निजगढ विमानस्थल निर्माणविरुद्ध यस्ता तर्क

निजगढ विमानस्थल निर्माणविरुद्ध यस्ता तर्क

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदकले पेश गरेको एक रिपोर्टअनुसार त्यहाँको ८ हजार हेक्टर जमिनमा ७ हजार हेक्टर घना जंगल मात्रै पर्दछ ।

विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानी र पहुँचमार्ग निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग दुई वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार एयरपोर्ट निर्माण गर्दा करिब २५ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । घना जंगलमा सखुवालगायत अधिकांश रूख २ देखि ६ सय वर्षभन्दा पुराना छन् ।

निजगढको घना जंगलमा २३ प्रजातिका स्तनधारी, चार सय ९० प्रजातिका पक्षी, १५ प्रकारका उभयचर तथा घस्रने प्रजाति, आठ प्रजातिका माछा, ३१ प्रजातिका पुतली र २२ वटा संकटापन्न बिरुवा पाइन्छन् । यसैगरी तीन सय ३६ प्रकारका वनस्पति पर्सा निकुञ्ज तथा वरिपरिको वनमा पाइन्छ ।

हात्ती, बाघ र गैंडालगायत सात प्रजातिका संरक्षित स्तनधारी, एक प्रजातिका संरक्षित पक्षी र दुई प्रजातिका संरक्षित सरिसृप (यादव र रूपाखेती )समेत यो जंगलमा पाइन्छन् । यी चिजको पर्यटनमासमेत ठूलो भूमिका छ । विमानस्थल निर्माणका कारण प्राकृतिक वन जंगल मात्र होइन, लोपोन्मुख वन्यजन्तु र चराचुरुंगीसमेत संकटापन्न अवस्थामा पुग्ने खतरा छ ।

सरकारले ८० वर्ग किमि क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माणको तयारी थियो । विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको स्थान पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको क्षेत्र हो । अध्ययनअनुसार दुई सयको संख्यामा रहेका एसियाली जंगली हात्तीमध्ये ५०–६० वटा त यसै बाटो भएर धनुषासम्म दुई सय किमि क्षेत्रको जंगलमा आवतजावत गर्छन् ।

तथ्यले जंगलबाट ९ लाख ९५ हजार १६२ टन अक्सिजन प्रतिदिन उत्पादन हुने देखाएको छ । जसकारण ५ करोड ६५ लाख ४३ हजार ३ सय ११ जनालाई दैनिक अक्सिजन उपलब्ध हुन सक्छ । यस्तै यो जंगलमा प्रतिहेक्टर १ सय ७७ टन त कार्बन नै छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सट्टाभर्ना वृक्षरोपण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, कानुनतः सट्टाभर्ना वृक्षरोपण हालको जंगलसँगै जोडिएको र समान प्रकृतिको जग्गामा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विज्ञहरूले बारा जिल्ला वरिपरि त्यस्तो क्षेत्र पाउन कठिन रहेको बताउँदै आएका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विमानस्थलका लागि ईआईएसमेत स्वीकृत भइसकेको थियो ।

प्राधिकरणले स्थानीयलाई ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको छ । यी अवस्थाको विद्यमानता रहेको स्थितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, प्रकाशमणि शर्मा, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, सामाजिक अभियन्ता रञ्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न उठाउँदै ०७६ फागुन ७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरे । निजगढ विमानस्थल निर्माणबाट प्राकृतिक वातावरण र पशुपक्षीको वासस्थानमा असर पर्नेलगायत गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रिटमा उठाइएको थियो ।

सर्वोच्चले त्यतिबेलै विमानस्थल निर्माणका लागि वन फँडानी नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशपछि विमानस्थल निर्माण कार्य रोकिँदै आयो । यो विवादमा सर्वोच्चले त्यतिबेला एक महिनाभित्रै अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै पेसीसमेत तोकेको थियो ।

तर, कोरोना महामारीका कारण समयमा निर्णय हुन सकेको थिएन । केही ढिला भए पनि सार्वजनिक सरोकारको उक्त रिटमा सर्वोच्चले विवादास्पद फैसला गरेको छ लिखित आदेश लुकाएर । तर, यो त विकासविरोधी एकतर्फीय तर्क भयो । वास्तविकता भने धेरै गहिरो छ । जुन श्रीमानहरुले बुझ्न खोज्नुभएकै छैन ।

टिप्पणीहरू