संविधानको त्यो व्यथा र दलहरुको यो संकट

विश्वमा संघीयताका विभिन्न मोडल अभ्यासमा छन् । खासगरी प्रदेश र स्थानीय इकाइ स्वायत्त हुने कि केन्द्र निर्देशित रहने भन्ने दुई वटा सैद्धान्तिक अवधारणाले संघीय संरचना निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयताको मोडल भने केन्द्र निर्देशित हो । त्यही संविधानले विशेष क्षेत्रसमेत तोक्न सकिने भनेको छ तर त्यो क्षेत्र कस्तो हो, कसरी बन्छ या अहिलेसम्म किन बनाउन सकिएन भनेर कोही बोल्दैन ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपाल औपचारिक रूपले संघीय संरचनामा प्रवेश ग¥यो । त्यसैका आधारमा अहिले तीन तहका अर्थात् संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार छन् । सबै खाले सरकारका अधिकार संविधानले नै किटान गरेको छ । उनीहरूका साझा र एकल अधिकार लेखिएको छ ।

तर, संघीयताको मर्म र संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वायत्तताको अभ्यास गर्न भने सकेका छैनन् । एकात्मक शासन व्यवस्थाको पुरानो धंगधंगीले संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती बढेको भन्ने गरिएको छ ।

संविधानले स्वायत्त प्रदेशको भावना बोकेको भएपनि संघीयताको यात्रा विपरीत दिशातर्फ उन्मुख भएको सरोकारवालाका चिन्ता र चासोको बीच संघीय मामिला मन्त्रालयले यसबारे छलफल थालेको छ । संविधानअनुसार प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउने र विशेष क्षेत्र तोक्नेबारे मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी, संघीयताविद् र सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेको हो ।

जातीय पहिचानसहित स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को नेतासमेत रहनुभएका संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अस्ति आइतबार परामर्श भोल डाक्नुभएको थियो । आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमलाई विचार गोष्ठी नामाकरण गरिएको थियो । खुसिबुस्थित नेपाः ब्यांक्वेटमा आयोजित गोष्ठीमा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेश आलेमगर, जसपाका नेता तथा पूर्व जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासांग शेर्पालगायतको उपस्थिति थियो ।

हाल अभ्यासमा रहेको सात प्रदेशको संघीय संरचना नै आर्थिकरूपले महँगो भएको भन्दै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा संघीय मन्त्रालयले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा अनेक अनुमान लगाइएको छ । सरकारमा हुँदा केही नगर्ने अनि प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै पहिचान र समावेशीताका मुद्दा उरालेर आफ्नो राजनीति टिकाउने गरेको आरोपबाट जसपा पनि मुक्त छैन ।

संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जसपा फुटाउन लागेको चर्चाबीच आफ्नो मुद्धा नछोडेको सन्देश दिन रणनीतिक रूपमा गोष्ठी आयोजना गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । जसपामा अहिले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. भट्टराईबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । भट्टराईले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर पार्टी विभाजनका लागि सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरेको खबर बाहिरिएको थियो ।

अध्यायदेश ल्याइदिन तयार हुनुभएका देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमा पछि हटेको चर्चा पनि चल्यो । त्यसको दुई दिनपछि लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङको निवासमा प्रचण्ड र बाबुरामबीच भलाकुसारी भएको थियो ।

उपराष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर बिहानै बाबुरामसँग कुराकानी गरेको भोलिपल्टै पूर्वमाओवादीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनिरहेको प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर संकेत गरेको छ । राजनीतिक घटनाक्रमको यो पृष्ठभूमिमा मन्त्री श्रेष्ठको भेला र विगतमा जातीय पहिचानसहित १३ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुनुमा गहिरो राजनीतिक अर्थ रहेको बताइन्छ ।

जानकारहरूले भनेअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस, एमालेसँग मिलेर पनि गोरखामा साख जोगाउन नसकेपछि आफैँसमेत चुनिने मंसिरको चुनावको तनावले बाबुराममा छट्पटी शुरु भैसकेको छ । त्यसैले उहाँ चुनाव जित्ने ग्यारेन्टीको खोजीमा हुनुहुन्छ । त्यसका लागि अरु पार्टीभन्दा विगतको पृष्ठभूमिका कारण माओवादी उहाँका लागि सजिलो विकल्प देखिन्छ । तर, माक्र्सवाद नै परित्याग गरिसकेको सार्वजनिक घोषणा गरेकाले सरक्कै पूर्वपार्टीमा फर्कन नैतिक संकट भने छ ।

यता, मन्त्री हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णयले जसपा र माओवादीमा पनि संकट ल्याइदिएको छ । मन्त्री फेर्ने बाबुरामको माग उपेन्द्रले बेवास्ता गरेकाले नै जसपा विभाजनको तहमा पुगेको हो भनिन्छ । एकीकृत समाजवादीले निर्णय नगर्दासम्म सुषुप्त रहेको जसपाको आन्तरिक विवाद त्यसपछि नै बाहिर आएको हो । बाबुरामले चार जना मन्त्रीबाहेक सबै सांसदलाई मन्त्रीको अफर गरेर पार्टीमा भाँडभैलो मच्चाएको उपेन्द्र निकटहरूको आरोप छ ।

चालिस प्रतिशत पु¥याएर पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति असफल भएपछि बाबुराम गोर्खा–२ सुरक्षित गर्न ठूला पार्टीको शरण पर्ने तयारीमा रहेको उनीहरूको दाबी छ । पार्टीको निर्णयलाई मन्त्रीहरूले चुनौती दिएपछि एकीकृत समाजवादीमा पनि संकट गहिरिएको छ । समाजवादीले आन्तरिक सहमतिका आधारमा ६ महिना पूरा गरेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको थियो तर केहीले बालुवाटार र खुमलटार पुगेर आफ्नो पद थमौती गराउन अनुनयविनय गरेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

समाजवादीका दुई मन्त्री प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले त प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन भए सरकार ढल्ने चेतावनी दिएको खुलासा बालुवाटारबाटै भएको छ । आफूहरूले निर्णायक संख्या जुटाएर पार्टी फुटाएको र त्यसैका आधारमा सरकारले विश्वासको मत पाएकाले मन्त्रीबाट हटाउने निर्णय नगर्न उनीहरूले देउवालाई दबाब दिएको बताइन्छ ।

०७४ पछि लगातार अरु नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री खाइरहेको माओवादीमा पनि नयाँले अवसर पाउनुपर्ने माग छ । जुनसुकै सरकारमा पनि जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र वर्षमान पुनहरूले मात्रै अवसर पाइरहने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि मन्त्री फेरबदल गर्नुपर्ने तर्क माओवादीका एक नेताको छ । पार्टीमा मन्त्रीका लागि मारामार हुने देखेपछि शीर्ष नेताहरूले भने दुई वटा विकल्पमा छलफल थालेका छन् । चुनाव घोषणा गरेर मन्त्री हेरफेरको टपिक क्लोज गराउने प्रचण्ड र उपेन्द्रको विकल्पमा प्रधानमन्त्री देउवा असहमत नभएको बताइएको छ ।

विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आलेलगायत पनि चुनाव घोषणा गराएर मन्त्रीको निरन्तरता सुरक्षित गराउने दौडधुपमा छन् भनिन्छ । यता, प्रधानमन्त्रीले भने अहिले चुनाव घोषणा गर्न संवैधानिक आधार नभएको बताउनु गर्नुभएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार मन्त्री फेरबदलको दबाबबाट उम्किन देउवा अहिले नै चुनाव घोषणा गरेर संवैधानिक संकट निम्त्याउने पक्षमा हुनुहुन्न ।