प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएर लगिएपछि

सर्वाेच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेसँगै नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । विमानस्थल बनाउने २७ वर्षदेखिको सपना तुहिएको चर्चा चलिरहँदा पूर्वसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा भने सर्वाेच्चबाट अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको विकासविरोधी फैसला नआएको स्मरण गर्दै आदेशको पूर्ण पाठ सकारात्मक बन्नेमा आशावादी देखिन्छन् । लामो समय पर्यटन मन्त्रालयमा बसेर काम गरेका उनी कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिकै भए पनि केपी ओली सरकारको पेलानमा परेर भकुण्डोसरी यताउता सारिएका थिए । निजामती सेवामा साढे तीन दशक बिताएर साढे दुई वर्षअघि उमेर हदले घर फर्किएका उनै देवकोटासँग निजगढ विमानस्थल, विद्युतीय बस, वाइडबडी प्रकरणमा रहेर जनआस्थाले केही जिज्ञासा राखेको छ :

– हरि गजुरेल

सर्वाेच्च अदालतको परमादेशलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– निजगढ विमानस्थल शुरु भएको ०५१ सालमा । त्यतिखेरै दोस्रो विमानस्थल चाहिन्छ भन्ने प्रसंग उठेपछि आठ ठाउँको अध्ययन हुँदा निजगढ उपयुक्त ठहरिएको हो । ०६८÷६९ को नीति तथा कार्यक्रमसहित ०७२÷०७३ र दुई तिहाइको सरकार तथा अहिले पनि यो कुरा समेटिएको छ । यसमा राजनीतिक दल सबै सकारात्मक छन् । लगानी धेरै लागिसकेको छ । रनवे र निर्माण गर्नै पर्नै१४०० हेक्टर, यसमध्ये ८ सय हेक्टर जग्गा खाली छ । त्यहाँ सुकुम्बासी बसेका छन् । अर्काे बस्तीले १ सय हेक्टर जमिन ओगटेको छ ।

९ सय हेक्टर जमिन कुनै रुख नकाटी प्रयोग गर्न सकिने स्थिति छ । बीचमा टर्मिनल भवन र दुईतिर रनवे हो त्यसको डिजाइन । १४ सय हेक्टर बनाइसकेपछि जहाज टेक अफ र ल्याण्डिङ गर्न प्वाइन्टबाट एक किमि जति ग्याप गराइसकेपछि सय मिटरभन्दा अग्ला रूखको टुप्पा मात्र काट्न मिल्ने अवस्था हुन्छ । यसबाट त्यहाँ केही हदसम्म जंगल फाँडिने हो तर ज्यादै जंगल सोत्तर हुने होइन । यी तथ्य श्रीमान्हरूले किन बुझ्न चाहनुभएन, म त छक्क परेको छु ।

चीनसँग ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थल होस् वा एडिबीको ऋणमा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । दुवै राम्रोसँग उपयोगमा आउन नसक्नुले नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ र ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । कस्तो लाग्छ ?

– निजगढ सरकारले मुआब्जालगायत खर्च गरिसकेको र सबैभन्दा फिजिबल ठाउँ हो । नेपालमा दुईवटा समानान्तर रनवेबाट जहाज ल्याण्डिङ र टेकअफ गर्नका लागि त्योबाहेक अर्काे उपयुक्त ठाउँ नै छैन भन्ने मैले सुनेको हुँ । जहाज गुडेर मात्र भएन, आकाशमा जानुप¥यो । त्यसले आफ्नो पोजिसन लिनुप¥यो, त्यसनिम्ति केही ठाउँ चाहिन्छ । त्यहाँबाट इण्डिया २५/३० किमि टाढा पर्छ । पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष १४ किमि पर छ । वन पनि धेरै फाँड्नु पर्दैन । म हुँदा पनि वातावरणको इस्यु धेरै उठेको हो । विकास गर्दा वातावरणीय इस्यु त सँगसँगै उठ्छ नै !

नेपालमा विमानस्थलसम्बन्धी निर्माणसम्बन्धी पढेको र विमानस्थल बनाएको कोही छैन हाम्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाहेक । लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थल जसले बनायो, ती कर्मचारी आज पनि पदमै छन् । तीबाहेक अरूलाई म विज्ञ मान्दिनँ । एयरपोर्टमा हिँडेको भन्दैमा कोही विज्ञ हुन्छ ? त्यो त अपाधि भिडाइदिइएको मात्र हो । अहिलेका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल यी तीनै जनाले मलाई भनेका थिए । यो विमानस्थल नेपालीबाहेक अरू कसैले बनाउँदैनन् र सक्दैनन् पनि । यदि, नबनाऊ वा अर्काे विकल्प खोज भन्ने सर्वाेच्चले फैसला दिएको खण्डमा नेपालमा विकासको हिसाबले त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

स्पेसिफिकेसनभन्दा विपरीतको बिजुली बस ल्याउन नमान्दा यहाँलाई पर्यटनबाट युवा तथा खेलकुदतिर लखेटिएको चर्चा थियो । वास्तविकता के हो ?

– म सरकारी कामको सिलसिलामा बहराइन गएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झुक्याएर लगी विद्युतीय बस उद्घाटन गराइएछ । नेपाल सरकारको सचिव भएको हुँदा म प्रधानमन्त्रीकहाँ सहज रूपमा आइजाइ गर्न सक्ने हैसियतमा थिएँ । दुई तिहाइको सरकार भएको हुँदा कहीँ–कतैबाट गलत गर्न दिनु हुँदैन । कसैले झुक्याएर गर्न खोजेमा रोक्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट थिएँ । म फर्किएपछि हाम्रो ५ जनाको मेकानिकल इञ्जिनियरको बोर्डले स्पेसिफिकेसनभन्दा १८ वटा कुरा नमिलेको हुँदा स्वीकृत गर्न मिल्दैन भन्यो ।

जसले हामीलाई सप्लाई गरेको हो उसले भन्सारको प्रज्ञापनपत्रमा यो भारतमा उत्पादित हो भनेर लेखेको थियो तर हाम्रो टेण्डरमा उत्पादन नै चीनमा हुनुपर्ने स्पष्ट छ । मैले माथिसम्म भनें पनि तर झुक्याएर उद्घाटन गरिएछ । व्यवसायीको तर्फबाट विद्युतीय बस स्वीकृत किन गरिनस् ? भनियो होला तर राज्यका तर्फबाट कसैले अस्वीकृत गर्न पाउन्नस् भनेको होइन । नेपाल सरकारको सचिवले बाहिरबाट कसैले गलत काम गराउन खोज्दै छ भने त्यो रोक्ने हो । मैले त्यहीअनुसार गरेको हुँ । गलत काम रोकेर सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने सचिव कम हुन्छन्,म त्यस प्रकारको हैसियत राख्थें ।

तपाईं कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिको मान्छे, कम्युनिष्ट सरकारबाटै सबैभन्दा बढी पेलाइमा पर्नुभयो, त्यसका अनेकन कारणमध्ये एक बिजुली बस खरिद प्रकरण पनि हो भन्छन् नि !

– ०४७ सालमा मालेबाट झलनाथ खनाल वनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मैले त्यो र ०५१ सालमा उहाँहरूसँग बसेर काम गरँे । त्यो बेला सायदै कम्युनिष्टहरूका आफ्ना अधिकृत छन् भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो । शुरुमा दुई पटक त्यसरी बसेर काम गरेका कारण मान्छेलाई भन्ने मौका मिल्यो । जब म पर्यटन मन्त्रालयमै थिएँ कम्युनिष्टहरूको बहुमतको सरकार थियो ।

तर, अवकाश हुनु ६ महिनाअघि खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । एकदमै व्यस्त भएको ठाउँमा बसेर काम गर्नु भन्दा ठिक्कको ठाउँमा जागिर खानु आनन्द होइन र !

हाम्रा मन्त्रालय वा सरकारी निकाय मन्त्री,सचिव वा कर्मचारीले कम, व्यापारी र ठेकेदारले बढी चलाउँछन् भनिन्छ । त्यस्तो भोग्नुभयो ?

– जुनसुकै क्षेत्रमा स्वार्थ समूह हुन्छन् । म ०४६ सालमा शाखा अधिकृत हुँदा म्याग्दीको मालपोत अधिकृत थिएँ । घोडेपानी जंगल दर्ता गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन राजाका एडिसी शान्तबहादुर मल्लसमेत लागेका थिए । काठमाडौंबाट आएका मान्छेले मलाई तपार्इं यसमा पोजिटिभ हुनुपर्छ भनेका थिए । त्यतिखेर घोडेपानीमा काठका २३ वटा र कच्ची १६ वटा गरी ३९ वटा घर थिए । त्यो दर्ता गर्न हुन्न भनेर अड्डी लिएँ ।

मलाई व्यवस्थाविरोधी हो भनेर अवकाश दिन खोजे । धन्न, लगत्तै व्यवस्था परिवर्तन भएका कारण जागिर जोगियो । विश्वमान श्रेष्ठ विशेष सचिवले मलाई ढाडस दिँदै ढुक्क हुनुहोस्, जागिर जाँदैन । यिनले लेखेर मात्र हुन्छ, हामी भेडा–बाख्रा हेर्न बसेको हो ? भन्नुभएको थियो । सचिव भनेको त्यस्तो क्वालिटीको हुनुपर्छ । एउटा मातहतको कर्मचारीले सही काम गर्दा उसको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा दिवंगत रवीन्द्र अधिकारीदेखि सचिवको हैसियतले तपाईंलाई पनि मुछियो नि !

– उद्योगको विकासका लागि राष्ट्रिय ध्वाजावाहक राम्रो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने देखिएको छ अफ्रिका, एसियातिर । नेपाल एयरलाइन्सले चाहे पहिला जहाज भाडामा लिँदा होस् वा किन्दा विवाद निस्किहाल्छ । हाम्रो पालामा वाइडबडी जहाज आयो । जहाज ल्याइएको कारण यिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर पत्रकारले समाचार लेख्ने देश हो यो । एउटा सिग्नेचर छैन, एउटै मिटिङमा नबसेको मान्छेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सिल्ली निर्णय हुन्छ यहाँ ।

नेपाल एयरलाइन्सलाई त्यसै त्यसै विवादमा ल्याइदिन्छ । आरएलाई तह लगाउनुपर्छ भनेर इन्ट्रेस्ट ग्रुपका मान्छेलाई सञ्चालक समितिमा लगी राख्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ । राजनीतिक नियुक्ति दिने मान्छेले यस्तो बारेमा सोच्नुपर्ने हो। म साढे तीन दशक सरकारी जागिरमा रहँदा एउटै सिद्धान्तमा चल्थें मेरो कोही पनि साथी छैन । मेरो एक मात्र साथी कानुन मात्र हो ।

निजामती सेवा र राजनीति दुवैप्रति सर्वसाधारणको नजर सकारात्मक छैन । यो रसातलबाट निजामती क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने ?

– सामान्यतया संसारभरि नै ब्युरोक्रेसी अलोकप्रिय हुन्छ । गोली ठोक्ने नियम राजनीति गर्नेले बनाउँछन् । त्यो निर्णयको कार्यान्वयन हामी गर्छाैं । तर, ऐन कानुन बनाउनेले उल्टै हामीलाई आँखी बनाइदिन्छन् । ऐनमै नभएको कुरा गरेको हो र ? निजामती सामान्यतया लोकप्रिय हुँदैन तर राजनीति गर्ने मान्छे पपुलर हुने वा नहुने उदाहरण हेर्न मलेसिया, सिंगापुर, कोरिया गए हुन्छ । ती मुलुक एउटा पनि ब्युरोक्रेसीको मान्छे परिवर्तन नभई नेतृत्वले बनाएका हुन् ।

जहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिबद्ध भएर काम गर्दैन, संसद्, अदालत, कर्मचारीबाट बढी आशा गर्न सकिँदैन । हाम्रोमा कर्तव्य पथमा कमजोरी देखियो । हाम्रोमा पछिल्लो तीस वर्षयता एउटै संसदले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन । त्यो मिडिया, ब्युरोक्रेसी, सर्वसाधारणका कारण भएको हो र ? ०४८ सालयता ३० वर्षमा स्थानीय सरकार सातवटा बन्नुपर्ने हो तर अहिले बल्ल चौथोको शुरुवात हुँदै छ ।

त्यो कसले गर्दा ? निजामती सेवामा ४–५ प्रतिशत मान्छे नराम्रो होलान्, ९५ प्रतिशत राम्रा छन् । पद ओहदाअनुसार न्यूनतम बेतन दिनुपर्छ । दोस्रो उसको सुपरभिजन गर्ने, काम दिने, व्यस्त दिने कामचाहिँ मेनेजरले हो । केही काम छैन भने अध्ययन गर्न लगाउनुपर्छ । क्रियाशील बनाइराख्नुपर्छ । उपल्लो मान्छेले जहिलेसम्म राम्रो चरित्र देखाउँदैन तलको मान्छेबाट केही आशा गर्न सकिँदैन ।

सर्भिस डेलिभरी प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण के हो ?

– जो मान्छे निरन्तर काठमाडौंबाहिर बसेको छ, जहाँ जनताको एकदमै भीड हुन्छ त्यहाँ बसेर काम गरेको मान्छे माथि जाने अवस्था छैन । जतिसुकै क्वालिफाइड भए पनि ऊ प्रशासन सेवाको सचिव हुनै सक्दैन । जो मान्छे सधैँ काठमाडौं बसेको छ उसले स्वदेशी/विदेशी तालिम पाउँछ । एकेडेमिक क्वालिफिकेसन पनि बढाएको हुन्छ । लोकसेवाको जाँच पास गर्छ । हाकिमले खोजेजस्तो वा भनेजस्तो कागज बनाएर लगेको हुन्छ । यसरी ऊ मात्र माथि पुग्ने हुन्छ । उसलाई सर्भिस डेलिभरी के हो भन्ने थाहै हुन्न ।

निजामती सेवा ऐनमा त्यो कुरा पर्नुपर्छ । मोफसलको भीडभाड हुने ठाउँमा बस्नेले ५ बर्षमै बढुवा पाउने, अनि सदैव काठमाडौंमा बसेकोले पनि उही ५ वर्ष समयमा बढुवा पाउने हुँदा काठमाडौं बस्नेले खाइहाल्छ । बाहिर बस्नेको कहिल्यै पालो आउँदैन । जबसम्म निजामती सेवामा न्यूनतम यति समय यी तहको कार्यालयमा जानुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्दैनौं तबसम्म कामचोरहरू माथि पुग्ने, काम गर्ने मान्छेले साराबाट गाली खाने हुन्छ ।

अहिले सातामा दुई दिन बिदा दिन थालिएको छ । यससँगै १४७ दिन त सरकारी कर्मचारीले बिन्दास हुने रहेछन् । यो कत्तिको व्यावहारिक छ, नेपालको सन्दर्भमा ?

– हामीले पहिले पनि प्राटिक्स गर्दा असफल भइसकेको हो । काम गर्ने मान्छेहरूले यो निर्णय व्यावहारिक छैन भनिसकेका छन् । सातामा दुई दिन बिदा दिँदा कति नै इन्धन बचत हुन्छ र ? यो त वाहियात कुरा हो ।

प्रशासकहरूको हकमा कुलिङ पिरियड पनि नलाग्ने, अवकाशलगत्तै विभिन्न निकायमा नियुक्ति खान दौडिने । तपाईंलाई त्यस्तो अवसर÷अफर आएन वा रुचि नै गर्नुभएन ?

– हजुरबुवा प्रोफेसर, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ज्ञान आर्जन गर्नेबाहेक अन्य कुरालाई सीमाबद्ध गर्नुपर्छ । मैले अवकाश पाउने पाउने बेला नियुक्तिका लागि थुप्रै ठाउँ रिक्त थिए । तत्कालीन सरकारसँग नजिकको बस् उठ भएको व्यक्तिमा गनिन्थेँ ।

मैले अलि बढी प्रयास गरेको भए सायद नियुक्ति हुन्थ्यो होला । तिर्खा लागेको व्यक्ति नै खोला धाउने हो । तिर्खाएको व्यक्ति खोज्दै खोला त आउँदैन । सरकारसँग धेरै विकल्प हुन्छ । अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई दिने ठाउँ सीमित हुन्छ ।

अवकाशपछिको जीवन कसरी व्यतित गरिनुभएको छ ?

– स्वाध्यायन गरिरहेको छु । कतै इन्गेज छैन ।