न पहाड काट्नु, न समुद्र पुर्नु « Jana Aastha News Online
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022
Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
|  Mon Jun 27 2022

न पहाड काट्नु, न समुद्र पुर्नु

प्रकाशित मिति :  २४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १४:३०


सर्वोच्च अदालतले गत बिहीवार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न परमादेश जारी ग¥यो । बृहत् पूर्ण इजलासले यससम्बन्धमा परेको रिटको सुनुवाइपछि उत्प्रेषणको आदेश दिँदै विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सरकारको निर्णयमा रोक लगाइदिएको हो । यो निर्णयले अरबौँ लगानी भैसकेको निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

यसले विमानस्थलमात्र होइन, फास्ट ट्रयाक, उद्योगधन्दा, होटल व्यवसायलगायत त्यस वरपर बन्न लागेका अन्य परियोजनाको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । त्यसैले सर्वोच्चको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, पूर्वमन्त्री, सांसद, पूर्वाधारविदलगायत सरोकारवालाहरुले आदेश सच्याउन मागसमेत गरेका छन् । अदालतको आदेशपछि आएको बजेटमै थुप्रै रकम छुट्टिएको छ भने संसदीय समितिले समेत काम थाल्न अस्ति निर्देशन दिएको स्थिति छ ।

विमानस्थलको गुरुयोजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पूरा गरिसकेको अवस्थामा एकाएक निर्माण अघि नबढाउन आदेश दिने निर्णयलाई न्यायाधीशहरु ‘पपुलिष्ट’ हुन खोजेको अर्थमा पनि कतिपयले लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले अदालतको निर्णयबाट आफू अचम्मित भएको प्रतिक्रिया दिए ।

सार्वजनिक चासोका मुद्दा (पब्लिक इन्ट्रेष्ट लिटिगेसन) आउँदा अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्नेमा विस्तृत अध्ययन नै नगरी फैसला गर्नु न्याय, नैतिकता र मुलुकको हितका दृष्टिले मेल नखाने उनको भनाइ छ । यही अदालत हो, जसले दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि फैसला सुनाउँदा कतिपय विषयमा संविधानभन्दा माथि उठेर पनि अदालतले बाटो खोलिदिनुपर्ने भनेको थियो । एकातिर आफ्नो फैसलामा त्यस्तो लेख्ने अनि अर्कोतिर निजगढजस्तो तीन दशकदेखि प्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा भाँजो हाल्ने कुरा अन्तरविरोधी छ ।

विमानस्थल निर्माण गर्दा वनजङ्गल फँडानी हुने, पानीको मुहान सुक्ने, जैविक पैदावारलगायतका प्राकृतिक स्रोत, साधनमा प्रभाव पार्ने र समग्रमा पर्यावरणमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध दुई वर्षअघि नै रिट निवेदन परेको थियो । ‘कति रुख मासिने हो, त्यसले पर्यावरणमा कति असर पार्छ, राष्ट्रलाई के कति हानि नोक्सानी पारेको थियो कि थिएन भन्ने कुराको अध्ययनपश्चात मात्रै फैसला गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ पूर्वन्यायाधीश भन्छन् ।

ढाका, निजगढ, लखनउतिर डाइभर्ट नगरी आफ्नै आकाशमा जहाज होल्ड हुनसक्ने निजगढको विकल्पमा अन्यत्र विमानस्थल बनाउन वनजंगल फडानी विनाको सार्वजनिक जग्गा पाउने अवस्था थियो कि थिएन, यसमा जोडिएका व्यक्तिहरुले जग्गा दिन सक्थे कि सक्दैनथे, सरकारले मुआब्जा बाँड्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो जस्ता कुराहरु अध्ययन गरे नगरेकोबारे फैसलाको पूर्णपाठमा प्रष्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसो त आफ्नो सिमित श्रोत, साधनमा भर पर्दै घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्नेमा अरबौँको विदेशी ऋण काढेर ठुल्ठूला परियोजना मात्रै ताक्ने र त्यसैबाट खर्च उठाउने कारणले एकातिर हाम्रा दल, आवधिक मन्त्री र नेता बदनाम छन् भने कर्मचारीले पनि नीतिनिर्मातालाई बेलाबखत दिमाग रड्काइदिने गरेका उदाहरणसमेत प्रशस्तै पाइन्छन् ।

अदालतले अँकुश लगाउनुपर्ने खासचाहिँ यहाँनेर हो । अर्काकी छोरीचेली ताक्नेलाई आफ्नो घरपरिवार, समाज, नैतिकताको स्मरण गराएर गलत काम गर्नबाट रोक्ने हो, छड्के नजर लायो भनेर आँखै फोर्ने हैन । कसैले राष्ट्रको श्रोत, साधनमा बदनियत राख्यो भने ठाउँको ठाउँ बिना मोलाहिजा कठोर कार्वाही गर्ने हो, जन्मनै लागेको बच्चालाई भ्रुणमै निमोठ्ने पनि होइन ।  विकास निर्माण गर्दा अलिअलि वातावरणमा प्रभाव पर्नु स्वभाविकै हो । अझ हाम्रोजस्तो भौगोलिक बनावट भएको देशमा कि पहाड काट्नुपर्छ कि त जंगल फडानी हुन्छ । कतिपय देशले समुद्र पुरेर विमानस्थल बनाएका उदाहरण पनि छन् ।

हंगकंग एअरपोर्ट समुद्र पुरेर बनाइएको हो तर हामीकहाँ त न पुर्नलाई खाडीतिरजस्तो समुद्र छ, न पहाड या रुख काट्नुकै विकल्प छ, रुख काट्नुपर्दा त्यही अनुपातमा रुख रोप्ने बाध्यतासहितको निर्देशनात्मक आदेश दिनु एउटा कुरा तर त्यसो नगरी भएभरका काम रोकाउनु भनेको अरुण तेश्रो, मेलम्ची, सेती, बूढीगण्डकी, महाकालीजस्ता ठूला परियोजना बर्षौँ गिजोलिनु जस्तै हो भन्नेहरु धेरै छन् । आशा गरौं, जनमत र देशको वास्तविक धरातल बुझेर श्रीमानहरुले छिटो छरितो हिसाबबाट सर्प मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने खालको फैसला तयार पार्नु हुनेछ किनभने जनतालाई जस्तै उहाँहरुलाई पनि आफ्नो माटोको माया जो छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !