यायाधीश बिगार्ने वकिल

एकातिर तल्ला अदालतहरुमा मुद्दाको चाङ,अर्कातिर देशैभरका अदालतमा (सर्वाेच्चसमेत) ७० जना न्यायाधीशको पद रिक्त । त्यसमा पनि एकपछि अर्का श्रीमानलाई अनेकथरि काण्ड लागेर रामशाहपथतिरै तानिने क्रम जारी भएपछि अवस्था झन् बिग्रेको छ ।

पछिल्लो समय आधा दर्जन श्रीमान अनियमितता र न्यायिक कैफियतको आरोपमा विभिन्न जिल्ला र उच्च अदालतबाट सर्वाेच्चमा तानिएका छन् । तीमध्ये चार जना त काठमाडौं जिल्ला अदालतका मात्रै छन् ।

यस्तै अछाम र जुम्ला जिल्ला अदालतबाट विवादित फैसला गरेको अभियोगमा थप अरु दुई जना न्यायाधीश सर्वोच्चमा तानिएसँगै अहिले रामशाहपथमा काण्ड लागेर तानिएका न्यायाधीशको संख्या आधा दर्जन पुगेको छ ।

हालैमात्र दुई करोड बार्गेनिङको लफडामा परेका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला सोमबारदेखि निलम्बनमा परेका छन् । कोइरालालाई न्याय सम्पादनको काम गर्नबाट रोक लगाइएको छ । उनीविरुध्द छानबिन गर्न न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलसहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति पनि गठन गरिएको छ ।

कोइरालाझैं फण्डामा परेर यसअघि नै अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यप्रसाद अधिकारी सर्वोच्चमा तानिएका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालत दरबन्दी भई रामेछापमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीसमेत उसैगरी सर्वोच्चमा तानिएका छन् । यस्तै अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीन जोशी,जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंह गलत फैसलाका कारण सर्वाेच्च अदालतमा तानिने न्यायाधीशमा थपिएका छन् ।

गत वैशाख पहिलो सातामात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएको थियो । मदिरा सेवन गरी पृथ्वी मल्लले चलाएको सवारीको ठक्करबाट लीला देवकोटाको मृत्यु भएको घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूर्यप्रसाद श्रीमानले मुद्दाको फैसला गर्दा छ महिनाको मात्र कैद सजाय सुनाएका थिए । सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई न्यून सजाय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा तानेर छानबिन चलाइएको हो । त्यस यताको दुई महिनामा छ जना न्यायाधीश यस्तै गलत फैसलाका कारण सर्वोच्चमा तानिएका हुन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलामाथि पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै पनि अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाई दिएको आरोपमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । यस्तै अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले बलात्कारपीडित १९ वर्षीया युवतीलाई निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर साढे तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको फैसलामाथि पनि न्यायपरिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ ।

उता सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने न्यायाधीश ओलीमाथि पनि छानबिन चलिरहेको छ । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयसँगैको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने फैसला गरेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीमाथिसमेत परिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ ।

उमेर हद लागेर अर्को महिना घर जान लागेका (अवकाश हुनु महिना दिन अगावै बिदा बस्न पाइने) न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंह गलत फैसलाका कारण रामशाहपथमा तानिएका छन् ।

घुसकाण्डमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई असार ८ गतेदेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । झण्डै दुई महिनाको अवधिमा आधा दर्जन न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा तानिनु र तीमाथि अनुसन्धान चल्नु भनेको नेपालको न्याय प्रणालीमा हुने खरिद बिक्रीको नाङ्गो तस्बिर हो ।

न्यायाधीशहरुलाई घु्स्याहा बनाउने काम स्वयम् वकिलहरुले नै गर्दै आएको पूर्व न्यायाधीश फोरमको अध्यक्षसमेत रहेका टोपबहादुर सिंहले सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् ।

टिप्पणीहरू