इज्जत छैन उपको, तैपनि महिला मौन

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभालगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण मानिएको उपसभामुख, उपाध्यक्षको पद खाली भएको वर्षौं बित्दा पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले करिब दुई वर्षअघि उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर मन्त्री बन्न गएपछि रिक्त उपसभामुख पद अहिलेसम्म खाली छ । त्यसैगरी फागुनदेखि राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा कोही छैनन् ।

यस्ता पदमा फरक लिंगलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यस्तो बेला एक्कासि कुनै संकट आइलागेमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

‘उप’ जोडिएका पदहरू नै बेकामे वा अधिकारविहिन भएकोले पदपूर्ति गर्नेतर्फ कसैले पनि चासो नदिएको हुनुपर्छ । जानकारहरूका अनुसार उपराष्ट्रपतिदेखि उप प्रधानमन्त्रीसम्म, उपाध्यक्षदेखि उपसभापतिसम्म फस्र्टम्यानको अनुपस्थितिमा मात्रै काम गर्ने व्यवस्था भएको र अन्य कुनै हैसियत नभएकोले गर्दा ‘मानका खातिर पद’ ओगटिएजस्तो अवस्था छ ।

शक्तिशाली मानिएको उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आजसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको इतिहास छैन । ‘अड्कोपड्को तेलको धुप’ भनेजस्तै उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षहरूलाई पनि अनुपस्थिति वा अन्यथा हुन गएको अवस्थामा बाहेक विशेष जिम्मेवारी दिइएको छैन । तर, महिला सांसदले पनि यसबारे अहिलेसम्म दुवै सदनमा कुरा उठाएका छैनन् ।

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका कारण महिलाहरूको संवैधानिक प्रावधानमा त्रुटि देखिएको थियो । सोही त्रुटिलाई टेकेर महिलाहरूको उपस्थितिमा निश्चितता मानिएको पद उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा पुरुषहरूले कब्जा जमाए ।

वर्षौंसम्म पदपूर्ति नहुँदा पनि चलिरहने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको उपसभामुख र उपाध्यक्ष पद नै खारेज किन नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाउन शुरु भएको छ । किनभने यी नभए पनि संसद् चल्ने रहेछ ।