फुटबलमा विवाद बढाउँदै, फाइदा उठाउँदै

नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फा यतिखेर २१ औँ अधिवेशनको संघारमा छ । यस्तो बेला फुटबल क्षेत्रमा भएका विवादलाई मिलाएर साझा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने हो तर त्यसमध्ये एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले अध्यक्षलाई रबर स्ट्याम्प बनाएका छन् । खेलाडीले १८ हजार तलब लिँदा उनी मासिक करिब एक लाख २० हजारसहित अन्य यातायात, इन्धन, सञ्चारलगायत सुविधा लिइरहेका छन् । उनले एन्फा तलब निर्धारण समितिले तोकेको ५८ हजार २ सयलाई अर्को निर्णयमा घुसाएर बढाएको आरोप छ ।

फिफा र एएफसीले हटाउन निर्देशन दिए पनि तुलाधर आफूलाई प्रकाशमानको मान्छे हुँ भन्दै निर्वाचनको प्रलोभन देखाएर जिम्मेवारीमै रहिरहे । एन्फाले रौतहटमा सरकारको स्वीकृतिबिना बनाएको महिला फुटबल एकेडेमीको बिनाप्रतिस्पर्धा एक करोड ७ लाख बढीको निर्माण र फ्लोरिङको ठेक्का दिएको, एन्फा मुख्यालय मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिमा एउटै प्रकृतिका योजनालाई टुक्र्याएर १० लाखदेखि ५७ लाखसम्मका कूल २ करोड ५१ लाख ८६ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ ३४ पैसाको काम बिना बोलपत्र (टेण्डर) ६ वटा ठेकेदार कम्पनीबाट गराई संकटा क्षेत्रमा घर थप्नसमेत सफल भएको आरोप उनीमाथि छ । यस विषयमा तुलाधरको आलोचना त भयो तर कसैले कुनै कारबाही गर्न सकेन ।

प्रचलित कानुन र सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ अनुसार ५ लाख बढीको काम टेण्डर प्रक्रिया (कम्तीमा ३ वटाको प्रतिस्पर्धा) र एन्फाकै आर्थिक कार्यविधि २०७५ को दफा १२ (ख) ३ अनुसार १० लाखभन्दा माथिको काम टेण्डरबाट कम्तीमा ५ वटा प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने हो तर अख्तियारले सचेत गराउँदासमेत यसलाई तुलाधरले बेवास्ता गरे ।

एन्फाले ‘ए’ डिभिजन लिग २०७८ को टिकट बिक्रीमा १ करोड बढीको माग गर्दै टेण्डरको सूचना निकाल्यो । एउटैमात्र आवेदन ५१ लाखको प¥यो । भोलिपल्ट १ करोड बनाउन लगाएर त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । ५० लाख बढीको काम कार्यसमितिको निर्णयबाट गराउनुपर्ने नियम पनि उनले तोडे ।

बिनाटेण्डर १६ लाखको पूर्वाधार नेपाली सेनाको भद्रकाली मैदानमा बनाइयो । फाइनान्स डाइरेक्टर निरञ्जन शाहले हवाई टिकटको मूल्य टिपेक्स लगाएर बिल भुक्तानी गरेको प्रमाण सार्वजनिक भए पनि कुनै निकायले कारबाही गर्न सकेन ।

पटक–पटक लाखौँ मूल्यको यार्चागुम्बा खरिद, प्लेन टिकट घोटाला, पेश्की फस्र्याेटमा अनियमितताजस्ता दर्जन प्रकरणमा मुछिएका तुलाधरले आर्थिक अनियमिततामा कार्यसमितिले फाइनान्स डाइरेक्टरलाई निलम्बन गर्दासमेत कुनै कारवाही गर्न चाहेनन् ।

अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियामा सबै कागजात सचिवालय प्रमुखको हैसियतमा तुलाधरले प्रमाणित गरेर निर्वाचन समितिलाई दिने हो । अर्थात्, समिति स्वतन्त्र छैन । समितिले विधानविपरीत भन्दै लेखा समितिका सदस्य दीपक थापा, केन्द्रीय सदस्य प्रवीन यादव र पेमा डोल्मा लामा तथा स्थायी समितिका संयोजक उत्तम भण्डारीको मताधिकार स्विकारेन ।

यसैलाई अपिल कमिटीमार्फत उल्टाउन तुलाधरले सबै शक्ति प्रयोग गरेर मिहिनेत गरिरहेको अर्को पक्षको दाबी छ । हाल अपिल कमिटी सदस्य अधिवक्ता सुधा रिजाल आफ्नै गोजीको मान्छे भन्दै निवाचन समितिले आफ्नो विपक्षमा गरेका निर्णय उल्टाउन खोजेको समेत व्यापक चर्चा छ ।