स्वतन्त्रले के गर्छन् हेरौंला रे !

– विराट अनुपम

अहिले सुदूरपश्चिमको प्रदेश मुकाम भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा स्वतन्त्र मेयर गोपी हमाल छन् । साझा पार्टीका पूर्व नेता भएर पनि उनको निर्वाचन स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा भएको हो । प्रदेश १ को पुरानो शहर धरानमा हर्क साम्पाङ मेयर चुनिएर आएका छन् । साम्पाङ स्वतन्त्र हुन् । देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन आएका छन् । यी त केही उदाहरण मात्रै भए ।

अहिलेको स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रहरूको राम्रो उपस्थिति भएको छ । ०७४ मा भन्दा धेरै स्वतन्त्रको जित २०७९ को स्थानीय चुनावबाट भएको छ । २०७४ मा २३३ स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित भएको थियो । २०७९ मा त्यो गणितको आयतन बढेर ३८५ पुगेको छ । जसमा १३ जना स्थानीय नेतृत्वमा आएका छन् । आउनेहरूका चर्चित बिम्व हुन् हमाल, हर्क अनि बालेन ।

जसरी यो पटकको चुनावमा स्वतन्त्रहरूले देशभरका धेरै ठाउँमा रोचक उपस्थिति देखाए, ठीक त्यसैगरी रोचक प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालदेखि आमसञ्चारसम्ममा देखिन थालेको छ । दलका कट्टरहरूमा लोकतन्त्र धरापमा परेको तर्क आउन थालेको छ । कतिपयले त राजनीतिक स्थिरता हुनेसम्म भन्न भ्याएका छन् । स्वतन्त्रको जितमा निर्दलीयताले पञ्चायतको झल्को दिएको भन्नेहरू थुप्रै उदाएका छन् । स्वतन्त्रहरूले गरेको हेरौंला भन्नेहरू उत्तिकै छन् ।

यी सबै तर्क हेर्दा यस्तो लाग्छ कि स्वतन्त्रले जित्नु लोकतन्त्रले हार्नु हो । दलले हार्नु हैन । दलका कट्टर समर्थकहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा यस्तो लाग्छ स्वतन्त्रले जित्नु गणतन्त्रको झल्को हैन । पञ्चायतको झल्को हो । यी भावुक तर्क हुन् । जब निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, कानुनले नै स्वतन्त्र उम्मेदवारको परिकल्पना गरेको छ भने त्यही प्रक्रियाबाट आएका उम्मेदवारको जित कसरी लोकतन्त्रलाई घाटा हो ?

स्वतन्त्रले जित्नु पञ्चायतको झल्को हो भने गणतन्त्रमा स्वतन्त्रको प्रावधान किन नहटाएको ? जहाँसम्म राजनीतिक अस्थिरताको कुरा छ, अहिलेसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि केपी शर्मा ओलीसम्मले ११ पटक संसद् विघटन गरेको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको कारणले हो ? आफ्नो सरकार आफैँ ढाल्ने कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकार स्वतन्त्रका थिए ? थिएनन् । त्यसैले स्वतन्त्रहरूको जितलाई राजनीतिक अस्थिरताको कारण भन्नु कमजोर तर्क हुन् ।

खासमा स्वतन्त्रहरूको जितले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ । दलतन्त्र भने कमजोर भएको छ । अब कुरा आउँछ लोकतन्त्र र दलतन्त्रमा के फरक छ? धेरै फरक छ । जनताबाट अनुमोदन भएर जनताका लागि काम गर्ने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रले चुनावअगाडि जुन दलको भए पनि चुनावबाट जितेर गएपछि पुगेको सार्वजनिक पदमा बसेर दललाई हैन जनतालाई हेर्न भन्छ ।

तर, यो दृश्य अहिले पाइँदैन । लोकतन्त्र लोपोन्मुख छ । दलतन्त्र बलियो भएको छ । जनतालाई दलका मतदाताको कोणमा मात्रै हेरिन्छ । यसले समाजका हरेक क्षेत्रलाई गाँजेको छ । पत्रकारदेखि प्राध्यापकसम्म दलतन्त्र छिरेको छ । आम क्षेत्रमा त नछिर्ने कुरै भएन । अहिले यस्तो अवस्था आएको छ कि एक स्थानीय सरकारको जागिरको आवेदनमा योग्यता भएर मात्रै पुग्दैन । दलीय आबद्धता उत्तिकै आवश्यक छ ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयको नियुक्ति हुने कुरामा योग्यता दोश्रो प्रमुख पक्ष हो । प्रथम पक्ष भने दलीय आबद्धता नै हो । सरकारको अनुदानदेखि सहयोगमा पनि दलकै फुर्के हुँदा सजिलो छ । छात्रबृत्तिदेखि सरकारी सिफारिसमा सम्म दलकै आड हुनेको बोलवाला छ । लोकसेवा आयोग र केहि सीमित संयन्त्रलाई अपवाद मान्ने हो भने देशमा लोकतन्त्र छैन । दलतन्त्र छ । फलानो क्षेत्र फलानोको किल्ला भन्ने बिल्ला जताततै छ । हरेक पेशाकर्मीलाई कुनै न कुनै रुपमा दलमा जोड्ने बाध्यात्मकजस्तै अवस्था दलले नै आफै सिर्जना गरेका छन् । दलहरूको किल्लादेखि कथित विरासतको कुरा सुनेर सर्वसाधारण हैरान छन् ।

यही दलतन्त्रका आजितहरूले यो पटक ३८५ स्थानमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । उनीहरूको नोट अफ डिसेन्ट मतपत्रमा व्यक्त भएको छ । त्यही नोट अफ डिसेन्टले अहिले राजनीतिक बजार तातेको छ । त्यो तातोको पोलाइमा दल पिल्सेका छन् । काठमाडौँमा सधैं प्रथम हुने एमाले तेश्रोमा झरेको छ । धरानमा एमाले र कांग्रेसको आलोपालोलाई चेक दिँदै हर्क साम्पाङ आएका छन् । धनगढीको कांग्रेस विरासत ढलेको छ । यस्ता थुप्रै नयाँ राजनीतिक कोर्स २०७९ को स्थानीय चुनावले सिर्जना गरेको छ ।

यसले दलतन्त्रलाई घाटा लगाएको छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ । दलतन्त्र कमजोर हुनु र लोकतन्त्र बलियो हुनु नागरिकदेखि स्वयं दलका नेता–कार्यकर्तालाई फाइदाकै कुरा हो । नागरिकलाई दलका कार्यकर्ताको ट्यागबाट बाहिर आएर स्वतन्त्र हुने मौका यसले दिएको छ । नेताको वरिपरि घुमेर दलको प्रभाव क्षेत्रमा टिकट ल्याएमा स्वतः जित्ने सपना देख्नेहरूलाई स्वतन्त्रको जितले धक्का दिएको छ । अब दलका नेतालाई हैन जनतालाई मान्नेहरूका दिन आएका छन् । यसले दलभित्रका लोकप्रियको राम्रा दिन आएका छन् । दललाई सुधार्ने यो एक राम्रो अवसर हो ।

अब गुट र उपगुट हेरेर हैन जनताको अभिमत मूल्यांकन गरेर मात्रै टिकट वितरण हुने अवस्था आउने बाटो खुलेको छ । पार्टीमा बिताएको उमेरको अंक नभएर जनताले पत्याएको आधारको मापदण्ड नै राजनीतिको बलियो मेरुदण्ड हुने अवस्था आएको छ । यो सबैलाई खुशीको खबर हो । लोकतन्त्रलाई त झनै खुशीको खबर हो ।