रक्षामन्त्री केपी ओलीलाई सोधेरै अमेरिकालाई पत्र पठाइएको हो

नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाशपश्चात् ०७३ फागुनमा निर्वाचन आयुक्त बनेका ईश्वरी पौडेल आगामी फागुनमा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी घर जाँदैछन् । जागिरे जीवनको लामो समय अख्तियारमा बिताएका उनी पछि रक्षासचिव भए । ०७२ कात्तिक १० गते सेनाले अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेख्दा रक्षा मन्त्रालयको सचिव यिनै पौडेल थिए । अहिले चर्चा र विवादमा आएको एसपीपी कसरी अघि बढ्यो ? भलै, सोमबारको क्याबिनेट बैठकले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप (एसपीपी) प्रोग्राम सदाको निम्ति अस्वीकार गरिदिएको छ । अहिलेलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझैं उनलाई तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले गुमराहमा नराखेको र यो ओलीको राजनीतिक चालबाजी मात्र हो भन्छन् पौडेल ।

– हरि गजुरेल

अघिल्लो पटकको तुलनामा यसपटक कम मत खसेको छ । निर्वाचनप्रति मतदाताको रुचि घटेकै हो त ?

– अन्य मुलुकमा ५० देखि ६० प्रतिशत हाराहारीमात्र मत खसेको देखिन्छ । तर हामीकहाँ करिब ७० प्रतिशत मत खसेको छ । यसलाई मतदाताको अनिच्छा नै त भन्न नमिल्ला । राजनीतिक दलले विभिन्न समय सरकारमा बसेर जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई कत्तिको ध्यान दिए भन्ने ढंगले पनि आम मतदाताले मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।

कसलाई मत दिएर वा जिताएर के हुन्छ र ? भन्ने ढंगले पनि मतदाताको मन अमिलिएको हुनसक्छ । ०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । २० वर्षपछि र संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचन थियो त्यो । मतदातामा यस्तो उल्लास थियो कि असार १५ को रोपाइँ छाडेर पनि मतदान प्रक्रियामा सामेल भए । भनिएको थियो– सिंहदरबारको शासन व्यवस्था गाउँ गाउँमा पुग्छ तर पछिल्लो ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिका गतिविधि, ढिलासुस्ती, अनियमितता वा यस्तै यस्तै वितृष्णा बढेको हो कि भन्ने लाग्छ निर्वाचन आयोगको आँखाले हेर्दा ।

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिन बितिसक्दासमेत बदर मतको आँकडा निकाल्न निर्वाचन आयोगलाई किन हम्मे–हम्मे परेको होला ?

– एउटा मतपत्रको सात ठाउँमा मत हाल्नुपर्छ । प्रत्येक पदअनुसारको बदर मत गन्नुपर्ने हुँदा अहिलेसम्म नसकिएको हो ।

निर्वाचन आयोगमाथि उम्मेदवार नै नभएको ठाउँमा गठबन्धनलाई हराउने हिसाबले मतपत्र छापेको आरोप लाग्दै आएको छ । के भन्नुहुन्छ ?

– निर्वाचन आयोग र निर्वाचन कानुनले मात्र होइन संविधानले पनि गठबन्धनलाई चिन्दैन । दलीय निर्वाचनमा निर्दलीय सिष्टम हुन्छ र ? मतदातालाई अध्यक्षतर्फ हँसिया–हथौडा र उपाध्यक्षतिर रूखमा मत हाल्न बाध्य बनाइएको छ जबकि त्यो मतदाता रूखको मान्छे हो । हामीलाई ठूला नेताहरूले गठबन्धनलाई अनुकूल हुने गरी मतपत्र छापिदिनुहोस् भनेर आग्रह पनि गर्नुभएको हो ।

उहाँहरूले भनेअनुसार छापेको भए त्यस्तो मतपत्र आँखीझ्याल हुन्थ्यो । हो, हाम्रो मतपत्र अलि जटिल खालको भयो । यसका पछाडि स्रोत, साधन, समय, लजिष्टिक, ऐनलगायत अनेकन कारण छन् । दलहरूले गठबन्धन गरिसकेपछि मतदातालाई त्यहीअनुसार शिक्षा दिनुपथ्र्याे । जस्तोः कांग्रेसले मत माग्दा नै काठमाडौंमा हाम्रोबाट उपमेयरका उम्मेदवार छैनन् । रूखमा मत नहाल्नुहोला भन्नुपथ्र्याे । दलहरू पनि यो पाटोमा चुक्नुभएको हो कि ?

मतदाता शिक्षाका नाममा ०७४ मा अर्बांै बाँडियो । यसपालि किन २० करोड हाराहारीमात्र मतदाता शिक्षामा किन कञ्जुस्याइँ गरेको ?

– एकातिर पोष्ट कोभिडले गर्दा हाम्रो आर्थिक स्थिति नराम्रो थियो । ०७४ सालको निर्वाचनमा कति बजेट लिने हामीले नै टुंग्याउँथ्यौं । ०७४ सालको जस्तो नयाँ मतदान यसअघि भएको थिएन । त्यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन नगरिएको भए माघमा संविधान कोल्याप्स हुने स्थिति थियो । र निर्वाचन प्रणाली नै खत्तम हुन्छ भन्ने लाइनमा हामीले काम ग¥यौं । यसपटक हामीसँग पर्याप्त बजेट भएन ।

मतदाता शिक्षा दिने काम निर्वाचन आयोग एक्लैको पनि होइन । मत माग्न दलहरू दैलो दैलोमा जान्छन् र उनीहरूले नै मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले बजेट घटायौं ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने भनेर चुनावअघि र पछि निकै कुरा चल्छ । तर, पुरानै खर्चालु प्रणाली अपनाइन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?

– निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सरकार र राजनीतिक दलमा आम सहमति जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले सामान्य निर्देशिका फेर्न परेको खण्डमा समेत सबैलाई डाकेर छलफल गर्छ तर राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोग चुनावताका मात्र चाहिन्छ । निर्वाचन भनेको वान डे इभेन्ट होइन । जब निर्वाचनको समय आउँछ अनि बल्ल निर्वाचन प्रणाली र विद्युतीय भोटिङ मेसिनको कुरा उठाइन्छ ।

आयोगले त ०७४ सालदेखि नै विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा जाऔं भनिरहेको हो । यी विषय उठान गर्दा सरकारमा बसेका पार्टीहरू स्रोत, साधनको कमी भन्दै पन्छनुहुन्छ । प्रतिपक्षमा भएकाहरूचाहिँ एक्टिभ देखिनुहुन्छ तर चक्र कस्तो हुन्छ भने त्यही दल सरकारमा गएपछि फेरि उही हालत हुन्छ । अब कात्तिक÷मंसिरमा निर्वाचन हुँदै छ । अहिले नै अर्थले हामीलाई बजेट दिएको खण्डमा काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।

मिति नतोकिएसम्म अर्थ मन्त्रालयले सुको रकम दिँदैन । अनि जब प¥यो राति तब बूढी तातीका शैलीमा आयोगले काम गर्नुपर्छ । मंसिर ७ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ भने हामीले ८ गते त सार्न सक्दैनौं । एट एनी कष्ट, बाइ हुक एण्ड क्रुक भन्ने ढंगले काम गर्नुपर्दा समस्या देखिएको हो ।

मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने, उम्मेदवारलाई घरदैलोका नाममा फजुल खर्च गर्न नदिने, खर्चको पावन्दी निर्धारण गर्नेजस्ता विषय उठाउनका लागि मात्रै उठाइने हो ?

– निर्वाचन आयोगमा म सुरक्षा पनि हेर्छु । गृहमन्त्रीले हामीसँग १५÷२० हजार सुरक्षाकर्मी कम छन् । एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीकै अगाडि भन्नुभयो । अर्काेतिर अर्थ मन्त्रालयले दुई चरणमा चुनाव नगरौं, खर्च धान्न सकिँदैन भनिरहेको थियो । राज्यसत्तामा बस्नेहरूले समयमा ऐन÷कानुन बनाइदिनुपर्छ । निर्वाचनलाई कसरी सहयोग गर्ने, कुन कानुन पर्याप्त/अपर्याप्त छ भनेर हेरिदिनुपर्छ ।

एकीकृत कानुन बनाउनका लागि आयोग लागिप¥यो । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा अढाई वर्षसम्म कानुन पेश गर्नलाई सहमतिसमेत पाएनौं । किन चाहियो, यही कानुन भए पुग्छ भनेर हटाइदिनुभयो । एकीकृत कानुन बनाउन अहिले बल्ल बल्ल सैद्धान्तिक सहमति पाएका छौं ।

निर्वाचनको समयमा हुने सरकारी खर्चलाई आयोगका आयुक्त र कर्मचारीले दशैं आएजस्तो व्यक्तिगत हितमा उपयोग गर्ने आरोप छ । खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा पनि आयुक्त र कर्मचारीका आफन्तको संलग्नता हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

– ०६४, ०७० र ०७४ सालमा निर्वाचन हुँदा आयोगका कर्मचारीले १२१ प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँथे । अहिले एक सय प्रतिशतमा झारिएको छ, त्यसमा पनि कर काटिन्छ । निर्वाचनताका कर्मचारीहरू रातदिन खटिनुपर्छ ।

निर्वाचन सकिएपछि उही सुख्खा तलबको भर हो । खरिदको सवालमा हामीले सबै ईबिडिङ गरेका हौं । हिसाब किताब अडिट हुन्छ । लेखा प्रणाली उपसचिव, सचिवले हेरिरहेका छन् ।

नेकपाको विवादमा निर्वाचन आयोगले बहुमतको निर्णयलाई मानेन, तर पछि अर्को दलको विषयमा त्यसरी नै गएको विवादलाई टाउको गन्तीका आधारमा फैसला ग¥यो । के यो पूर्वाग्रही काम थिएन ?

– धेरै आयुक्त एमाले सरकारकै पालामा नियुक्त भएका हुँदा त्यस्तो आरोप लगाइएको हुन सक्छ । तर आयोग यो दल वा ऊ दल भन्ने आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट चल्दैन । निर्वाचन कानुन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नियमबाट चल्ने हो । र, त्यहीअनुसार चलिरहेको छ ।

नेकपा विभाजनमा बहुमतलाई मान्यता नदिएर ओलीलाई जोगाएको त सत्य हो नि ?

– उहाँहरूको विधानमा दुई जना अध्यक्षले सही गरेर पठाउनुपर्ने भन्ने थियो । प्रचण्ड र केपी ओलीको ठाकठुक शुरु भएपछि पन्ध्रसय जनाको केन्द्रीय कमिटी अभिलेखीकरण गर्न केपी ओलीले पठाउनुभयो ।

त्यहाँ केपी ओलीको मात्र सिग्नेचर थियो । दुई वटाले गर्नुपर्ने काम एउटैले गर्नु कानुनसम्मत देखिएन । भोलि अर्काे पक्ष अदालत गएमा त्यो कानुनसम्मत देखिँदैन थियो । त्यही आधारमा आयोगले निर्णय गरेको हो ।

रक्षासचिव हुँदा सेनाको उमेर र नक्कली सर्टिफिकेटवालालाई कडाइ गर्नुभयो । कसरी सम्झनुहुन्छ ती दिन ?

– अहिले सेनामा उमेरको विवाद, दुई तीन वटा नागरिकता, नक्कली सर्टिफिकेटका आधारमा कसैले पनि जागिर खाएका छैनन् । विगतको समस्या हल भएको छ । त्यो मेरो ल्याण्डमार्क उपलब्धि हो ।

नेपाली सेनामा असाध्य राम्रा क्रिम क्याटेड छन् । मलाई व्यक्तिगत रूपमा नचिने पनि ईश्वरी पौडेल सरले हाम्रा लागि धेरै राम्रो गर्नुभएको हो भन्छन् । त्यसमा मलाई सन्तोष लाग्छ ।

अहिलेको चर्चित र विवादित एसपिपीको स्वीकृति प्रक्रिया तपाईं रक्षासचिव हुँदै भएको रहेछ । यसको वास्तविकता के हो ?

– त्यतिबेला नेपालमा भूकम्प आएको थियो । हामीसँग हेलिकप्टरको अभाव थियो । हाम्रो मान्छे ट्रेनिङमा पठाउन र रेस्क्युमा समेत समस्या थियो । उनीहरूले केही सहायता चाहिन्छ भने माग भनेपछि त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सेनाले सोधेरै पत्र पठाएको हो । त्यसपछि उताबाट दुई वटा हेलिकप्टर र केही राहत सामाग्री आयो । केही मानिस तालिम गर्न गए ।

अहिले आएर यो एसपिपीलाई राजनीतिक रंग भर्ने काम भयो । राजनीतिक क्षेत्रमा जुन रूपमा गिजोलियो यसमा न त सेना, न सरकारले नै एग्रिमेन्ट गरेको हो । रक्षा सचिव चलाएको हैसियतले एउटा कुरामा म प्रष्ट छु कि नेपाली सेनाले रक्षामन्त्रीलाई नसोधी केही काम अघि बढाउँदैन । नेपाली सेनामा त्यो कल्चर छ । तत्कालीन रक्षामन्त्री ओलीलाई सोधेर पत्र पठाएको हो । कुनै एग्रिमेन्ट गरेको वा डिसिजस गरेको विषय होइन । अहिले आएर यसमा के जोड्न खोजिएको हो मलाई थाहा छैन ।

जसरी हिजो एमसिसी गिजोलियो अहिले उसैगरी एसपिपी गिजोलिँदै छ । किन होला ?

– राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति हुँदा उनकै पालामा हामीले एउटा डिमाण्ड पत्र पठाएको भनेर भनिदिनुपथ्र्याे । सायद उनीहरूको संस्थाबाट कतै मिसिङ भयो कि ? त्यसले पनि राजनीतिक दललाई एक प्रकारको कम्फुजन क्रियट ग¥यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २० वर्षपछि अमेरिकाले निमन्त्रणा गरेको छ ।

उहाँ अमेरिका भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । सत्तामा उहाँ कांग्रेसको, अरु कम्युनिष्ट छन् । प्रतिपक्षमा पनि कम्युनिष्ट नै छन् । प्रधानमन्त्रीले उताबाट केही सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ कि भन्ने शंका पैदा भएको पो हो कि ? तर उहाँहरू सल्बलाउनुभन्दा बाहेक अरु केही पनि होइन । राजेन्द्र क्षेत्रीले हामीलाई यी चिजको आवश्यकता छ दिन सक्छौं ? भनेर लेखेको साधारण पत्र मात्र हो त्यो । उनीहरूले सयौं मुलुकलाई दिएको सहयोग सामग्री हामीलाई दिएको बाहेक अरु केही होइन ।

राजेन्द्र क्षेत्री पदबहाली भएकै दिन भदौ २४ मा पत्र लेखिएको, कार्तिकसम्म लुकाएको भनिँदै छ । अनि ओलीको आगमनसम्म नकुरी नयाँ प्रधानमन्त्री प्लस रक्षामन्त्रीलाई गुमराहमा राख्नुले शंका उत्पन्न हुन्न र ?

– सेनाले रक्षामन्त्रीलाई नसोधीकन यस्ता कुरा लेख्दैन । सायद ओलीले बिर्सनुभयो वा राजनीतिक रूपमा भन्न चाहनुभएन । अहिले खोला त¥यो, लौरो बिर्सियो गर्न हुँदैन ।

जस्तो अस्ति ईश्वर पोखरेलले तपाइँहरूले पत्र लेख्दा माथि किन डेट हाल्नुभएन ? हातले किन डेट लेख्नुभयो ? भन्नुभयो । नेपाली सेनामा अघिल्लो दिनै पत्र बनाउने, भोलिपल्ट हातैले मिति लेख्ने चलन छ । रक्षामन्त्री भएर सेनाको सैयौं पत्र सदर गरेको मान्छेले यस्तो तथ्यलाई गिजोल्ने ?