एमसीसीमा हाम्फालेका दुई नेता एसपीपीको विरोधमा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपालले सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएको छ । यसअघि एमसीसी पारित गराउन कम्मर कसेर लाग्नुभएका थापा एसपीपीका सम्बन्धमा भने विपक्षमा उभिनुभएको हो ।

उहाँले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल यसबारे संसदको रोस्ट्रममा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो । संसदले केही समय अगाडि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको स्मरण गर्दै थापाले भन्नुभयो, ‘यस्ता विकासका आयोजना हामीले अमेरिकाबाट लिने हो, चीनबाट लिने हो, भारतबाट पनि लिने हो, मुलुकलाई समृद्ध पार्ने हो, तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारीमा चाहे त्यो छिमेकी होस् वा अर्को देशसँग होस् त्यस्तो सम्झौता अघि बढ्नु हुदैन, त्यस्तो सम्झौता हुन सक्दैन, हुन दिइँदैन ।’

मित्रराष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने, तर उनीहरूले यो गर वा त्यो गर भनेको कुरा सुन्न नहुने पनि उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै शैलीमा संसद्मा उपस्थित भएर एसपीपीबारे सम्झौता ‘हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन’ भनेर प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने थापाको माग रहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अमेरिका के चाहन्छ, त्यो उसको कुरा हो । हामीले के गर्ने हो, त्यो यहाँ संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट गरिदिएपछि हामीलाई ढुक्क हुन्छ ।’ त्यस्तै, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले पनि सरकारले गर्न लागेको भनिएको एसपीपी सम्झौताको विरोध गर्नुभएको छ ।

संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले नेपाली सेनालाई अमेरिकाको एउटा स्टेटको गार्डको समकक्षी मान्न नसकिने भन्दै विरोध गर्नु भएको हो । नेपाली सेनाको आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । ‘नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमान कसरी परिकल्पना गरियो ?’ उहाँले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

तर केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा ज्ञवाली अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक रणनीति र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को पक्षमा खुलेर लाग्नुभएको थियो । अमेरिका भ्रमणका बेला नेपाललाई इण्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) मा सहभागी गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर गोप्य राखेको तत्कालीन नेकपाका नेताहरुले आरोप लगाएका थिए ।

त्यसबारे विवाद बढेपछि ज्ञवालीले पार्टीको बैठकमा जवाफसमेत दिनुपरेको थियो । अहिले नेपालको संसदभित्र र बाहिर सर्वत्र उक्त प्रोग्रामको विरोध भएको छ । अमेरिकी दूतावासले भने बाहिर चर्चामा आएझैँ कुनै पनि सैन्य सम्झौता वा प्रोग्राम अघि नसारिएको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।