असार १७ सम्म के होला त ओलीको बोली ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय चुनावको केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा फ्याट्ट भन्नुभयो – सत्ता गठबन्धनको आयु असार १७ गतेसम्म मात्रै हो । ज्योतिषको हवाला दिँदै दिनै तोकेर गठबन्धन टुट्ने ओलीको दाबीले धेरैको मथिंगल घुमाइदियो । समर्थक जम्मा पारेर ठट्यौली शैलीमा भाषण गर्न सिपालु ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तले दुईवटा अर्थ लगाएको थियो । एक – स्थानीय चुनावको नतिजा प्रभावित पार्ने सुविचारित फण्डा । दोस्रो – चुनावको परिणामपछि उत्पन्न झमेलाले गठबन्धन टुट्ने अपेक्षा ।

गठबन्धनको भविष्य नरहेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोडेर नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने ओलीको रणनीति सफल नहुँदा असार १७ वाला फण्डाले एमालेलाई फाइदा भएन । तर, गठबन्धनको निरन्तरतामाथिको प्रश्न र आशंका भने अहिले पनि मेटिइसकेको छैन । सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले आगामी संसदीय चुनावसम्मै गठबन्धन कायम हुने त बताइरहेका छन् तर, राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएका केही घटना विश्लेषण गर्दा ओलीको भविष्यवाणी क्याहो क्याहो हुने स्थिति बढेर गएको छ ।

स्थानीय चुनावलगत्तै एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले गठबन्धनबाट मूलतः कांग्रेसले र माओवादीले लाभ लिएर आफूलाई भोटर मात्रै बनाएको गुनासो गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्नेसम्मको चेतावनी दिइसक्नुभएको छ । समाजवादीले पार्टीभित्रको आन्तरिक समझदारीका आधारमा ६ महिने कार्यकाल पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ टीम पठाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट कार्यान्वयन नहुँदा आक्रोशित खनालपक्ष गठबन्धन र सरकारप्रति उतिसारो विश्वस्त नरहेको नेताहरूका अभिव्यक्तिमा देखिन्छ ।

उतिबेलै सरकारमा जान खुट्टा उचालेका नेतालाई थामथुम बनाएको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री हेरफेरको विवाद देखिन थालेको छ । बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरू पार्टी फुटाएर भए पनि सरकारमा जान जुर्मुराएका छन् । कतिसम्म भने एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्रीलाई शपथ खुवाएकै लटमा मन्त्री हेरफेर नभए जसपा सिंगो नरहने अनुमान गरिएको छ । बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै पार्टी विभाजनका लागि सजिलो हुनेगरी अध्यायदेश ल्याइदिन गरेको आग्रह र त्यसको बदलामा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिनुको अर्थ त्यहि हो ।

यता, जसपा विभाजन हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मधेसकै अर्को दल लोसपालाई हात लिन खोज्नुभएको छ । महन्थ ठाकुरहरूको बालुवाटारसँगको अप्रत्यासित रूपमा बढेको हिमचिमले पनि देउवाले ‘प्लान बि’ बनाइरहेको प्रष्ट हुन्छ । अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गएकै शैलीमा सिंहदरबार छिर्ने चाहनामा रहेका महन्थहरूको मागअनुसार नै नागरिकता विधेयक संसदमा टेबल गराउने तयारी छ ।

दक्षिणको समेत प्रष्ट चासो रहेकाले बालुवाटारले महन्थहरूलाई एड्रेस गर्न खोजेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । साथै दुई मन्त्रालय दिएर लोसपालाई सरकारमा लैजाँदा जसपा फुटे पनि बाबुरामको समर्थन पाउने भएकाले सरकार नढल्ने र आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव हुने परिस्थितिको मूल्यांकन पनि देउवाले गर्नुभएको होला ।

चुनावलगत्तै उपेन्द्र यादवले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको भेटघाट र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसप्रति गर्ने गुनासोलाई गठबन्धनको भविष्यसँग जोडेर चर्चा गर्ने गरिएको छ । एकातिर राजनीतिक परिदृश्यमा मडारिएको कालो बादल अनि अर्कोतिर ज्योतिषमा धेरै विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले असार १७ टार्न चाल्ने सम्भावित कदम के होला ?

निश्चितरूपमा सत्ता गठबन्धन जोगाएर आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने उहाँको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । साथै आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई बढी सिट जिताएर छैठौँ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लने उहाँको रणनीति हुन्छ नै । संसदीय निर्वाचन केही थान कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने विषयसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । चुनावको परिणामले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखसँगै सरकारको नेतृत्वसमेत टुंगो लाग्ने भएकाले बढी सिट जित्ने रणनीति सबै दलको हुन्छ नै !

त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा असार १७ पहिले अर्थात् असार १० गते चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको चर्चा छ । चुनावको घोषणा भएपछि सरकार ढाल्ने, ढलाउने खेल बन्द हुने र मन्त्री फेर्ने लफडामा पनि फस्नु नपर्ने बुझाइका साथ देउवाले यो तयारी थालेको निकटहरू बताउँछन् । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्ने जिम्मा देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दिनुभएको छ ।

अस्ति विदेश भ्रमणबाट फर्किनुभएका कार्कीले उता हुँदासमेत निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई फोन गरेर चुनावको मितिबारे आयोगको धारणा बुझ्नु भएको बताइन्छ । बताइएअनुसार कात्तिक २७ या मंसिर ४ गते दुई चरणमा चुनावको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । त्यसको संकेत सञ्चारमन्त्री कार्कीमार्फत आयोगसम्म पुगिसकेको छ । तर, आयोग भने एकै चरणमा चुनाव गर्ने तयारीका साथ गृहकार्यमा रहेको बताइएको छ ।

स्थानीय चुनावको समीक्षामै रहेको आयोगले केही दिनअघि दुई चरणमा चुनाव हुँदा सुरक्षालगायत व्यवस्थापकीय बन्दोबस्त मिलाउन सजिलो हुने आशय जनाएको थियो । सरकारले पर्याप्त सुरक्षा दिन नसकेकाले ठाउँ–ठाउँमा मतदान स्थागित गर्नुपरेको अनुभवले संसदीय चुनाव दुई चरणमा गर्नु उपयुक्त हुने प्रारम्भिक बुझाइ थियो । तर, चुनाव घोषणाको मिति नजिकिंदै जाँदा आयोग नयाँ निश्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी भने अहिले ठोसरूपमा छलफल नभएकाले कति चरणमा चुनाव गर्ने भन्ने टुंगोमा नपुगेको दाबी गर्छन् । आन्तरिक छलफलका क्रममा दुई चरणमा हुँदा धाँधलीको सम्भावना बढी हुने विश्लेषण आएको उनले बताए । उनको तर्क छ – केही दिनको ग्यापमा चुनाव हुँदा पहिलो चरणको ट्रेण्ड हेरेर रणनीति बनाइन्छ र यसले धाँधली गर्न चाहनेहरूलाई मौका दिन्छ ।

पहिलो चरणको चुनावमा भोट हालेर दलहरूले दोस्रो चरणको चुनाव क्षेत्रमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्न पाउने भएकाले धाँधलीको सम्भावना धेरै हुने बुझाइ यससम्बन्धी अरु विज्ञको छ । हुन पनि एकै चरणमा चुनाव हुँदा भोट हाल्नका लागि दलका नेता–कार्यकर्ता आफ्नै क्षेत्रमा बस्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरू संगठित रूपमा एक ठाउँमा परिचालित हुन सक्दैनन् ।

यसो हुँदा बुथ कब्जालगायत अन्य खालका धाँधलीका घटना कम हुने विश्वास गरिन्छ । अर्कोकुरा खाद्यान्न किन्नका लागि समेत पैसाको अभाव भैरहेको अहिलेको अवस्थामा पटक–पटक चुनाव गर्नुभन्दा एकैचोटी गर्दा कम खर्चिलो हुन्छ । एक चरणमा चुनाव सम्पन्न गरेको विगतको अनुभव पनि छ । २०४८ र ५१ मा एकै चरणमा चुनाव भएको थियो ।