सरकारको भविष्यबारे भारतलाई खुल्दुली

नेपालको राजनीतिमा भारतीय रुचि नयाँ होइन । राजनीतिक, सामरिक र रणनीतिक इस्युमा मात्र होइन, माइक्रोमेनेजमेन्ट तहमा समेत दक्षिणको प्रत्यक्ष–परोक्ष चासो र स्वार्थ देखिँदै आएको छ । त्यस्ता हस्तक्षेप कहिले सुषुप्त त कहिले सतहमै प्रकट हुने गरी देखिने गरेको छ । नेपालमा हुने खास–खास राजनीतिक परिघटनामा भारत विशेष रुपले सक्रिय हुन्छ ।

तत्कालीन नेकपाको विवाद हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनमा उसको चासो खुलेरै आएको थियो । ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी नगराउने अनेक प्रयास सफल नहुँदा भारतले नाकाबन्दी नै लगायो ।

विश्व समुदायले स्वागत गरेको नेपालको संविधानलाई भारतले मान्यता दिन आनाकानी ग¥यो । मधेसवादी दलमार्फत नेपालको संविधानमा आफ्नो सरोकार समेट्न खोजेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले संविधानमा गर्नुपर्ने सातबुँदे संशोधनको खाका नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

मधेसका दलले अहिले पनि उठाइरहेको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन र नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीले अंगीकृत नागरिकता पाउने तथा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहित केही पदका लागि वंशजको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने विषयलाई भारतले आफ्नो मुख्य सरोकार बनाएको छ । यो त इतिहास भइसक्यो ।

अहिले फेरि उताको चलखेल बढेर गएको छ । कारण हो, नागरिकता विधेयक । नागरिकता विधेयक पारित गराएर महन्थ ठाकुरहरू सरकारमा जाने तयारी र चर्चासँगै काठमाडौँमा भारतीय कार्यवाहक राजदूतको दौडधुप बढेको हो ।

नेपालका लागि कार्यवाहक राजदूत छिन्, नामग्या डी. खम्पा । म्यान्मारका लागि राजदूत नियुक्त भइसकेकी उनी छिट्टै नेपाल छोड्ने तयारीमा छन् । यहीबीच उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र पारेकी छन् । प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेतादेखि प्रधानमन्त्री हुँदै मन्त्री र सांसदहरूलाई भेट्न बालुवाटार, खुमलटार, सिंहदरबारमा बारम्बार देखिने गरेकी छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग उनले पटक–पटक भेटिसकेकी छन् । अधिकांश मन्त्रीसँग सिंहदरबारमै पुगेर आफ्ना चासो र सरोकारहरू राख्ने गरेकी छन् । केही मधेसवादी दलका नेता तथा सांसदलाई लैनचौरस्थित आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर पनि भेटघाट गरेकी छन् ।

पछिल्लो पटक राजदूत खाम्पाले कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई आइतबार दिउँसो डेढ घण्टा म्यारियट होटलमा भेटघाट गरेकी थिइन् । बिदाइ भेट भनिएको त्यस्ता भेटघाटमा मूलतः खाम्पाले नागरिकता विधेयकबारे चासो राख्ने गरेको बताइन्छ ।

त्यस्तै, यहाँको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसदीय प्रक्रिया, बजेट, मन्त्री हेरफेर र सरकार परिवर्तनबारे पनि शीर्ष नेताहरूसँग जिज्ञासा राख्ने गरेको जानकार स्रोतले बताएको छ ।

बजेट पारित भएलगत्तै नागरिकता विधेयक सदनमा टेबल गर्ने तयारी चलिरहेको भनिएका बेला भारतीय राजदूतको चासो त्यसैमा बढी केन्द्रित देखिएको उनीसँग भेटेका एक नेताले बताए । हरेक भेटमा उनले नागरिकता विधेयकबारे सबैलाई नबिराई सोध्ने गरेको पनि बताइन्छ । यता, सरकारले बजेटलगत्तै नागरिकता विधेयक ल्याउने गृहकार्य तीब्र पारेको छ ।

०७५ सालदेखि संसदमा अड्किएका ५३ वटा विधेयक, आठ वटा प्रतिस्थापन विधेयक र थप चार वटा गरी ६० वटा विधेयक संसद्को यो अधिवेशनबाट पास गर्ने गरी कानुन मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएर महन्थ ठाकुरहरूलाई सरकारमा लगेकै शैलीमा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू लागेका छन् ।

त्यतिबेलाजस्तै भारतीय दूतावासको सक्रियता बढेको छ । फरक के छ भने त्यतिबेला महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई लैनचौर बोलाएर बालुवाटार पठाइन्थ्यो, अहिले भारतीय राजदूत आफैँ बालुवाटार र खुमलटार पुग्ने गरेकी छन् ।