बन्दुक ल्याउने नयाँ व्यवस्था

‘हिस्स बूढी, हरिया दाँत’ भनेजस्तो सामान्य खरिदमा करोडौं रकमको चलखेल गर्न पाइने नेपाली सेनामा अर्कै व्यवस्थाअनुसार हतियार आउने भएपछि ‘चलखेल’ वाला हाकिमहरू हेरेको हे¥यै भएका छन् ।

भर्खरै चेकोस्लोभाकियाको ‘सिजेड’ ले स्वामित्व ग्रहण गरेको अमेरिकी हतियार निर्यात कम्पनी कोल्टले फेरि एम १६ राइफल नेपाललाई बेच्दैछ । यससम्बन्धी मामिला मिलाउन उक्त कम्पनीका डाइरेक्टरहरू नेपाल आएका थिए ।

‘कमिसन खासै नआउने भए पनि राष्ट्रका लागि हुन्छ’ भनेर प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ती डाइरेक्टरसँग अघिल्लो सोमवार भेटेर कुरा टुंग्याएका हुन् । उनीहरू २९ तारिख, अर्थात् जेठ १५ को मध्यरात काठमाडौं उत्रिएर पर्सिपल्ट फर्किएका थिए ।

अमेरिकी सरकारको ‘एफएनएस’ कार्यक्रम, अर्थात् फरेन मिलिट्री सप्लाईअन्तर्गत उक्त हतियार नेपाल आउन लागेको हो । पछिल्लो सम्झौताअनुसार ७ हजार २ सय थान बिल्कुलै नयाँ हतियार आउँदैछ ।

त्यसअघि नै नेपालबाट अर्डर भई थन्किएका ६ हजार थान हतियार पनि यसै मेसोमा भित्रिँदैछ । ती हतियार कारखानाको उत्पादन मूल्यमा नेपालले किन्न लागेको हो । यसमा कुनै कर, भन्सार र कमिशनको झन्झट हुँदैन ।

पहिला पनि उक्त कम्पनीमार्फत नेपाली सेनाले हतियार किनेको थियो । यससम्बन्धी प्रस्ताव सैनिक मुख्यालयबाट रक्षा मन्त्रालय गइसकेको र सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खरिद स्वीकृति दिने बताइन्छ ।

ती हतियार अमेरिकी एयरफोर्स आफैँले नेपाल ल्याउँछ । भारतसँग सन् १९५० को सन्धिअनुसार दिल्लीमा जहाज उतारेर, हतियार गणना गरी काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने बताइँदै छ ।

नेपाली सेनाले केही समयअघि खरिद गरेको कोरियन हतियारबाट बिचौलियाले त करोडौँ कमाए, तर राज्यकोषलाई भने अर्बाैं घाटा लागेको छ । कारण हो, कामै नलाग्ने हतियार खरिद गरिनु । सेनाको अप्ठेरो कस्तो छ भने, पुरानो बन्दुक, काम लागेन भनेर फ्याँक्न पाइँदैन । हतियारको सिरिज नम्बरसहित अभिलेख राख्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ ।

अर्कातिर, फास्टट्रयाकतर्फ २२ र १४ अर्बको दुई प्याकेज भर्खरै स्वीकृत भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रद्द गरेको कुरा मिलाएर ती प्याकेज स्वीकृत गरिएका हुन् ।

अघिल्ला प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, उनका साला राजन रायमाझी, ठेकेदार तथा हालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीका भाइ लोकेन्द्रहरूको डिजाइनमा ठेकेदार मिलाएर घोटाला चलाइएको आरोप थियो ।

अहिले उनीहरूको दुई कम्पनीलाई समयमा काम नगरेको कारण देखाउँदै सेनाले निलम्बन गरेको छ । मिल्ने भए सेनाको ठेक्काबाटै ती कम्पनी मुक्त हुन्थे, तर उनीहरूलाई सीधै निकाल्न मिल्दैन ।

तर, नयाँ प्याकेजमा उनीहरू नछिरुन् भन्नका लागि निलम्बन गरिएको सैनिकस्रोतले जनाएको छ । अप्ठेरो कस्तो छ भने, उक्त गिरोहका दुई कम्पनी निलम्बनमा परे पनि ठेक्का पाउनेमध्ये १०–१२ वटा जुन कम्पनी आए पनि त्यही गिरोहको पञ्जामा छन् । यो मामिलामा विकास पोखरेल नामक खप्पिस जर्नेलको खुराफातले राम्रै काम गरेको बताइन्छ ।