बागमतीको बजेटलाई ‘लुटको धन फूपूको श्राद्ध’

बागमती प्रदेश सरकारले हालै घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चर्को आलोचना भएको छ । हचुवाको भरमा प्रदेश सरकारले बजेट पेश गरेको विपक्षीहरुको आरोप छ । सम्पन्न हुनै नसक्ने कामको लागि बजेट हालिएको भन्दै उनीहरुले बजेटअघि सरोकारवालाहरुसँग सामान्य छलफलसमेत नगरेको उनीहरुको दाबी छ । बजेटसँगै स्थानीय तहको आम्दानी स्रोत कटौती गर्दै सेटिङ प्लान गरेको भनी चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारले उद्योगीहरुसँगको मिलेमतोमा सिमेन्ट उद्योगहरुमथि लाग्दै आएको कर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि खारेज गरेको प्रमुख आरोप लागेको हो । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले सिमेन्ट उद्योगहरुमाथि लाग्दै आएको प्रति किलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क संघीय मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरो परेको भन्दै खारेज गरेको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

तर स्थानीय तहले पछिल्लो सात वर्षदेखि उक्त कर उठाउँदै आएका थिए । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह मार्फत संकलन गर्दै आएको ती करलगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । तर, विपक्षीहरुले सेटिङमा उक्त कर खारेज गरिएको आरोप लगाउन छाडेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलाग्दै बागमती प्रदेश सरकारले उक्त कर नै खारेजी गरिनुले अदालतको समेत मानहानी भएको हेटौंडामा सक्रिय कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले मात्र सिमेन्ट बिक्री वापत शून्य दशमलब २५ प्रतिशत करबाट भ्याटबाहेक दुई करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको राजश्व शाखाका सहायक दिपेन्द्र ढकालले बताए । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा उपमहानगरपालिकाले २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । यो कर रकम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडाका तीन वटा सिमेन्ट उद्योग मार्फत सङ्कलन गर्दै आएको हो ।

प्रदेश सरकारले यो कर खारेज गर्दा प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्ने राजश्वमा करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । मकवानपुरमा त्यहाँका तीन र अन्य जिल्लाका चार सिमेन्ट उद्योगको खानी छ । नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश सभापति सिमेन्ट उद्योगका ठेकेदारसमेत रहेका कारण यो हर्कत भएको बताउनेहरु पनि निस्किएका छन् । आफू बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नहुने भएपछि उनको दबाबमा कर खारेज गर्न लगाइएको एक सभासदले बताए ।

सिमेन्ट बिक्री वापतको कर संकलन आउँदो साउन महिनादेखि प्राप्त नहुने भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु रुष्ट देखिएका छन् । उनीहरु प्रदेश सरकारका केही मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुहरुको मिलेमतोमा उक्त कर खारेज गर्दा स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोतको जोहोमा नै असर परेको बताइन्छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टमा प्रतिकिलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क संघीय मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरो परेको स्पष्टिकरण दिनुभएको हो । तर, संघीय सरकारले सिमेन्ट बिक्रीमा छुट्टै कर लगाएको देखिँदैन । हालसम्म प्रदेश सरकारले मात्र स्थानीय तह मार्फत् सिमेन्ट बिक्रीमा कर लगाएको हो ।

यसअघि सिमेन्ट उद्योगीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पनि सोही विषयमा केन्द्रित रहेर अन्तरिम आदेशको माग गरेका हुन् । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको मागलाई पन्छाइदिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रदेश सरकारले स्थानीय सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टमा कर तिर्नुपर्ने भन्दै उक्त करको व्यवस्था गरेको हो । त्यसमध्ये स्थानीय तहले कर संकलन गरेर ६० प्रतिशत आफैँले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकालाई बुझाउने गरेका हुन् । आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरि प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगी सँगको मिलेमतोमा वर्षौंदेखि लाग्दै आएको कर खारेज गरी संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि अहिले विवाद बढेको हो ।

विशेषगरी हेटौंडाको हटियामा रहेको शिवम सिमेन्ट र हेटौंडाको चुरियामाइमा रहेको रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योगसँगको मिलेमतोमा सिमेन्टमा लाग्दै आएको कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि खारेज गर्न बजेटमै उल्लेख गरिएको विपक्षीको आरोप छ । तर धादिङमा सञ्चालित निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले प्रदेश सरकारले लगाएको सिमेन्ट बिक्री वापतको कर हालसम्म नतिरेको बताइन्छ ।