गर्न खोज्छन् न्यायको पुकार– प्रहरी, वकिल र विचरा अख्तियार « Jana Aastha News Online
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022
Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
|  Wed Sep 28 2022

गर्न खोज्छन् न्यायको पुकार– प्रहरी, वकिल र विचरा अख्तियार

प्रकाशित मिति :  ११ असार २०७९, शनिबार १६:३०


पहिला भनिन्थ्यो, ‘देउता लागे झारफुकले झर्छ, अख्तियार लागे जीवनभर पिर्छ !’ अब भन्न थालियो, ‘अख्तियार लागेर के भो, विशेषले ठीक पार्छ !’ हुन पनि ६ जना न्यायाधीशले भरिभराऊ भएपछि विशेष अदालतमा अख्तियारद्वारा दायर गरिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा भटाभट सफाई दिने लहरै चलेको छ । सफाई पनि साना र मझौला प्रतिवादीले हैन, ‘हुने–खाने’ ले पालैपालो पाइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेशनलाई अकाट्य प्रमाणका रुपमा स्वीकार नगरेपछि भ्रष्टाचार मुद्दाका थुप्रै प्रतिवादीले सफाई पाउँदै गएकोमा अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग, मोबाइल व्याण्ड, अकुत सम्पतिसहितका मुद्दामा विशेषले ‘सफाई अभियान’ चलाउन थालेको छ । भर्खरैको उदाहरण हो, राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाई आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा नेता एवं निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाले सफाई पाए ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले उनीहरूलाई सफाई दिएको हो । अख्तियारले उक्त आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी पेश गरेको थियो ।

भर्खरै भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सहन्यायाधीवक्ताले पनि सफाई पाएका छन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पोखराका सुरेन्द्रबहादुर थापाले जेठ १७ गते न्यायाधीश बनेका साथीहरूको बेञ्चबाट सफाई पाएका हुन् । उनीलाई रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बाँस्तोला र डा. खुशीप्रसाद थारुको इजलासले सफाई दिएको हो ।

थापाले मिति २०४५/०३/०५ गते सार्वजनिक सेवाको पदमा प्रवेश गरेदेखि आ.व. २०७५/०७६ सम्मको जाँच अवधिमा वैध आय एक करोड ७६ लाख ७६ हजार १ सय २० रुपैयाँ ९५ पैसाको अनुपातमा सोही अवधिमा दुई करोड ३७ लाख ७८ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ ९२ पैसा आम्दानी गरेको अख्तियारको ठहर थियो । आयभन्दा बढी देखिएको ६१ लाख २ हजार ७६ रुपैयाँ ९७ पैसा रकमको स्रोत खुल्न नसकेपछि उनीमाथि मुद्दा चलेको हो ।

त्यस्तै, अख्तियारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा पनि हालै सफाइ भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

डा.रामचन्द्र ठाकुरको अकुत सम्पत्ति र रेवती कोइरालाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका मुद्दामा पनि विशेष अदालतले यसरी नै सफाई दिएको छ । अख्यितारले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नागरिकता पेश गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) हिनामिना गर्ने भोजपुर जिल्लाको साविक दुम्माना गाविस (हाल आमचोक गाउँपालिका) का तत्कालीन सचिव रेवतीकुमार कोइराला, मनिष चौधरी र कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

यसअघि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका तत्कालिन उपकुलपति राजकुमार रौनियारलाई पनि विशेषले सफाई दिइसकेको छ । विशेषले ६ न्यायाधीश पाएपछि अख्तियारद्वारा दायर ९३ प्रतिशत मुद्दामा सफाई दिएको छ ।

फैसलामा देखिएका विरोधाभाषलाई हल गर्न सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ । कतिपय फैसलालाई लिएर न्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न उठ्दा न्यायपरिषद्ले त्यससम्बन्धी गुनासो र उजुरी हेर्ने गर्दछ ।

यसरी राज्यको एउटा संवैधानिक निकायबाट पठाइएका मुद्दामध्ये ९३ प्रतिशत मुद्दालाई हावा खुवाइएको यी घटनामा न्यायपरिषद्ले अब के गर्ला ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । यो सँगै अर्को पनि प्रश्न छ– अब प्रहरी, सरकारी वकिलले दुःख गरीगरी, अनेक प्रमाण जुटाइ जुटाइ आफू हार्ने मुद्दा किन लाने ? तलै मिलाएर आफ्नो व्यवस्था किन नमिलाउने ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !