एमसिसी र एसपिपीमा कोही पनि चोखो नरहेको यो हो प्रमाण

नेपाली बजार कि ‘काण्ड’ले तताउँछ किन नेताहरूको भाषणले । तथ्यगत कुरा कम, हावादारी ज्यादा गर्दा नेताहरूले आफ्नै कद घटाइरहेका छन् । आफूले बोलेको कुरा केही घण्टामा गलत सावित हुँदा पनि सच्याउने, माफी माग्ने गरेको सुनिँदैन । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयलाई दलले यसरी गिजोले कि यो विषय कसैगरी पनि सल्टिँदैन भन्नेजस्तो देखियो । यसमा एकले अर्कोलाई निकै गाली गरे । अमेरिकालाई देश नै बेच्न लागेको जसरी चर्चा भयो । कसको पालामा सम्झौता भयो भनेर राम्रोसँग खोजी पनि गरिएन ।

०६८ यताका सबै प्रधानमन्त्री कुनै न कुनै रुपमा एमसीसीसँग जोडिए । ०६८ साल माघमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनौट भयो । सोही सरकारले एमसीसीसँग समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्यो । ०७० पुसमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकर कोइराला रहेका बेला विज्ञ समूह गठन भयो । ०७१ माघमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भएका बेला एमसीसीले नेपाललाई छनौट ग¥यो । चैतमा अर्थमन्त्री संयोजक रहने गरी निर्देशक समिति गठन भयो भने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम, राष्ट्रिय तयारी समितिको संयोजक नियुक्त गरियो । ०७२ भदौमा सुशील कोइराला नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला सम्भावित आयोजनाको अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो ।

२०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेका बेला कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो । २०७४ जेठमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री रहेका बेला एमसीसीसँग सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन भयो । २०७४ साउनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री रहेका बेला एमसीसी सहायता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश भयो । त्यसको एक महिनापछि अर्थात् भदौमा देउवा सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । त्यसयता एमसीसीका विषयमा के के भयो जगजाहेर छ । सबै सहभागी भएको एमसीसी पास गराउनको लागि भनेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीले ‘राष्ट्रवादी’ दल र नेताहरूको लाज ढाकियो । १२ बुँदेको हैसियत के हो ? यसमा के भइरहेको छ भन्ने कसैलाई चासो छैन ।

अहिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरू आ–आफैं प्रतिस्पर्धा गरिहेका छन्– को बढी झुठ बोल्ने भनेर । सरकारले गुपचुप अघि बढाउन लागेको यो कार्यक्रमबारे सदनमा प्रश्न उठेपछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले विरोध गरिरहँदा एमाले नेता कार्यक्रमबारेको बहसमा भन्दा बढी अमुक व्यक्तिलाई राष्ट्रघाती करार गर्न आफ्नो आवाजको स्वर उँचो बनाइरहेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला सन् २०१५ मा नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागी गराउन अमेरिकालाई पत्राचार गरेको तथ्य खुल्दै गर्दा यो सरकारलाई राष्ट्रघाती करार गर्न माइक समातिसकेका नेताहरूलाई आफ्नो बचाउमा बोल्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । अहिले उनीहरू त्यो बेला आफूहरूलाई सेनाले जानकारी नै नदिएको भन्न थालेका छन् । कुनै न कुनै हिसाबले संसददेखि आमनागरिकलाई ढाँट्ने क्रम उनीहरूले अझै जारी राखेका छन् ।

एसपीपी प्रकरणमा होस् वा एमसीसी प्रकरणमा एमाले नेताहरूले सदनदेखि संसदसम्म ढाँट्ने र सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रम जारी राखे । राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले एसपीपीबारे त्यसबेला आफूलाई थाहै नदिइएको गुनासो गरे । त्यसपछि उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त्यतिबेला राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत थाहा नभएको जिकिर गरे । यसो त एसपीपीका विषयमा नेपाली सेना पनि विवादरहित हुन सकेन । उसले पनि पत्राचार गरेको छैन भनेर विज्ञप्ति निकालेको भोलिपल्टै अमेरिकी दूतावासलाई त्यतिबेला लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । थाहा नहुन सक्छ तर यत्तिको राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा अर्कोलाई दोषी देखाइहाल्नुअघि बहस विषयको गाम्भीर्यतामा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएन ।

गत वर्ष असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमसीसी पारितका लागि म्याद थपिदिन पत्राचार गरेका शेरबहादुर देउवाले ग्लास्गो भ्रमणसम्म पत्राचारको विषय गुपचुप राखे । अर्थात् यति धेरै महत्वको विषय लुकाएर राख्ने देउवाको प्रयास ग्लास्गोबाट फर्केर आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भीभीआईपी कक्षमा पत्रकारको प्रश्नसँगै उदांगियो । देउवा एमसीसीको पक्षमा खुलेरै लागिरहेकाले केही समय पर्खिन वा फिर्ता नगरिदिन अमेरिकालाई पत्रचार गर्ने कुरा स्वभाविकसमेत थियो । तर यही विषयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकार नै बोलाएर आफूले पत्र नपठाएको भन्दै झुट बोल्न कत्ति पनि हिच्किचाएनन् ।

झुटो बोल्ने, अर्को पार्टीको नेतालाई सिध्याउनका लागि ठुल्ठूलो स्वरमा रहस्यपूर्ण कुरा गर्ने र षड्यन्त्रको योजनाबारे आफू जानकार रहेको भन्दै भ्रममाथि भ्रम सिर्जना गर्न खोज्ने काम नेताहरूबाट भइरहेको छ । नागरिकलाई भ्रमित पार्न नेताहरूले तयार गर्ने अनौठा पदावलीले कतिपय राष्ट्रिय महत्वका मुद्दासमेत प्रभावित हुने गरेका छन् । एसपीपी प्रकरणमा पनि एमाले नेताहरूबाट यो प्रयास देखिएको छ । तर जे भए पनि यो प्रकरण सकिएको छ । सरकारले अस्वीकार गर्ने बताइसकेको छ । तर एकअर्कालाई डाम्ने राजनीतिक नेतृत्वको खराब नियत सकिएको छैन ।

हुन त अबको पाँच महिनामा प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । स्थानीय निर्वाचनमा समेत आफूलाई राष्ट्रवादी करार गरेर मतदाता आकर्षित गर्न खोज्ने एमालेले यो निर्वाचनमा पनि त्यसै गर्ने निश्चित छ । आफ्नो दलको बैठकमा पार्टी सभापतिसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्बाट प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो कुरा पनि थापाको चुनावी स्टण्टबाहेक केही होइन । एमालेको राष्ट्रवादी कुराले स्थानीय निर्वाचनमा काम नगरेको जान्दाजान्दै दलका पदाधिकारी त्यही कार्ड खेलिरहेका छन् । अब मतदाता निकै सचेत भइसकेका छन् । कसले, कुन प्रयोजनका लागि बोलिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सक्ने भइरहेका छन् ।

कुनै पनि विषयमा राष्ट्रहितभन्दा बढी राजनीतिक हित र सिट सुरक्षित गर्न न्यूनतम नैतिकताको समेत ख्याल नगर्ने र दिउँसै रात पार्न खोज्ने प्रवृत्तिले नेताहरूको नियतलाई गिज्याइरहेको छ । यसो त अहिले सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्रीको गल्ती ढाकछोप गर्न र अक्षम्य अपराध लुकाउन एसपीपीको कार्ड फ्याँकिएको पनि चर्चा हुने गरेको छ । यस्ता अनेकौं विषय छन् । सरकार, दल वा नेताहरूले एउटा गल्ती लुकाउन अर्को तुरुप फ्याँकिरहेको सबैले भुल्ने गरेका छन् । अरु त अरु सञ्चारमाध्यम पनि अरुले दिएको विज्ञापन हो, आफैंले खोजेको मात्रै समाचार हो भन्ने तथ्यलाई भुलिरहेका छन् । दल, सरकार र नेताको पछि लागेर आफ्नो धर्म बिर्सिरहेका छन् । मिडिया आफैंले उठाएका कतिपय मुद्दालाई समेत उठाउँदै छाड्दै गरिरहेका छन् ।