भरतपुरमा साना ठेकेदारहरु डामिँदै « Jana Aastha News Online
Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 18 2022
Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
|  Thu Aug 18 2022

भरतपुरमा साना ठेकेदारहरु डामिँदै

प्रकाशित मिति :  १० असार २०७९, शुक्रबार १७:१५


भरतपुर महानगरपालिकाबाट केही ठेकेदारहरु दामलमा पर्दैछन् । साना भनेर माया गर्नै नसकिने अवस्था बनेको हो । ठेक्का धेरै हत्याउने तर कामचाहिँ लत्याउने भरतपुर–१ को अर्भान कन्स्ट्रक्सन प्रालि कालोसूचीमै पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

२०७७, ०७८ तिरको ठेक्का हो, प्रायः २-४ महिना, ५-७ महिनाको । छोटो समयको साना योजनामासमेत समयमै काम नहुँदा ठेकेदारहरुसँग भरतपुर महानगरपालिका अत्यन्त रुष्ट छ । महानगरपालिकाबाट विभिन्न योजनाहरुको ठेक्का लिएर कामै नगर्ने, अधुरो–अलपत्र पारेर छोड्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई सख्त कारबाही गरी अरुलाई नै ठेक्का दिने तयारी महानगरपालिकाबाट भइरहेको हो । ठेक्का सम्झौता भई सुरु गरिएका कतिपय निर्माण कार्यहरु सम्पन्न नगरी निर्माण कम्पनीहरु सम्पर्कविहीन भएको र यसले गर्दा महानगरपालिकालाई लक्ष्यअनुसार काम गर्न कठिन भएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले बताए ।

‘पटक–पटक सूचना, लिखित पत्र तथा मौखिक निर्देशनमार्फत् आग्रह गर्दासमेत लामो समयसम्म बेवास्ता गरी खरिद सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्यहरु समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ पहल तथा चासो नै नदेखाई बेवास्ता गरेकोले हालसम्म पनि योजना सम्पन्न नभएको, अपलत्र परेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र ठेक्का सम्झौताको शर्तमा प्रावधान भए बमोजिम ठेक्का सम्झौता तोडी कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्ने, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, हर्जाना असुल गर्ने लगायतका कारबाही प्रक्रिया किन अगाडि नबढाउने ? कारबाही अगाडि बढाउन नपर्ने मनासिब कारण भए यो सूचना प्रकाशित मितिले सात दिनभित्र यस कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन’ भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाले गत वैशाख ११ गते विभिन्न २७ वटा ठेक्काअन्तर्गत १३ वटा निर्माण कम्पनीको नाममा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिले विभिन्न १५ वटा ठेक्काका ९ वटा निर्माण कम्पनीहरु कारबाही गरिने लिस्टमा छन् ।

भरतपुर–३ मा मेसजालीको ठेक्का लिएर काम अधुरो छोड्ने भरतपुर–१२ को ए.के’एस कन्स्ट्रक्सन, भरतपुर–१३ मा कालोपत्रे सडक निर्माणको ठेक्का लिएर लामो समयदेखि अलपत्र पारेर छोड्ने काठमाडौं कलंकीको अमृत÷कश्यप जेभी, भरतपुर–१, १२ र १० मा सार्वजनिक शौचालय बनाउने ठेक्का पाएर समयमै काम नगर्ने कास्की पोखराको ज्योति निर्माण सेवा, भरतपुर–१७ मा कालोपत्रे सडक निर्माणको ठेक्का लिएर लामो समयदेखि अलपत्र पार्ने भरतपुर–१२ को बालाजी निर्माण सेवा, वडा नं. २७–२८ मा कालोपत्रे रोडकै ठेक्का लिएर लामो समयदेखि अलपत्र पारी छोड्ने भरतपुर–७ को युद्ध निर्माण सेवा, भरतपुर–५–६ मा कालोपत्रे रोडकै ठेक्का लिएर लामै समयदेखि अलपत्र पार्ने भरतपुर–१ को कश्यप÷अर्भान जेभी, भरतपुर–१४ मा कालोपत्रे सडकको ठेक्का लिएर कामै सुचारु नगर्ने भरतपुर–१२ को एन्जल निर्माण सेवा कारबाहीको सूचीमा छन् ।

भरतपुर–१ को अर्भान कन्स्ट्रक्सनले भरतपुर–१५ मा फरक–फरक तीनवटा कालोपत्रे सडक निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । भरतपुर–१४–१५ मा कालोपत्रे सडककै अर्काे ठेक्का पनि अर्भानले लिएको थियो । यसैगरी भरतपुर–२८ मा कालोपत्रे सडककै ठेक्का र भरतपुर–११ मा पनि कालोपत्रे सडककै ठेक्का उसले ओगटेको थियो । अर्भानले ती सबै योजनाको काम लामो समयदेखि अलपत्र पारेको, पेश्की लगेर दुरुपयोग गरेको भरतपुर महानगरपालिका खरिद शाखाका इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले बताए ।

भरतपुर–५ मा कालोपत्रे सडक निर्माणको ठेक्का र भरतपुरको विमानस्थल गेटदेखि बाइपास रोड मर्मतसम्भारको ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र पारेर छोड्ने काठमाडौंको अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन प्रालि पनि कारबाहीको यो सूचीमा छ । अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सनलाई त अर्कै ठेक्कामा पनि महानगरपालिकाबाट कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भइसकेको इन्जिनियर आचार्यले जानकारी दिए ।

यो सूचीमा रहेका निर्माण कम्पनीहरु क–कसलाई कस्तो कारबाही गर्ने भनी महानगरपालिकाले थप भेरिफाइ गर्दैछ । ‘फेरि काम दिनसक्ने सम्भावना कसैलाई छैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी भन्छन्, ‘धेरै सहजीकरण गरियो । नियम बमोजिम कसैलाई म्याद पनि थपियो, सामग्री ल्याउन सहयोग पनि ग¥यौं, तैपनि अटेरी गरेर योजनाहरु नै अलपत्र पारेर छोड्ने, सम्पर्कमा पनि नआउने, फोन पनि नउठाउने गैरजिम्मेवार यी ठेकेदारहरुलाई अब कारबाही हुन्छ हुन्छ । कार्यपालिकाले सर्वसम्मत निर्णय गरिसक्या छ ।’ ठेक्का तोड्ने र महानगरमा कुनै पनि काम नदिने, बैंक जमानत जफत गर्ने, बाँकी भुक्तानी पनि नदिने, क्षतिपूर्ति तिराउनेदेखि लिएर हदैसम्मको लापरबाही भएकालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट कालोसूचीमा राखेपछि केही वर्ष नेपालभरि कुनै पनि ठेक्का नपाउने, भइरहेका ठेक्का पनि ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !