इम्बोस्ड नम्बरले आफ्नो भाषा मिचिने, अपराधी उम्कने डर

यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने गरी अघिल्लाे शुक्रबार फेरि अर्को सूचना आयो । सूचनाअनुसार विभागले अन्यथा कानुनी कारवाहीमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यसअघि पनि यस्तै खालको सूचना जारी भएको थियो । जसअनुसार मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । यो नियम लागू गर्न विभाग असफल भइरहेका बेला फेरि अर्को सूचना आएको छ ।

इम्बोइस्ड नम्बरको देवनागरी लिपि तथा वर्ण अक्षर बचाऊ अभियानका अभियन्ताले चर्को विरोध जनाइरहेका छन् । आफ्नो भाषाको संसारकै सर्वोत्कृष्ट देवनागरी लिपि, वर्णाक्षर, अंक र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र र आमनागरिकको गोपनीयताको संवैधानिक हकसमेत सधैंका लागि समाप्त पार्न खोजिएको भन्दै भाषा अभियन्ताको उग्र विरोध छ ।

उनीहरूले यो निर्णय विषाक्त उद्देश्य र योजनामा ल्याइएको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । जबर्जस्ती लादेर लागू गर्न खोजे आत्मघाती हुने चेतावनी अभियन्ताले दिँदै आएका छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको अनुसूची ६ मा नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने अंक र अक्षर देवनागरी लिपिमा स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले नियमावलीविपरीत गई इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने गरी डेकाटुर टाइगर कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि विवाद झन् चर्कियो ।

नागरिक समाज र सांसदहरूलेसमेत चर्को विरोध गरे । सबै नेपाली नागरिकले अंग्रेजी भाषा नबुझ्ने र त्यसको प्रयोग गर्दा संविधानको मर्म, नेपाली भाषा तथा राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै विवाद शुरु भएको थियो ।

सबै सर्वसाधारणले अंग्रेजी अक्षर र नम्बर बुझ्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । आरोपी भागेको अवस्थामा प्रहरीलाई त्यस्तो सवारी साधनको नम्बर भन्न नसकिने अवस्था आउने जोखिम छ । चलनचल्तीको नम्बर हेर्न सर्वसाधारणलाई बानी परिसकेको छ । बिल्कुल फरक ढर्रामा टाँसिने हुँदा अनाक्षर मात्र होइन, साक्षरलाई पनि झ्याप्प ठम्याउन मुश्किल छ । एकछिन घोरिएर नपढेसम्म गाह्रो हुन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएका हुन् । २०७८ असारमै ठेक्का सम्झौता सकिएको हो । फेरि २८ महिनाका लागि म्याद थप भएको छ । अब १६ महिनाभित्रै २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने तयारी छ ।

अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान वा वितरणमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदनसमेत दायर भएको थियो । गम्भीर महत्वको यस्तो रिटलाई सर्वोच्च अदालतले पनि हल्का ढंगले लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट रिट खारेज गर्ने फैसला भएपछि स्वार्थ समूह हौसिएको हो ।

सर्वोच्चमा मुद्दा पर्नुअघि विभागले चार हजार नम्बर वितरण गरिसकेको थियो । जतिबेला प्रदेशको नामकरण भइसकेको थिएन । हालै नामकरण गरिएको ‘बागमती’ प्रदेशलाई त्यतिवेला ‘प्रदेश ३’लेखिन्थ्यो ।

त्यतिबेला वितरित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘स्टेट ३’ लेखिएको छ । जसअनुसार सवारीधनीले ‘स्टेट ३’ नै लेखेर प्लेट बनाएका छन् । उनीहरूले अब आफ्नो प्लेट फेर्नुपर्ने हुन्छ ।