इम्बोस्ड नम्बरमा सरकार ‘ब्याक’, मंसिरपछिका सवारी साधनमा मात्रै लागु हुने स्पष्टोक्ति

सर्वत्र बिरोधका कारण इम्बोस्ड नम्बरको अनिवार्य कार्यान्वयन सम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णय अन्ततः फिर्ता भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सबै सवारी साधनमा उक्त नम्बर प्लेट जडान गर्न नखोजिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ ।

हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले गत मंसिर १ गतेदेखि दर्ता भएका सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको हो । तर, यसअघि आगामी असार महिनाभित्र २४ लाख बढी सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँको खेलोफड्को रहेको अनुमान गरिएको उक्त नम्बर प्लेटको निम्ति पछिल्लो छ वर्षमा जम्मा २५ हजार वटा सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ । त्यसमा पनि प्रदेशका नाम उल्लेख छैनन् । अझै पनि प्रदेश नम्बर १ को नाम तय नभएकाले ती नम्बर प्लेटले पूर्णता पाउने अवस्था छैन ।

अर्कोतर्फ इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको भन्दा पनि सर्वसाधारण, भाषाविद्, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अदालतले देवनागरी लिपीको सट्टा अंग्रेजीमा छापिएको इम्बोष्ड नम्बरको बिरोध गरेको देखिन्छ । आफ्नो भाषाको सट्टा अन्य भाषामा लेखिएको नम्बर प्लेटको चौतर्फी बिरोध भएपछि विभागले स्पष्ट पार्ने नाममा आफूलाई जोगाएको हो ।

अझै पनि प्रदेश नम्बर १ को नामाकरण नभइसकेको, नेपालीमा इम्बोष्ड नम्बर लेखिने सुनिश्चितता नभएकाले विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन र अभियानकर्मीले अंग्रेजी इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको विरोधलाई जारी राख्ने भएका छन् ।

सोही क्रममा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुुरी हाल्दै छ ।