यतिसम्म हुन थाल्यो नेपालको अदालतमा

विशेष अदालतले घुस मुद्दा र अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा गत सोमबार एकसाथ थुप्रै अभियुक्तलाई ‘क्लिन चिट’ दियो । घुस र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) गरी दुई मुद्दाका आरोपित तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापालाई एकसाथ सफाइ दिएको विषयले न्याय क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दाको तथ्य, प्रमाण एवं मिसिल संलग्न कागजातको मूल्यांकन गरेर, सबै चिज केलाएर सफाइ दिने विषयलाई अस्वाभाविक मानिँदैन ।

तर, प्रश्न त्यतिबेला उठ्यो– जतिबेला पूर्व सहकर्मी रहेका न्यायाधीश संलग्न इजलासबाट उनलाई मुद्दामा फुर्सद दिलाउने काम भयो । सफाइ प्रकरणबाट अख्तियारका आयुक्तहरू नै आश्चर्यचकित छन् यतिबेला । फैसलालाई अस्वाभाविक र शंकास्पद रूपमा लिँदै पूर्ण फैसला आएपछि चाँडै सर्वोच्चतिर पुनरावेदनमा जाने तयारी भइरहेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बाँस्तोला र डा.खुशीप्रसाद थारुको इजलासले थापालाई दुबै मुद्दामा सफाइ दिएको हो ।

न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल सहन्यायाधिवक्ताबाटै पुनरावेदनको न्यायाधीश बनेका हुन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक उपन्यायाधिवक्ताले दिएको जानकारीअनुसार, न्यायाधीश पोखरेल र थापा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहँदाताका ‘जिगरी दोस्त’ हुन् । उनीहरुबीच एउटै थालमा खाने र एउटै ओच्छ्यानमा सुत्ने तहसम्मको मित्रता रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ।

सरकारी वकिलबाटै पोखरेल उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जम्प गरे भने थापा सहन्यायाधिवक्तामै रहे । सदस्य पोखरेलले पूर्वसहकर्मीको मुद्दा हेरेको विषयलाई अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । विशेष अदालतमा हाल अध्यक्ष श्रीकान्त पौडलसहित ६ जनाको टिम छ । यो मुद्दा न्यायाधीश एक जमानाका दोस्त पोखरेलकै इजलासमा कसरी सुनुवाइ भयो ? भन्ने विषयमा समेत अख्तियारबाट खोजी भएको छ ।

अख्तियारले तीन वर्षको फरकमा थापाविरुद्ध दुईवटा मुद्दा चलाएको थियो । तर, पोख्रेल नेतृत्वको इजलासले दुईवटै मुद्दालाई तानेर एकैसाथ सुनुवाइ गरी सफाइ दिएको हो । थापाविरुद्ध २७ कात्तिक २०७५ पाँच लाख रूपैयाँ घुस लिएको आरोपसहित पहिलो मुद्दा चलाइएको थियो । घुस रकमसहित पक्राउ परेका उनी झण्डै एक महिना अख्तियारको हिरासतमा बसेका थिए । ठगी मुद्दामा जोडिएका एक व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा माथिल्ला अदालतमा नलैजाने शर्तमा उनका बाबुसँग ५ लाख रूपैयाँ घुस लिएको दाबी अख्तियारको थियो ।

त्यसको तीन वर्षपछि अख्तियारले २८ माघ २०७८ मा थापाविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगसहित दोस्रो मुद्दा चलाउँदै ६१ लाख २ हजार रूपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोग लगायो । थापाले ५ असार ०४५ सालमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । अख्तियारको सम्पत्ति मूल्याङकनबाट दुई वर्ष अघिसम्म कूल एक करोड ७६ लाख रूपैयाँ मात्र सम्पत्ति आर्जन गरेको खुल्न आएको छ । तर मुद्दा चल्ने बेला दुई करोड ३७ लाख रूपैयाँ बराबर सम्पत्ति जोडेको फेला परेको थियो ।

दुबै मुद्दालाई पोख्रेलसहितको इजलासले एकसाथ फस्र्र्याेट गरेको हो । थापा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख हुँदा अपहरण तथा शरीर बन्धक तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा जोडिएका आरोपितहरूको मुद्दामासमेत विवादास्पद निर्णय गरेपछि निलम्बनमा परेका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलापछि म्यादभित्रै पुनरावेदन नगरेका कारण अपहरणका अभियुक्तहरूले उन्मुक्ति पाएको आरोपमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुरूप निलम्बित भएका हुन् । नयाँ सरकार गठन र विघटनसँगै निलम्बन फुकुवा भएपछि थापा पुनः सेवामा हाजिर भएका थिए ।

यसअघि पुरानो अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा उन्मुक्ति पाउन खर्च भएको रकम उठाउन केही अपराधीले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण गरेको रहस्य उजागर भएको थियो । अपहरणकारीले त्यतिबेला उक्त रकम सरकारी वकिल र न्यायाधीशका नाममा खर्च गरेको बताएका थिए ।

अपहरण प्रकरणमा न्याय परिषदद्वारा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले थापालाई समेत दोषी किटान गरेपछि निलम्वनको कारबाही भोगेका हुन् । घुस र भ्रष्टाचारलगायत विवादै विवादको आहालमा चुर्लुम्म व्यक्तिलाई आरामपूर्वक उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेर मात्र नपुग्ने र न्यायपरिषद्ले समेत यति गम्भीर विषयलाई ‘स्वयं जानकारी’ मा लिई छानबिन गर्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ ।