रेडक्रसमा भाँडभैलो, समेट्न गाह्रो

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मुलुककै ठूलो गैरसरकारी संस्था भए पनि पछिल्लो समय यो बेथितिको अखडा बनेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट कसलाई अध्यक्ष बनाउने भनेर आरजु राणा र बालकृष्ण खाँणवीच मतभेद हुँदा रेडक्रस लथालिङग बनेको हो ।

सर्वोच्च अदालत भित्रैबाट रेडक्रसको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमिति गठनको मुद्धा लम्ब्याउने प्रयत्नसमेत भएको बताइन्छ । तारन्तार एउटै समस्या बल्झिदाँ रेडक्रस अहिले अभिभावकविहिन बन्न पुगेको छ ।

कर्मचारीमार्फत कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल सरकारबाट तीन–तीन पटक राजनीतिक भागबण्डामा रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति गठन हुँदा पनि निकास निस्किन नसकेको हो । रेडक्रसकर्मीहरुले तत्काल ७ वा ९ सदस्यीय निर्वाचन समिति बनाएर रेडक्रसको वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

यता,कानुनविद्हरुले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्नसक्ने जनाएका छन् । तर,नेपाली कांग्रेसभित्रको किचलोको कारण रेडक्रसले निकास नपाएको रेडक्रसकर्मीहरुको आरोप छ ।

कार्यसमिति गठन हुन नसकेपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यताबाट पनि निलम्बन हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । २०२२ को जुन १९ देखि २१ गतेसम्म जेनेभामा हुन लागेको महासभामा रेडक्रसलाई सहभागी हुन निमन्त्रणा दिइएको छैन ।

सो सभामा १९२ मुलुकले सहभागिता जनाउँदैछन् । ५९ वर्षको इतिहासमा नेपाललाई पहिलोपटक निमन्त्रणा नआएको हो । हाल रेडक्रसको कार्यालय, ६८ जिल्ला कार्यसमिति र ७ प्रदेश कार्यसमितिहरु अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको र समाज कल्याण ऐन २०४९ अनुसार समाजकल्याण परिषद्मा आबद्ध रहेको गैरसरकारी संस्था दुई वर्षदेखि नवीकरण भएको छैन ।

रेडक्रसमा देखिएको भाँडभैलो तत्कालै समाधान हुने देखिदैन । पूर्वअध्यक्ष डा. नेत्र तिम्सिनाका कारण रेडक्रसमा अर्को झमेला देखिएको हो । पूर्वअध्यक्ष तिम्सिनाले पटकपटक आफू नै अध्यक्ष बन्नुपर्ने ढिपी कसेपछि कसैको केही नलागेको बताइन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७ साउन १२ गते तिम्सिनाको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तीन महिनाका लागि गठन भएक समितिले कोभिडका कारण केही काम पनि गर्न सकेन ।

आलटालमै तीन महिनाको कार्यकाल समाप्त भयो । सिन्को नभाँचेर कार्यकाल सकिएपछि कात्तिक ३ गते समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा २४ मा बाधा अड्काउने फुकाउने व्यवस्थाअनुसार पुनः एक वर्षको म्याद थप गरियो ।

एक वर्षको म्याद थप गरिए पनि तिम्सिनाले निर्वाचन गराउने चासो देखाएनन् । बरु, भित्रभित्रै विधान संशोधन गर्नतिर लागिपरेको बताइन्छ । यता, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको निम्ति गरिएको निर्णयहरुसमेत विघटनमा परे ।

तर, विघटित निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशबाट खारेज गरिदियो । अदालतको मिति २०७८ कात्तिक ८ गतेको आदेश र असोज २ गतेको बैठकले उनलाई तीन महिनाका लागि पुनः म्याद थप गरिदियो ।

उक्त म्याद गत पुस २ गते समाप्त भयो । तर, तिम्सिना म्याद सकिएको स्वीकार्न तयार भएनन् । आफ्नो कार्यकाल माघ २ गतेसम्म भएको लिडीढिपी गरिरहे ।

त्यसपछि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुस १४ गते प्राध्यापक सुर्दशनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्यो । गत चैत १३ गतेदेखि उनको पनि कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ ।