चार मन्त्री फेर्ने निहुँ, सबैतिर आगोमा घ्यु

चार मन्त्री फेर्ने निहुँ, सबैतिर आगोमा घ्यु

ठ्याक्कै आठ महिना पुगेको दिन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो । समाजवादीले यो विषयलाई सामान्य ठानेको थियो । पार्टीले सरकारमा पठाउने बेलामै ६ महिनाको लागि भनेको हो । अहिले फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरू असोज २२ गते नियुक्त भएका थिए । जेठ २२ गतेको यो निर्णय सार्वजनिक हुँदा एकाएक सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय भनेर चर्चा भए । जवाफमा समाजवादीका नेताहरूले समय तोकेरै पठाएकाले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको तर्क दिए ।

तर, आफूलाई नसोधेको भन्दै ती मन्त्रीले पार्टी निर्णयप्रति असहमति जनाए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सत्ताघटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत गुहारे ।

मन्त्रीहरूको असहमतिसँगै जेठ २३ गते बसेको गठबन्धन बैठकमा एकीकृत समाजवादीको निर्णयका विषयमा छलफल मात्रै भएन, नयाँमन्त्रीको नियुक्तिसमेत रोकियो । बजेटमाथिको छलफललाई देखाएर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हालका लागि स्थगन गरे । संसद्मा मन्त्रीहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिनुपर्नेलगायत कारण तत्काल मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने देउवाको तर्क थियो । समाजवादीका मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई हटाई बजेट पारित हुन नदिने र पार्टी नै फुटाइदिनेसम्मको धम्की दिएको समाचारसमेत आएका छन् । यसमा केही हदसम्म सत्यता पनि छ । एकीकृत समाजवादीको निर्णयको असर अन्यत्र पनि प¥यो । जनता समाजवादी पार्टी जसपामा पनि मन्त्री फेर्न दबाब बढ्न थाल्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रमा यही किसिमको माग उठ्यो ।

यसले गठन भएको ११ महिनामै देउवा नेतृत्वको सरकार नै धरापमा पर्ने देखिएपछि सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड पनि चर्को दबाबमा परेपछि निर्णय तत्कालका लागि टरेको छ । तर सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । गत बुधबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीका मन्त्रीलाई ६ महिनाको समय दिइएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अनेरास्ववियु विशेष जिल्ला कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफ्ना मन्त्रीले आठ महिनासम्म बसेर काम गरिसकेको बताए । ‘हामीले मन्त्री फेरेका छौं ।

असोजमा नियुक्त भएकालाई ६ महिनाको अवधि दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीबाट मन्त्री भएर राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद भनेका छौं । उनीहरूले पनि पार्टीको निर्णयभन्दा दायाँ–बायाँ गर्दैनौं, कुर्सीमा टाँसिएर बस्दिनौं भनेका छन् ।’ नेपालले भने, ‘पार्टीले निर्णय ग¥यो, किन निर्णय लागू भएन होला भन्ने भयो । तर, कुरो के भयो भने हाम्रो निर्णयले अरू पार्टीमा पनि भूकम्प गयो ।’

कांग्रेस सांसद तथा नेताहरूले पनि मन्त्री फेरबदल गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । कतिपय नेताले पार्टीभित्रै त कतिपयले सार्वजनिक कार्यक्रममै यसबारे बोलेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिने क्रममा एक दिन सञ्चारकर्मीसँग महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘हाम्रा साथीहरूले पनि इच्छा देखाउनुभएको छ । नयाँ साथीहरू पनि जान पाउनुपर्छ ।’

गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रको संकटका कारण आफू अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग सरकारमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरेको र तारन्तार वार्ता भइरहेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजापछि कतिपय नेताले गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । एकले अर्कोलाई धोका दिएको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । एकले अर्कोमाथि आरोप लगाउनु भनेको आफू पानीमाथिको ओभानु बन्न खोज्नु हो । जसरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता जोगाउनु छ ।

मन्त्रीहरूलाई पनि कसरी सरकार नछाड्ने भन्ने जुक्ति खोज्नु छ । यसको असरका रूपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउन थालेको बताइरहेका छन् । उता देउवाका प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धन कायम राख्ने योजना छ । म्यादी मन्त्रीहरूको असर नेपालको विकास निर्माणले व्यहोरिरहेको छ ।

मन्त्री फेर्ने समाचार सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सिंहदबारमा कर्मचारी रमाइरहेका थिए । खरदार, सुब्बाहरू ‘६ महिने मन्त्रीलाई रिङ्ग्याइदिने’ सगौरव घोषणा गरिरहेका थिए । मन्त्री फेरिनुलाई नेताहरूले ज्यानको लुगा फेरिनुबराबर ठान्ने गरेका छन् । मन्त्री फेरिँदा जिन्दगी बबाल बन्छ । नागरिकको हात पुर्पुरोमा पुग्छ । यसको हेक्का कसले गर्ने ?

टिप्पणीहरू